अपांगता भएकाको उत्साहजनक उम्मेदवारी, चुनिने सम्भावना न्यून 

काठमाडौं कात्तिक २२ : मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपांगता भएको व्यक्तिको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ। तर अपांगता भएकालाई निर्वाचित गराउनुपर्ने बाध्यकारी नीति नभएका कारण सदनमा पुग्ने सम्भावना भने न्यून रहेको छ। 

संविधानको धारा ८४ को ३ उपधारा (२) मा ‘राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। जसका कारण अनुसार २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तथा प्रतिनिधि–प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपांगता भएको व्यक्ति छिटपुट रूपमा सहभागी भएको देखिन्छ। 

२०७४ मा राजनीतिक र सामाजिक भूमिका बलियो भएका चारजना मात्र स्थानीय तहमा निर्वाचित भए। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा पनि एकाध व्यक्ति निर्वाचित भए, जो तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा अपांगता भएका थिए। अन्य ठुला दलले सामान्य अपांगता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचित गराएको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको भनाइ छ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा देशभर ११४ जना अपांगता भएको व्यक्तिको उम्मेदवारी परेको राष्ट्रिय शारीरिक अपांग  महासंघका सचिव कृष्ण गौतमले जानकारी दिए। ‘तीमध्ये ४० जना निर्वाचित भई जनप्रतिनिधि बनेका छन्। यो संख्या २०७४ को तुलनामा एकदम उत्साहजनक हो।’ 

गत स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पनि अपांगता भएका व्यक्तिको उम्मेदवारीलाई उत्साहजनक नै मान्न सकिने उनी ठान्छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम बन्दसूचीमा ४० देखि ४५ जनाको संख्यामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको छ। तर बन्दसूचीमा परेकाको नाम प्रायः अन्तिमतिर रहेकाले निर्वाचित हुने सम्भावना कम रहेको गौतमको भनाइ छ। उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएकाले मात्र दलहरूले निर्वाचनमा सहभागी गराएजस्तो मात्र देखिन्छ।’

गौतम ठुला दलहरूले मात्र नभई अन्य दलले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई कम प्राथमिकतामा राखेका अनुभव सुनाउँछन्। ‘हरेक कुराले पछाडि परेका हामीले राजनीतिमा अझै धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नीति बनाउने ठाउँमा पुग्न नीतिगत रूपमा सुधार हुनुपर्ने देख्छौं। त्यसका लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौं।’

निर्वाचन ऐन २०७४ कोे दफा २८ को उपदफा (६) मा उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपांगता भएको व्यक्तिलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका करण ठुला दलले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ बताउँछन्। तर निर्वाचित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक नीति नभएकाले जितको सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ।

‘अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिताका लागि राम्रो अभ्यास भइरहेको छ। अब कति निर्वाचित हुन्छन् भन्ने मात्र हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आउन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्छ भन्नेमा पनि चुनिने कि नचुनिने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ।’

अपांगता भएका व्यक्ति संसदमा पुगे आफूजस्ता व्यक्तिको विषयमा बहस गर्ने र सोहीबमोजिम कार्यक्रम ल्याउने राष्ट्रिय शारीरिक अपांग महासंघका अध्यक्ष बालकृष्ण गैरे बताउँछन्। अपांगतामैत्री कार्यक्रम आए मात्र उनीहरूको जीवनशैलीमा सुधार आउने उनको भनाइ छ। उनी प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकमा उम्मेदवार छन्।

‘अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिताका लागि राम्रो अभ्यास भइरहेको छ। अब कति निर्वाचित हुन्छन् भन्ने मात्र हेर्न बाँकी छ। निर्वाचन आउन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्छ भन्नेमा पनि चुनिने कि नचुनिने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ।’

‘विभिन्न दलले अपांगता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन् तर समावेशी ढंगबाट समानुपातिकमा नाम राख्दा पनि पछाडि परेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्वाचित हुने सम्भावना कम संख्याको मात्रै देखिन्छ, शून्य नै हुन सक्ने सम्भावना उच्च छ।’

निर्वाचन आयोगले अपांगता भएको व्यक्तिलाई छुट्टै क्लस्टर बनाउन नसक्दा संविधानले तोकेजसरी समावेशिता हुन नसकेको देखिन्छ। अपांगता भएका व्यक्तिलाई महिला, जनजाति, खस आर्य, दलित, मधेसीअन्तर्गत राखेको अध्यक्ष गैरेको भनाइ छ। 

‘उम्मेदवार बन्दैमा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था त छैन तर निर्वाचित भएर नीति बनाउने ठाउँमा पुगे अपांगता भएको व्यक्तिले राहत महसुस गर्न सक्छन्,’ अध्यक्ष गैरेले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनेको संख्या उत्साहजनक थियो, प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा के हुन्छ हेर्न बाँकी छ।’ 

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम बन्दसूचीको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले बाहेक अन्य ठुला दलले अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्थान दिएका छन्। समानुपातिकबाट मात्र उम्मेदवार बनाइनु र उनीहरूको प्राथमिकताको नम्बर भने अन्तिमतिर हुनुले चुनिने सम्भावना कमै रहेको आकलन गरिन्छ। समानुपातिकमा खासगरी राजनीतिक र आर्थिक अवस्था बलियो भएका व्यक्ति अगाडि छन्।

कुनकुन दलले अपांगतातर्फ ककसलाई बनाए उम्मेदवार?  

निर्वाचन आयोगको अन्तिम बन्दसूचीअनुसार नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीको ९८औं नम्बरमा महोत्तरीकी ३५ वर्षीया हीरादेवी दासको नाम रहेको छ। मधेसी (समावेशी समूह) मा रहेकी उनी अपांगताका तर्फ उम्मेदवार छिन्। उनलाई समावेशी समूहभित्रको प्राथमिकताको नवौं नम्बरमा राखिएको छ। 

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक का बन्दसूचीमो ४१औं नम्बरमा परेकी  छन्, ४८ वर्षीया चम्पा कार्की। उनी प्रदेश १ ओखलढुंगाबाट समावेशी समूहको खस–आर्यमा अपांगताको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवार बनेकी हुन्। उनी समावेशी समूहभित्रको प्राथमिकताको नवौं नम्बरमा छिन्। 

नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक बन्दसूचीको ४२ नम्बरमा ६६ वर्षीय शम्भुप्रसाद गौतम छन्। उनी लुम्बिनीको दाङबाट खस आर्य–समूहबाट अपांगता भएको व्यक्तिबाट उम्मेदवार बनेका छन्। उनी समानुपातिकतर्फ समावेशी समूहभित्र प्राथामिकताको सातौं नम्बरमा छन्। 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचनका बन्दसूचीको १०४औं नम्बरमा ६० वर्षीय प्रेमनारायण झालाई राखेको छ। उनी मधेस प्रदेशको रौतहटबाट मधेसी समूहको अपांगतातर्फका उम्मेदवार छन्।  उनी समावेशी समूहको प्राथमिकताको दोस्रो नम्बरमा परेका छन्। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्दसूचीको ५३ नम्बरमा ४६ वर्षीय देवकुमारी पराजुलीलाई स्थान दिएको छ। उनी गण्डकीको स्याङ्जाबाट खस–आर्य समूहबाट अपांगतामा उम्मेदवार बनेकी हुन्। उनी समावेशी समूहको प्राथमिकताको चौथो नम्बरमा परेकी छन्। 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक बन्दसूचीको ६०औं नम्बरमा ५९ वर्षीय बालकृष्ण गैरे छन्। उनी वाग्मतीको काठमाडौंबाट खर्स–आर्य (समावेशी समूह) बाट अपांगता भएको व्यक्तिमा उम्मेदवार बनेका छन्। उनी समावेशी समूहको प्राथामिकताको नवौं नम्बरमा परेका छन्।  

जनता समाजवादी  पार्टी (जसपा) बाट प्रतिनिधिसभा समानुपातिक बन्दसूचीको १०९औं स्थानमा २८ वर्षीया रस्ना यादव छिन्। उनले मधेस प्रदेशको सप्तरीबाट समावेशी समूहमा उम्मेदवार बनेकी हुन्। उनी समावेशी समूहभित्र प्राथमिकताको सातौं नम्बरमा छिन्।