देउवाले पेश गरे ४१ विभाग गठनको प्रस्ताव, पौडेल-सिटौला समूहद्वारा बहिष्कार

काठमाडौं, मंसिर २६ : नेपाली कांग्रेसको  केन्द्रीय समितिको बैठकमा १३ विभाग थपेर ४१ विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४१ बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। कांग्रेसको विधानमा २८ वटा केन्द्रीय विभाग रहने व्यवस्था छ। तर सभापति देउवाले त्यसलाई बढाएर ४१ विभाग गठनको तयारी गरेका छन्। 

विधान विपरीत महाधिवेशनलाई केन्द्रीय गरेर विभागको संख्या बढाउन खोजेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेल र नेता कृष्ण सिटाैला पक्षले विरोध जनाउँदै आएका छन्। बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिकासहितको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने भन्दै  पौडेल र सिटौला समूहले बिहीबारको बैठक बहिष्कार गरेका थिए। 

संस्थापन इतर पक्षको बहिष्कारका बाबजुत बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति देउवाले नेपाल तरुण दलको म्याद ६ महिना थप गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन्। तरूण दलको कार्यकाल कात्तिममै सकिएको थियो।

देउवाले यसअघि विधानमा उल्लेख भएका २८ प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै ४१ वटा बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। 

यी हुन् प्रस्तावित ४१ विभाग

१. सङ्गठन विभाग
२. सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग
३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग
४. राज्य प्रशासन विभाग
५. आर्थिक नीति तथा योजना विभाग
६. अभिलेख, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग
७. नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग
८. संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग
९. संसदीय मामिला विभागः
१०. संवैधानिक तथा कानुन विभाग
११. स्थानीय तह समन्वय विभाग
१२. महिला विभाग
१३. तरुण विभाग
१४. विद्यार्थी विभाग
१५. जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभाग
१६. पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग
१७. शिक्षा विभाग
१८. स्वास्थ्य विभाग
१९. गैर सरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग
२०. उद्योग व्यापार विभाग
२१. पर्यटन विभाग
२२. निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय विभाग
२३. कृषि तथा किसान विभाग
२४. आदिवासी जनजाती विभाग
२५. खेलकुद विभाग
२६. प्राकृतिक श्रोत विभाग
२७. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
२८. श्रम, बैदेशिक रोजगार समन्वय एवं आप्रवासन विभाग
२९. फरक क्षमता समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभाग
३०. दलित विभाग
३१. द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग
३२. मुस्लिम विभाग
३३. वन तथा वातावरण विभाग
३४. तराई मधेश विभाग
३५. वित्तीय संस्था तथा सहकारी समन्वय विभाग
३६. पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग
३७. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
३८. भू‍.पू. सैनिक विभाग
३९. अन्य पार्टी सम्पर्क र समन्वय विभाग
४०. शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग
४१. अन्य भ्रातृ संघ समन्वय विभाग

बैठकले हालै सम्पन्न दक्षिण एशियाली खेलकूदमा स्वर्ण लगायतका विभिन्न पदक प्राप्त गरी विजयी हासिल गरी मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सफल सबै खेलाडीलाई बधाइ ज्ञापन गरेको छ । साथै नेपालको समग्र खेलकूदको प्रगति र खेलाडीहरुको व्यवसायिक जीवन सुनिश्चिताका लागि विशेष प्याकेज निर्माण गर्न  सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ । 

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघको हालै जेनेभामा सम्पन्न बैठकबाट कार्यकारी प्रमुखमा चितवन जिल्ला निवासी नेपाली सामाजिक अभियन्ता जगन चापागाई निर्वाचित भएकोमा पनि बधाइ ज्ञापन गरेको छ ।

संवैधानिक परिषदको कार्यविधि हेरफेर लोकतन्त्र विरोधी

बैठकले सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कार्यविधिलाई परिवर्तन गर्न  खोजेर लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ।

‘संवैधानिक परिषद्को गरिमा र सहमतिको परम्परा, पद्धति र अभ्यासलाई खण्डित गर्ने तथा लोकतन्त्र र संविधानको शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै आघात पुर्‍याएर प्रकारान्तरले संविधानलाई समाप्त पार्ने कुत्सित मनसायसाथ सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कार्यविधिलाई परिवर्तन गर्न खोज्दैछ’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले केही अघि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको यस सम्बन्धी अध्यादेशले यसको पुष्टि गरेको छ।’

विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी नियुक्ति एकलौटी ढंगले गर्न मिल्ने अधिकार लिएर सरकारले संवैधानिक आयोगलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने, फरक विचार राख्ने वा आफूसँग असहमत हुने व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लान्छीत गर्ने, झुठ्ठा मुद्दा चलाउने गरी संवैधानिक आयोग जस्ता गरिमामय संस्थाहरुलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बैठकको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।

‘यसरी दुराग्रह र वद्नियत राखी कोही कसैमाथि पनि गरिने कुनै पनि प्रकारका गैर संवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण कार्यको प्रतिवाद नेपाली कांग्रेसले गर्ने चेतावनी यो बैठक सरकारलाई दिन चाहन्छ’ निर्णयमा भनिएको छ।