सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता नभएको जबराकाे दाबी

काठमाडौं, भदौ २६ : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले आइतबार बयानका क्रममा जबरालाई सर्वोच्चको भवन निर्माण अनियमिततालगायत प्रश्‍न सोधेको थियो। भवनसम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा उनले कुनै अनियमितता नभएको  जवाफ दिएका हुन्।

‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणक्रममा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई निर्णय गर्नू भनिएको थयिो। त्यसकारण प्राप्त बोलपत्रमध्ये प्राविधिक रुपमा उपयुक्त एउटा स्वीकृत गरेको हुँ। कुनै अनियमितता भएको छैन,’ जबराले भने। 

उनले भवन ठेक्का सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नामसमेत मुछेका छन्।  ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री (ओली) र अर्थमन्त्री (पौडेल) ले सहयोग पनि गर्नुभएको छ,’ उनले भने। 

जबरालाई सोध्न ४३ प्रश्न तयार पारिएकोमा आइतबारसम्म ३५ वटा प्रश्नको जवाफ आइसकेको जनाइएको छ। यसअघि समितिले भदौ १५, १६ र १९ गते जबरासँग बयान लिएको थियो।

समितिले पर्सि (भदौ २८ गते मंगलबार) १ बजेका लागि जबरासँग बाँकी प्रश्नमा बयान लिनेछ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिँदैछ। त्यसकारण युद्धस्तरमा काम गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा समिति लागेको जनाइएको छ।

गत फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो भने प्रतिनिधिसभाले साउन २२ मा महाभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो।