ओली–दाहाल विवादको अन्तर्य द्वन्द्वकालीन मुद्दा
काठमाडौं, माघ २८ : ‘प्रचण्डजीलाई मबाहेक कसले जोगाउन सक्ला र ?’, नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बारेमा यस्तो....
काठमाडौं, माघ २८ : ‘प्रचण्डजीलाई मबाहेक कसले जोगाउन सक्ला र ?’, नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बारेमा यस्तो वाक्य प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
दाहाल सबैभन्दा डराउने गरेका छन्– नेदरल्यान्डकाे हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)सँग । यद्यपी नेपाल आईसीसीको सदस्य राष्ट्र होईन । दाहालको यही कमजोरीमा खेलेर अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति आर्जन गर्दै आएका छन् ।
पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष हुँदा नै पनि संविधान र शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने विभिन्न बैठकमा दाहालले तत्कालीन कांग्रेस–एमालेका नेतालाई भन्ने गर्थे, ‘मलाई हेग पठाउने षड्यन्त्र हुँदैछ ।’ एकपटक धुलिखेलमा बसेको शीर्षनेताको बैठकमै दाहालले यसो भनेपछि अन्य नेताले यस्तो हुन नसक्ने भन्दै उनलाई आश्वस्तसम्म पारेका थिए ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका करिब १७ हजार मान्छेमध्ये करिब तीन हजार तत्कालीन विद्रोही माओवादीका तर्फबाट र बाँकी १४ हजार राज्यतर्फबाट मारिएका थिए । द्वन्द्व अन्त्यको घोषणा भएको १३ वर्ष लाग्दासम्म उक्त द्वन्द्व प्रभावितले न्याय पाएका छैनन् ।
अहिले नेकपाका दुई जना अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको विवाद भेनेजुएलाको संकटबारे फरक दृष्टिकोणका रूपमा प्रकट भए पनि मूल कारण भने एक दशकलामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका तिनै घटनासँग जोडिएको छ ।
द्वन्द्वकालको राज्य पक्षको एउटा वामपन्थी दल नेकपा (एमाले) र विद्रोही पक्षको मूल घटक माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि पनि नेकपाको फरक पृष्ठभूमिका दुई अध्यक्षबीच द्वन्द्वकालीन विषयमा मतभेद छ । अहिले नेकपाका दुई जना अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको विवाद भेनेजुएलाको संकटबारे फरक दृष्टिकोणका रूपमा प्रकट भए पनि यसकाे अन्तर्य भने एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका तिनै घटनासँग जोडिएको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ संशोधन गरी सबै घटनामा आममाफीको विकल्प रोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिढिने र सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसलालाई नसमेटिने कुराप्रति चिन्तित छन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो सम्बोधन गर्न ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन’ गर्नेलाई आममाफीको व्यवस्था गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, अर्का अध्यक्ष दाहाल भने कानूनमा त्यस्तो प्रावधान राख्दा फेरि त्यही कानूनमा टेकेर पूर्व माओवादीमाथि प्रहार हुनसक्नेमा निकै चिन्तित छन् । नेकपाभित्र यो विवाद भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : भेनेजुएला संकटः अमेरिकी राजदुतले भेटे प्रधानमन्त्री
अहिले नेकपाभित्र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्ने विषयमा दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच फरक दृष्टिकोण छ । अध्यक्ष दाहालनिकट मानिने राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिँडारीले भने, ‘गत साता प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन त दुई महिनाका लागि म्याद थप्ने प्रयोजनका लागि मात्र हो । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारेमा फेरि हामी ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा छौँ । यो विषयमा नेताहरूबीच कुरा मिलिसकेको छैन ।’
साविक एमालेका एक जना नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बार्गेनिङ कार्डका रूपमा द्वन्द्वकालीन विषय प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ । उहाँ (ओली) को हेपेर व्यवहार गर्ने बानीले पनि प्रचण्डजीलाई बढी इरिटेट गराएको हुनसक्छ । अरु पो हेपिएर सहन्छन्, प्रचण्डजी अरुले जस्तो सहेर कहाँ सहनुहुन्छ ?’ भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे यत्ति ठूलो विषय र गम्भीर मतभिन्नता देखिनुमा पनि दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धमा भित्रभित्रै पाकेको ‘खिचडी’ ले काम गरेको ती नेताको विश्वास छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले बार्गेनिङ कार्डका रूपमा द्वन्द्वकालीन विषय प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ । उहाँ (ओली) को हेपेर व्यवहार गर्ने बानीले पनि प्रचण्डजीलाई बढी इरिटेट गराएको हुनसक्छ । अरु पो हेपिएर सहन्छन्, प्रचण्डजी अरुले जस्तो सहेर कहाँ सहनुहुन्छ ?’
नेकपा सांसद् बिँडारी भेनेजुएलाका विषयमा दुई अध्यक्षबीच त्यति ठूलो विवादको विषय हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘प्रचण्डजीको विज्ञप्ति नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा हो । यो नेपाल र भेनेजुएलाको कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध र ऐक्यबद्धताको कुरा मात्र हो’, बिँडारीले भने, ‘प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए त्यो विज्ञप्ति आउँदैनथ्यो । अमेरिकाजस्तो नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएको देशलाई यहाँको सरकारले साम्राज्यवादी भन्न मिल्दैन ।’
यो पनि पढ्नुहोस् : दाहालको विज्ञप्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश
त्यसो त विज्ञप्ति आउँदा विदेशमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेनेजुएलाबारे अमेरिकी राजदूत र् र्र्यान्डी बेरीलाई बालुवाटार बोलाएर सरकारको धारणा प्रष्ट पारिसके । उता, प्रचण्डको विज्ञप्तिपछि नेकपाको सचिवालय बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरिसक्यो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा आफू भोलिपल्ट फर्कँदै गर्दा बिनासल्लाह अनुचित भाषामा वक्तव्य जारी गरेको, ‘स्लीप’ भएको र आफू देशमा भएको भए उक्त वक्तव्य नआउने बताएका थिए । त्यसको जवाफ स्वरुप दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणीलाई ‘एक जना व्यक्तिको अभिव्यक्ति’ भने पछि यो विषय अझै ठूलो भएको थियो ।
‘प्रचण्डजीको विज्ञप्ति नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा हो । यो नेपाल र भेनेजुएलाको कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध र ऐक्यबद्धताको कुरा मात्र हो । प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए त्यो विज्ञप्ति आउँदैनथ्यो । अमेरिकाजस्तो नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएको देशलाई यहाँको सरकारले साम्राज्यवादी भन्न मिल्दैन ।
–रामनारायण बिँडारी , केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
नेपालका अमेरिकी राजदूत बेरीले शनिबार दाहालसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्– उनकै निवास पुगेर । भेटबारे दाहालको सचिवालयले यसबारे केही खुलाएको छैन । राजदूतसँगको भेटपछि शनिबार बेलुका नै नेकपाका दुई अध्यक्षले आपसमा छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता नटुंगिँदै बाहिर आएको यस्तो विवादले पार्टी पंक्तिमा राम्रो सन्देश नगएको दाहाललाई बताएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् : माओवादी सिध्याइहालियो भन्ने ठाने झन् ठूलो लडाइँ : दाहाल
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादीलाई कम आँकेको, पार्टी एकताका बेला गरेको चार बुँदे सहमति मिच्दै गएको जस्ता विषयले पनि दाहाललाई पार्टी एकताजस्तो नभई एमालेमा बिलयको हैसियत दिन खोजेकोबारे पनि आफ्नो ‘सर्कल’ मा छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : राजदूतहरूको विज्ञप्ति आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासोः प्रचण्ड
माओवादी पार्टी विघटनसँगै सरकार संघीयताबाट फर्कन खोजेको, परिवर्तनका एजेन्डालाई कमजोर बनाउँदै लगेकोबारे पनि पूर्वमाओवादी नेताहरूसँग छलफल गरेपछि मात्र दाहालले शनिबार बबरमहलमा आयोजित समारोहमा कडा अभिव्यक्ति दिएको स्रोतको दाबी छ । दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘अहिले दुई अध्यक्षबीचको विवाद जत्ति ठूलो देखिएको छ, त्यत्ति ठूलो हैन । अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषय मिल्ने, यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्दैन भन्नुभएको छ ।’