बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्ने पाँच वर्षको योजना उपप्रमुख भएको तीन महिनामा साकार 

काठमाडाैं, साउन २५ : दीपक विश्वकर्माले धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दिँदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए,‘धादिङका हजारौँ विद्यार्थीलाई जिल्लाभित्रै प्राविधिक विषय पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनेछौँ।’

उनले विगत पाँच वर्षदेखि धादिङमा प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाउन होमवर्क गरिरहेका थिए। उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएको तीन महिनामै उनको सोचले मूर्तरूप पाएको छ। 

गत बुधबार (१८ साउन) मा शिक्षा मन्त्रालयले धादिङमा बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्नका लागि स्वीकृति दिएको छ। निरन्तर लागिरहँदा शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले अनुमति दिएको उपप्रमुख विश्वकर्मा बताउँछन्।

सरकारले अनुमति दिएपछि नीलकण्ठ बहुप्राविधिक शिक्षालयले यस वर्षको शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना समेत खुलाइसकेको छ। हाइड्रोपावरतर्फको डिप्लोमा इन् सिभिल विषयमा ४८ र डिप्लोमा इन् अटोमोबाइल इन्जिनियरिङमा २४ गरी यसवर्ष कुल ७२ विद्यार्थी पढाइने उपप्रमुख विश्वकर्मा बताउँछन्।

यसपालि नीलकण्ठकै खानीगाउँ आधारभुत विद्यालय र नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयको भवनमा पठनपाठन सञ्चालन हुनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग सहमति भइसकेको उपप्रमुख विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट शिक्षालयको आफ्नै भवनमा पठनपाठन सञ्चालन हुनेछ, भवन निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा डेढ करोड बजेट छुट्याएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा १५ रोपनी जग्गामा शिक्षालय निर्माण गर्ने नगरपालिकाको योजना छ।’

बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई अगाडि बढाउन केन्द्र सरकारबाट हुने प्रक्रियागत कार्यका लागि उनी बिहीबार (साउन १७) काठमाडौंमा थिए। 

‘राजासँग मिल्न गयो भनी नामै परिवर्तन गरियो’

यतिखेर उच्च जात भनिने प्रशासक वा अधिकारप्राप्त व्यक्तिले सरकारी कागजातमा दलितको नाम नै ‘कुकुर’, ‘फ्याउरो’, ‘कुकुर्नी’ लगायत लेखिदिएको चर्चा बढेको छ। दीपकको हकमा पनि यस्तै केही फरक प्रसंग रहेछ। उनलाई बाबुआमाले वीरेन्द्र नाम राखिदिएका थिए। तर यही नामबाट उनी विद्यालय भर्ना हुन पाएनन्।

स्थानीय भैरवी प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामहरि अधिकारीले तत्कालीन राजाको नामसँग जुधेको भन्दै नाम परिवर्तन गर्न भने। ‘वीरेन्द्र नाम राखेर भर्ना गर्न मान्नुभएन प्रधानाध्यापकले, उहाँले मेरी आमालाई अन्य नाम राख्न भन्नुभयो। राजाको नामसँग जुधेकाले म वीरेन्द्रबाट दीपक बनेँ,’ ३८ वर्षीय उपप्रमुख विश्वकर्मा भन्छन्।

त्यतिबेला अन्य नागरिकको वीरेन्द्र नाम हुँदै नभएको होइन। तर, दीपकको नामै परिवर्तन गरिनुको पछाडिको कारण के थियो होला ? ‘एक खालको हेपाइ र उत्पीडन त हो नै,’ दीपक भन्छन्, ‘तर, विद्यालयमा मैले खासै जातीय विभेदको अनुभव गर्नुपरेन।’

विद्यालयबाहिर भने उनले जातीय विभेदको अनुभव धेरैपटक गरे। नौ वर्षको हुँदा उनी बुबा–काकाहरूसँग धादिङबेसी बजार गएका थिए। त्यतिबेला उनी एउटा होटलभित्र पस्न पुगे। साहुनीले जात सोधेर हप्काइन्। यो घटना उनको आफ्नो कलिलो दिमागमा गढ्न पुगेको उनी बताउँछन्। ‘समाजमा विभेद रहेछ र परिवर्तन आवश्यक रहेछ भन्ने मलाई सानैमा बोध भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले विद्यार्थी राजनीतिमा लागेँ।’

१४ वर्षदेखि राजनीतिमा

दीपकको मूलधारको राजनीति ०६४ देखि सुरु हुन्छ। यसअघि उनी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए। उनले तत्कालीन माओवादी पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको धादिङ जिल्ला अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्रको बाग्मती प्रदेश सचिवालय सदस्य र नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा बाग्मती प्रदेशको संयोजक लगायत जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका छन्।

कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा उनी माओवादीको भ्रातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुन पुगेका थिए, जति बेला उनी १४ वर्षका थिए। त्यतिबेला अखिल क्रान्तिकारीले विद्यालयमा भर्ना शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने अभियान चलाएको थियो। यसले विशेषतः दलितहरूलाई राहत मिल्ने भएकाले आफू राजनीतितर्फ अग्रसर हुँदै गएको उनी बताउँछन्।

माओवादी जनयुद्ध चलिरहेकाले उनी भूमिगत रुपमा सक्रिय रहे। ‘बिहान कुनै स्थानमा कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यसका लागि रातको १–२ बजे उठेर हिँड्नुपर्थ्याे,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला राज्य पक्षबाट त्रास भएकाले खुलेर हिँडिदैनथ्यो।’

एसएलसी पास उत्तीर्ण गरी उनी ०५८ मा काठमाडौं आए र रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा भर्ना भए। जहाँ उनलाई राजनीतिक यात्रालाई अझ अगाडि बढाउन मद्दत पुग्यो। स्नातक उनले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट गरे। कलेज पढ्दै गर्दा उनी ‘नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठन’मा आबद्ध थिए। विद्यार्थी संगठनबाटै उनी ०६२÷६३ को आन्दोलनमा सक्रिय रहे। 

आन्दोलनको सफलतापछि उनी जिल्ला स्तरबाट राजनीति गर्न गाउँ फर्के र पार्टीको जिल्ला संयोजकका रूपमा सक्रिय रहे। राजनीतिसँगै ०६४ देखि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को छात्रवृत्ति बोर्डमा रहेर समेत काम गरे।

राजनीति रोजगारीका क्रममा स्नातकोत्तर भने ढिला सुरुवात गरेको उनको भनाइ छ। ‘०७३ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सकेको हुँ,’ उनले भने, ‘राजनीति र अध्ययनको यात्रा दुवैलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाएको हुँ।’ 

वडाध्यक्षमा हारे, उपप्रमुखमा जिते

जिल्ला स्तरमा राजनीति गर्दा उनले ०६४ देखि उनले नीलकण्ठ नगरपालिकामा ‘उज्यालो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था’ सञ्चालन गरेका थिए। यस सहकारी संस्थामार्फत आफू स्थानीय तहमा भिज्न पाएको उनी बताउँछन्। ‘यो सहकारी कृषिजन्य उत्पादनमा जिल्लाकै नमुना सहकारीको रूपमा परिचित छ,’ उनले भने।

०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उनले वडा ७ को वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए, तर पराजित भए। यसपालि उनलाई पार्टीले उपप्रमुखका लागि टिकट दियो र उनी निर्वाचित भए। अब पालिकाका लागि के गर्ने योजना छ त ? ‘नीलकण्ठमा १४ वटा वडा छन्। प्रत्येक वडामा दूध र तरकारी केन्द्र बनाउने नगरपालिकाको योजना छ,’ उनी भन्छन्, ‘समयमा तरकारीले बजार नपाउने, कहिले मूल्य नपाएर खेतमा कुहाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गरी कृषकलाई राहत पु¥याउन केन्द्रहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ।’

आफ्नो पालिकामा कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसमा युवालाई जोड्दै लैजानका लागि वातावरण बनाउने उनी बताउँछन्। नगरवासीको सीप विकासका लागि पालिकाले बहुउद्देश्य तालिम केन्द्र स्थापना गर्न लागेको छ। ‘यसका लागि प्रदेशले ३० लाख र नगरपालिकाकाले २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ,’ उनले भने, ‘कृषि, सीपमूलक तालिम केन्द्र र नगरवासीको घर–घरमा खानेपानीको धारा पु¥याउने मुख्य योजना छ।’

शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि पालिकाले दलित छात्रवृत्ति कोष र विपन्न वर्गका लागि कोष स्थापना गरेको छ। यसपालि दलित कोषमा १५ लाख र विपन्न वर्गको कोषमा १२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ। ‘कोषबाट विशेषतः दलित समुदायका विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि सहयोग गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘दलित लक्षित कार्यक्रम भए पनि गैरदलितलाई पनि सहयोग गर्छौं। कक्षा ११ र १२, स्नातक, इन्जिनियर र मेडिकल शिक्षा पढ्नेलाई सहयोग गर्ने योजना बनाएका छौँ।’ 

जनचेतनाका लागि रेडियो कार्यक्रम

समाजमा विद्यमान जातीय विभेदको अन्त्य गर्न रेडियो बहस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पालिकाले दुई लाख बजेट छुट्ट्याएको छ। ‘मुद्दाका विषयमा बहस हुँदा सबैलाई सचेत बनाउन र जानकारी दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दलित समुदायका मुद्दा साझा मुद्दा भएकाले यसमा जनप्रतिनिधि, विज्ञ, अधिकारप्राप्त सरकारी व्यक्ति, समुदायलाई राखेर सामूहिक छलफल गर्ने योजना छ। यसलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिनेछौँ।’

आगामी पाँच वर्षभित्र व्यावहारिक रूपमा जातीय विभेदको अन्त्य भएको महसुस हुने गरी काम गर्ने योजनामा उनी छन्। ‘कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत हटिसक्यो तर व्यावहारिक रूपमा कायमै छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न कार्यक्रम गरेर व्यावहारिक रूपमा हटाउने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि दलित र गैरदलित एकजुट हुनुपर्छ।’