यी हुन् प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने तथ्य र आधार 

काठमाडौं, साउन १९ : सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाको आयु रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न तर्कवितर्क पनि चलिरहेका छन्।

तथ्यभन्दा आफूअनुकूल अरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने तर्कहरू पनि सतहमा आएका छन्। आफूलाई लागेको निजी तर्कभन्दा पनि संविधान, अहिलेसम्मको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको ‘स्प्रिट’ लाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र तर्क वा विवादको टुंगोमा पुग्न सकिँदैन। 

२०७२ सालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएबाहेक पाँच वर्ष हुने प्रस्ट छ। निर्वाचनको मिति घोषणाले संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको भनेर अथ्र्याउन मिल्दैन।

धारा ८५ लाई थप पुष्टि गर्नेगरी संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने दिनसम्म रहने भनेको छ। यसले पनि सांसदले नै निर्वाचित गरेका उही संसद्का सभामुख र उपसभामुखको पद नजाने बाँकी सांसदहरूको पद निर्वाचन मिति घोषणा गर्नासाथ जाने भन्ने हुँदैन। उम्मेदवारको मनोनयन हुने दिनसम्मै सांसदहरूको पनि पद रहन्छ।

सांसदको पद रहँदैन भनेर तर्क गर्नेहरूले पनि ‘अभ्यास र प्रचलन’ भन्नुबाहेक संविधानको कुन धाराले पद जान्छ भनेर स्पष्ट रूपमा देखाउन सकेका छैनन्। केवल निर्वाचन घोषणाको मात्र आधार लिएको देखिन्छ। 

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई पनि दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ। उम्मेदवारी दिने दिनसम्मै पुराना जनप्रतिनिधिको पद कायम रहेको ताजा अवस्था छ। संघ र स्थानीय तहमा फरकफरक मापदण्ड हुने भन्ने हुँदैन। यसर्थ स्थानीय तहको चुनावलाई दृष्टान्तका रूपमा लिने हो भने पनि उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिन्छ।

बरु ‘निर्वाचन घोषणापछि त्यस्तो प्रतिनिधिसभाले दूरगामी महत्वका निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन ? नयाँ नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटसम्बन्धी काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’ भन्नेजस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन्। 

मौजुदा संविधानमा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था अत्यन्त कठोर छ। २०४७ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विघटनका लागि सुविधा छैन। संविधान निर्माताले सितिमिती विघटन गर्न नसकिने बाध्यकारी बनाइदिएका छन्। सरकारले चाहँदैमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी यो प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने गरी २०७८ असार २८ गते भएको सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै संसदको कार्यकाल स्वतः पाँच वर्ष  हुने सामान्य समझको विषय हो।

संसद् पुनःस्थापनाको फैसलामा सर्वोच्चले पाँच वर्षे कार्यकालको किटान गर्दै अन्तिम विकल्प रहँदासम्म अगावै विघटन गर्न नपाइने भनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा दुईपल्ट विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमो संवैधानिक इजलासबाट भएको व्याख्याको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

संविधान जारी भएपछिको रूपान्तरित संसद् निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि चलेको अर्को दृष्टान्त सामुन्नेमा छ। संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिर १० र २१ गते आम निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्था थियो। असोज २९ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने दिन तोकिएको थियो। प्रत्यक्षका लागि कात्तिक ५ गते उम्मेदवारी दर्ताको दिन थियो। त्यो बेला संसदको अधिवेशन असोजको २८ गतेसम्मै मजाले चलेको थियो।

यसरी २०७४ साल मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिबाट संसद्को कार्यकाल गणना सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन हुने पहिलो मितिबाटै संसद्को पदावधि सुरु भएको मान्ने विगतको अभ्यास छ। पदावधि गणनाका लागि जनताले बालिग मताधिकार प्रयोग गरेकै दिनभन्दा बलियो आधार या मानक अर्को हुन सक्दैन। यसकारण २०७९ मंसिर ९ सम्मै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहन्छ। 

संविधानको धारा २९६ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतको प्रावधानले पनि संसद्को कार्यकालको दुविधा अन्त्य गरिदिएको छ। जसअनुसार संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भएपछि कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भए त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने प्रस्ट छ। 

निर्वाचन घोषणापछि यो सरकार कामचलाउ हुन्छ भनेर संविधानमा कहीँकतै व्यवस्था गरिएन। यसकारण संसद् रहने मात्र होइन, निर्वाचनको दिनसम्मै कार्यकारिणी अधिकारकै हैसियतमा सरकार कायम रहने संविधानको नरम व्याख्या पनि गर्न नसकिने होइन। तर निर्वाचन घोषणापछि निर्वाचन आयोगबाट जारी हुने आचारसंहिता बन्धनकारी हुने हुँदा त्यतिबेला सरकारको हात बाँध्न सक्छ।