‘भौतिक पूर्वाधारतर्फ हामी अब्बल छौँ तर विज्ञान, गणित र इन्जिनियरिङ विषय शिक्षकको अभाव छ’

शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ। यसमा विभिन्न शिक्षाविद् तथा सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल भइरहेको छ। छलफलबाट आएको सल्लाह सुझावबाट अन्तिम चरणमा पुग्नेछौँ।

सरिशा अछामी बिहीबार, साउन ५, २०७९

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ भन्छ– देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। २००७ सालको क्रान्तिपछि हामीले गाउँगाउँमा विद्यालय खोल्न तदारुकता देखायौँ। ०४६ को परिवर्तनपछि गाउँगाउँका ढुंगामाटोले बनेका विद्यालय भवनलाई बाहिरबाट सिमेन्टले पोत्न अभ्यस्त रह्यौँ। ०५० पछि दलितको छात्रवृत्तिका नाममा गएका बजेट पनि सिमेन्ट पोत्न र सरस्वती पूजामा मालपुवा खान खर्च गरिए भन्ने गुुनासा सुनिएका थिए।

अस्ति भर्खरसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षाका नाममा कापी, कलम, भलिबल लगायत र स्वास्थ्यका नाममा साबुन बाँडिएकै हो। देश संघीयतामा गएसँगै शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा हाम्रो चासो विशेष रूपमा बढेको छ। हिजोसम्म एउटा गाउँटोलका चारजना धनीले एउटा निजी विद्यालय खोल्ने अभ्यास थियो, आज सामुुदायिक विद्यालयको सुुदृढीकरणमा ध्यान दिन थालिएको छ।

यहीबीचमा जिल्लाले आफूलाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चले। गत वर्षको असोजमा बाग्मती प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिएको थियो। १५ देखि ६० वर्षबीचका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भइसकेकाले एउटा सन्देश प्रवाह गर्न बाग्मतीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको थियो।

यही परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं प्रेसले शिक्षा क्षेत्रका आधिकारिक व्यक्तिसँग शिक्षाको अवस्था र विकास सम्बन्धमा अन्तर्वार्ता (कुराकानी) गर्दैछ। प्रस्तुुत छ, बाग्मती प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक पूर्णबहादुर दर्जीसँग काठमाडौं प्रेसकर्मी सरिशा अछामीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :

समग्रमा बाग्मती प्रदेशको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?

यस प्रदेशमा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययन अध्यापन हुने संस्थागत र सामुदायिक गरी सात हजार ५९ विद्यालय छन्। जहाँ १३ लाख ३८ हजार तीन सय ८० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस्तै, यहाँ सात हजार ७४ वटा बालविकास केन्द्र छन्। यस्तै, बालविकास केन्द्र र पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा दुई लाख २६ हजार चार सय ४८ विद्यार्थी छन्। यो तथ्यांक गत वर्षको हो। नयाँ शैक्षिक सत्रको तथ्यांक आउन बाँकी छ।

हामीले प्रदेशमा २० नमुना र ५ वटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। यो ९७.२ प्रतिशत साक्षरता भएको प्रदेश हो। यसलाई गत वर्ष साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको थियो।

अहिले हामीसँग उच्च शिक्षाको तथ्यांक उपलब्ध छैन। प्रदेश कार्यक्षेत्र अन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेर मात्र तथ्यांक आउनेछ।

भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले बाग्मती प्रदेशको शिक्षाको अवस्था राम्रो छ। तर, मुख्य विषयका शिक्षकको अभाव देखिन्छ। मागअनुरूप शिक्षकको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। अहिले गणित, विज्ञान, इन्जिनियरिङ, प्राविधिक विषयमा अध्ययन गराउने शिक्षकको ठूलो अभाव छ। तीबाहेक अन्य विषयका शिक्षक पनि आवश्यकता अनुसार पु¥याउन सकिएको छैन।

प्राथमिक तहको दरबन्दीअन्तर्गत यहाँ १५ हजार सात सय ९२ शिक्षक छन् भने राहत कोटामा चार हजार ७९ शिक्षक छन्। निम्न माध्यमिक तहको दरबन्दीअन्तर्गत तीन हजार दुई सय ४५ शिक्षक छन् भने राहत कोटामा दुई हजार दुई सय ७४ शिक्षक छन्। मावि (९–१०) तहको दरबन्दीअन्तर्गत दुई हजार सात सय ९५शिक्षक छन् भने राहत कोटामा एक हजार चार सय ६५ छन्।

यस्तै, कक्षा ११ र १२ को हकमा दरबन्दीअन्तर्गत चार सय २३ शिक्षक छन् भने राहत कोटामा ६ सय ५७ शिक्षक छन्।

शतप्रतिशत साक्षर बनाउन केही पहल भएका छन् कि ?

शतप्रतिशत साक्षर बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। तर, पछाडि परेका वर्ग र भौगोलिक रूपमा विकट स्थानका दुई प्रतिशत बालबालिकालाई अझै समेट्न सकिएको छैन। कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर निर्देशनालयले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ।

बालबालिकालाई पढाउने सोच सर्वप्रथम अभिभावकमा हुनुपर्छ। त्यसपछि विद्यालयले गुणस्तीय शिक्षा दिनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै अभिभावकमा चेतना जगाई शतप्रतिशत साक्षर बनाउन सकिन्छ।

यस प्रदेशका मुख्य शैक्षिक समस्या के हुन् ?

माध्यमिक तहमा शिक्षकको अभाव छ। पालिका स्तरबाट राहत कोटामा शिक्षक सहयोग भइरहेको छ। स्थानीय तहले सहयोग गर्दा समेत प्रदेशका सबै जिल्लामा शिक्षकको माग पूरा हुन सकेको छैन।

यस प्रदेशमा अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका विज्ञान शिक्षकको धेरै अभाव छ। अध्ययन अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति गर्न सकिँदैन। गणित, विज्ञान, इन्जिनियरिङ लगायत मुख्य विषय पढाउने शिक्षकको माग धेरै जिल्लाबाट आएको छ, तर पु¥याउन सकिएको छैन। शिक्षकको माग पूर्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई आग्रह गरिरहेका छौँ।

शिक्षक परिपूर्तिका लागि निर्देशनालयले के गर्दैछ ?

सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षकको त्यति अभाव छैन। दुर्गम जिल्लाका कुनाकाप्चातिरका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव बढी देखिन्छ। यस समस्यालाई समाधान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। शिक्षकलाई छिटै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन शिक्षक सेवा आयोगलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ।

यसबाहेक अन्य समस्या आउँदा मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय तहसँग बसेर छलफल गरी समाधान खोज्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ।

यस प्रदेशमा शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?

हामीकहाँ पाठ्यपुस्तक र भौतिक पूर्वाधारको अभाव त्यति देखिँदैन। भौतिक पूर्वाधारतर्फ अन्य प्रदेशको तुलनामा हामी अब्बल छौँ। भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लाबाहेक अन्य स्थानमा विद्यालयका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा पुगेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिइरहेका छन्। कतैकतै कक्षा कोठा अभाव हुन सक्छ तर विद्यार्थी बस्नै नपाएको अवस्था छैन। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय, खानेपानीको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

कतैकतै कक्षा ८ को पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको कुरा पछिल्लो समय आएको थियो, स्थानीय तह र निर्देशनालयको सहकार्यमा पाठ्यपुस्तक पु¥याइसकेका छौँ। अहिलेसम्म पुस्तक अभावका कारण अध्यापन रोकिएको भन्ने छैन।

निर्देशनालयले अहिले के–के गर्दै छ ?

गत वर्ष सञ्चालनमा आएका अधुरा कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। गत वर्ष दुई सय ९५ विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनसँगै प्रयोगशालाका आवश्यक सामग्री वितरण कार्य थालेका थियौँ। अब आधाभन्दा कम विद्यालयलाई विरतरण गर्न बाँकी छ। प्रयोगशालाका लागि दिएको सामग्री कसरी प्रयोग गर्ने भनी विद्यालयलाई सिकाइरहेका छौँ।

विद्यालय विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी पनि केही काम भइरहेका छन्। यसका लागि १४ वटा विद्यालयमा विपदका सामग्री वितरण गरिएको छ। नौवटा जिल्लाका बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति कार्य भइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन छलफल चलिरहेको छ।

प्रदेशको शिक्षा नीतिसम्बन्धी कुनै काम भएका छन् कि ?

विद्यालयको शैक्षिक सुधार तथा शिक्षाको गुणस्तर परीक्षणका लागि अध्ययन टोली बनाएका छौँ। शिक्षाको गुणस्तर बुझ्न सुरुमा करिब तीन सयवटा विद्यालयको अध्ययन गर्ने योजना छ।

अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार कमी–कमजोरी र सबल पक्ष केलाएर अघि बढ्ने योजना छ। २० वटा नगरपालिकाका विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छौँ।

निर्देशनालयको कामभित्र ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रादेशिक नीतिका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने’ भन्ने छ, यसमा सम्बन्धमा के कति काम भए ?

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको समग्र पाटो हेर्नका लागि यस प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक परिषद् छ। निर्देशनालयले गणित, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ विषयमा प्राथमिकता दिने गरी विद्यालय शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेको छ। मुख्य विषयमा शिक्षकलाई तालिम दिनुका साथै प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम गरिएको छ। कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, प्रविधि, गणित, इन्जिनियरिङ विषयलाई एकमुष्ठ अगाडि बढाउने गरी ३० वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ।

यस प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा के कति सुधार आवश्यक छ ?

विद्यार्थीको नतिजालाई मूल्यांकन र अभिभावकको भावना वा चाहनालाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अभिभावकले किन निजी विद्यालयलाई रोज्छन् भनेर पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिरहेका छौँ।

संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा फरक रहेको अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ। संस्थागत विद्यालयका राम्रा पक्ष सामुदायिक विद्यालयले सिक्ने र सामुदायिक विद्यालयका राम्रा पक्ष संस्थागत विद्यालयले सिक्ने वातावरण बनाउन छलफल गरेका छौँ।

विद्यालयमा दिवाखाजा कसरी वितरण भइरहेको छ ?

यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेको छ। अहिले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउँदै आइरहेका छौँ। विद्यार्थीलाई विद्यालयमै खाजा बनाएर खुवाउनका लागि धेरै पालिकाले सहयोग पनि गरेका छन्। यसले विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको अनुभव हामीलाई भएको छ।

आगामी दिनमा पालिकासँगको सहकार्यमा कक्षा १० सम्म खाजा खुवाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा राखेका छौँ। प्रस्ताव पारित भए उपलब्धिमूलक हुने हाम्रो अनुमान छ।

अन्तमा, के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अभिभावक, शिक्षक, शिक्षाविद् लगायत सबै अहिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन लागिपरेका छौँ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा छ। हाम्रा केही कमीजोरी भए सल्लाह–सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। बाग्मती प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालय आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गर्न सधैँ तयार हुनेछ।

याे पनि