अदालतको फैसलापछि मोदीको हिन्दू एजेन्डालाई बाटो खुलेको हो?

नयाँदिल्ली, कात्तिक ३० :  पुनर्निर्वाचन जितेको ६ महिना पुगे लगत्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पार्टीको हिन्दू एजेन्डाका दुई प्रमुख वाचा पूरा गरेका छन्। उनले आफ्नो जग बलियो बनाउनुका साथै उदारवादी र देशको ठूलो मुस्लिम अल्पसंख्यकमाझ अप्ठ्यारो पनि निम्त्याएका छन्।

कात्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतले हिन्दू समूहलाई एउटा विवादित क्षेत्रको नियन्त्रण दिएको छ। दुई दशकअघि त्यहाँ १६ औं शताब्दीको एउटा मस्जिद भत्काइएको थियो। अब त्यहाँ मन्दिर बन्ने भएको छ। मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लामो समयदेखि यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएको थियो।

यसअघि अगष्टमा मुस्लिम बाहुल्यता भएको जम्मु कश्मिरको विशेष राज्यको हैसियत खोसिएको थियो। मोदी सरकारले यसलाई हिन्दूको वर्चश्व भएको भारतमा समायोजन गर्ने कदम बताएको थियो। अब भाजपाले तेस्रो एजेन्डा पनि पूरा गर्ने तयारी गरेको छ। भाजपा विशेष मुद्दाहरूमा धार्मिक समुदायहरूको स्वतन्त्रता हटाउने नागरिक संहिता सिर्जना गर्न चाहन्छ।

‘मोदीको दोस्रो कार्यकालको केही महिनामै तीनमध्ये दुई वटा महत्वपूर्ण साँस्कृतिक उद्देश्यहरू पूरा गरेको छ। आउने वर्षसम्म तीनवटै पूरा गर्ने सम्भावना बढेको छ,’ अमेरिकाको कार्निज इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका मिलन वैष्णवले भने। 

‘सरकारले आफ्नो सामाजिक एजेन्डा छोडेको प्रष्ट देखिन्छ। अझ आर्थिक मामिला त यो शुन्य बराबर नै छ,’ देशको आर्थिक वृद्धि सुस्ताएको औंल्याउँदै वैष्णवले भने।

औपचारिक रूपमै धर्मनिरपेक्ष देशको निर्विवाद राजनीतिक शक्ति बन्दै गर्दा धेरै मुस्लिमले भय र बेवास्ताको अनुभव गरेका छन्। उत्तर प्रदेशको विवादास्पद क्षेत्र १.३ अर्ब जनसंख्या भएको देशमा सबैभन्दा विस्फोटक मुद्दा भएको छ। त्यहाँ करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिमको छ।

सन् १९९२ मा भाजपा र आबद्ध संगठनहरूले नेतृत्व गरेको एउटा र्‍याली अनियन्त्रित भयो र हिन्दूको भीडले अयोध्याको बाबरी मस्जिद भत्कायो। घटनापछि भड्किएको दंगाले देशमा झण्डै दुई हजारको ज्यान लियो। तीमध्ये अधिकांश मुस्लिम थिए।

कात्तिक २३ गतेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले मस्जिद भत्काउनु गैरकानूनी बताए पनि जमिन भने हिन्दूलाई हस्तान्तरण गर्‍यो।  उनीहरू त्यो स्थानलाई भगवान रामको जन्मस्थान भएको विश्वास गर्छन्। अदालतले अयोध्याकै अर्को स्थान मुस्लिम समुदायलाई दिएको छ।

दर्जन बढी अन्तर्वार्ताहरूमा मुस्लिम समुदायका नेता, व्यवसायी र विद्यार्थीहरूले फैसलाको सम्मान गरे पनि बाहिरिया भएको बोध अझ बढाएको बताएका छन्।

‘अदालतले किन एक पक्षीय निर्णय गरेको? के अदालत दबाबमा थियो? हामीलाई थाहा छैन। अब हामी कसैलाई पनि विश्वास गर्न सक्दैनौं। हाम्रो लागि सबै ढोका बन्द छ,’ स्थानीय मुस्लिम समुदायका नेता आजम कादरीले अयोध्याको सन्ध्याकालीन प्रार्थनामा भने। 

मोदी आफैंले अदालतको फैसलालाई जित वा हारको रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। तर धेरै मुस्लिमहरू फैसलाबाट सन्तुष्ट छैनन्। मस्जिद भत्काएको घटना तीन दशकसम्म अनिर्णित हुनु र भत्काउने षड्यन्त्रका आरोपीहरू धेरै भाजपाका सदस्य भएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ। 

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले म अपमानित भएको छु,’ नाम नबताउने शर्तमा मुम्बईका एक मुस्लिम व्यवसायीले भने,‘अरूलाई वास्तै छैन। उनीहरू जड भएका छन्। मोदीको भारतमा यसरी नै जड बन्नु उपयुक्त छ।’

अयोध्याको जितबाट उत्साहित हिन्दू राष्ट्रवादीले शताब्दीयौं पहिले हिन्दू मन्दिरको भग्नावशेषमाथि मुगल साम्राज्यले उत्तर प्रदेशमा बनाएको दुई अन्य मस्जिदमाथि आँखा गाड्ने केहीको विश्वास छ।

‘यो फैसलाले हिन्दूलाई मस्जिद भत्काएर पुनर्वासको अवसर सिर्जना गरेझैं देखिन्छ,’ नयाँ दिल्ली नजिकैको अशोका विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक निलन्जन सरकारले भने।

सबैका लागि समान नागरिक संहिता पनि अर्को सम्भावना हो।

नयाँ दिल्लीले यस्तो संहिता बनाउने प्रयास थालिसकेको छ। भाजपा नेतृत्वको संसदले जुलाईमा मुस्लिम पुरूषलाई तत्कालै तलाक दिने शताब्दीयौं पुरानो अधिकार खोसेको छ। धेरै अभियन्ताहरूले सो मुस्लिम रीति गलत माने पनि मोदीले केही मुस्लिम समूहलाई लक्षित गरेको आरोप छ। सरकारले हिन्दू समाजमा भएका विभेदलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको तर्क छ।

सामाजिक मुद्दाहरूमा ध्यान दिनेबाहेक सरकार र भाजपाले खस्कँदो अर्थतन्त्र र बढ्दो बेरोजगारीमा तत्काल ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्। नभए जनताको समर्थन गुमाउने उनीहरूको ठम्याई छ।

लामो समयदेखि भारतलाई विश्वकै ठूलो र तीव्र रूपमा बढ्दो अर्थतन्त्र मानिँदै आएको छ।