‘प्रमुखसँग हरेक निर्णयमा छलफल हुँदैन, आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रको काम गर्छौं’

काठमाडौं, असार २४ : ‘पहिलोपटक पार्टीले विश्वास गर्‍याे, दोस्रोपटक जनताले ! यो विश्वासको कदर गर्नेछु,’ काभ्रेपलाञ्चोक, पनौती नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता बन्जारा भन्छिन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा अधुरो रहेका काम यसपालि पूरा गर्नुछ।’ 

४६ वर्षीया उपप्रमुख बन्जारा ०४६ सालदेखि नेकपा एमालेबाट राजनीतिमा सक्रिय छन्। देश संघीयतामा गएपछिको पहिलोपटकको स्थानीय निर्वाचनमा उनलाई पार्टीले पनौतीको उपप्रमुखका लागि टिकट दिएको थियो, निर्वाचित भएर उनले एक कार्यकाल पूरा गरिन्। यसपालि पनि पार्टीले उनलाई उपप्रमुखकै टिकट दियो। जनताले उनलाई निर्वाचित गरे। 

अघिल्लो कार्यकालका अधुरा काम यसपालि पूरा गर्ने उनको योजना छ। ‘अघिल्लोपटक सबै वडामा कृषिका लागि बीउविजन बाँड्न सकिएन। त्यस्तै, केही सचेतनाका कार्यक्रम, महिला आत्मनिर्भरका कार्यक्रम, उद्योगमूलक कार्यक्रम र बजारीकरण लगायत कार्य अधुरा छन्,’ उनले भनिन्। 

त्यसो त, अघिल्लो कार्यकालमा कानुन निर्माणदेखि प्रणालीलाई नै व्यवस्थित बनाउनु थियो। ‘त्यतिबेला सुरुका दुई वर्ष नीति–नियम तथा योजना बनाउँदै बित्यो। अर्कोतिर, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण सोचे अनुरूप काम गर्न सकिएन,’ उपप्रमुख बन्जारा भन्छिन्, ‘यसपालि नगरवासीका स–साना समस्यालाई प्राथमिकता दिएका छौँ। ठूला योजना छैनन्, नगरवासीको पीडालाई आफ्नो ठानेर काम गर्छु।’

अघिल्लोपटक यस पालिकामा प्रमुख (भीम न्यौपाने) र उपप्रमुख (बन्जारा) दुवै एमालेबाट थिए। यसपालि प्रमुखमा कांग्रेसबाट रामशरण भण्डारी निर्वाचित भएका छन्। ‘अघिल्लोपटक प्रमुख र उपप्रमुख दुवै एउटै पार्टीको हुँदा काम गर्न सहज थियो,’ बिहीबार (२३ असार) टेलिफोन वार्तामा उनले भनिन्, ‘अहिले पहिलेको जस्तो हरेक निर्णय वा काम–कारबाहीमा छलफल हुँदैन। आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रको काम गर्छौं, दल फरक हुनासाथ धेरै विषय फरक पर्ने रहेछ।’

आफ्नो अधिकार क्षेत्रको काम इमानदारितापूर्वक गर्दै जाने उनी बताउँछिन्।

‘अंशका लागि आमाको संघर्ष’

तत्कालीन टौखाल गाविसका रोजनाथ बन्जारा र मनकुमारीकी एक्ली सन्तान हुन्, गीता। गीता एक वर्षकी हुँदा उनका बुबाको निधन भयो। पाँच दाजुभाइमध्ये रोजनाथ काइँला थिए। ‘बुवा बित्नुभएपछि आमाले सहजै अंश पाउनुभएन। १६ वर्ष मुद्दा लड्नुपर्‍याे,’ उनी भन्छिन्, ‘म सानै हुँदा आमा अदालत धाउन थाल्नुभएको हो। आमालाई सघाउन कैयौँपटक म पनि आमासँगै अदालत पुगेँ।’

दुःखका बीच गीताले अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउँदै थिइन्, तर कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्न कहिले पुस्तक हुँदैनथ्यो त कहिले चप्पल। ‘चप्पल नलगाई हिँड्नुपर्दा दुःखी थिएँ, जब लुगै लगाउन नपाएकालाई पनि देखेँ, मन बुझाउन थालेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘एसएलसीपछि पढाइलाई अगाडि बढाउन सकिनँ।’ 

अड्डा अदालत धाउँदा उनले राज्य र समाजलाई चिन्ने मौका पाइन्। अंशका लागि आफ्नै परिवारसँग लड्नुपरेपछि उनले बुझिन्— राज्य र समाजका मूलभूत कुरालाई राजनीतिले प्रभाव पार्दो रहेछ। गीता भन्छिन्, ‘समाज परिवर्तन गर्न, दीनदुःखी र उत्पीडितको आवाज बुलन्द गर्न राजनीतिमा लाग्नुपर्ने रहेछ।’ 

हरेक पालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। कुनै बेला आमाको अंशका लागि अदालत धाएकी गीतालाई थाहा छ, समाजमा के कस्ता विषय मुद्दामामिला बन्छन् भन्ने। तर, अघिल्लो कार्यकालमा न्यायिक समितिमा दुई सय ५० मात्र उजुरी दर्ता भएको उनी बताउँछिन्। ‘उजुरी आएपछि सुरुमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्छौं, घरायसी समस्यालाई सकेसम्म छलफलमा मिलाउने भएकाले दर्ता कम भएका हुन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला तथा बालबालिका सम्बन्धित उजुरी छ भने सावधानी अपनाएर मात्र निर्णय लिन्छौँ।’

२२ वर्षमा वडासदस्य

०४६ सालको पेरिफेरीमा राजनीतिक शक्तिहरु बहुदलीय व्यवस्थाका लागि आन्दोलनमा थिए, त्यतिबेला गीता कक्षा ८ मा पढ्थिन्। आमासँग अड्डा अदालत धाउँदा उनले केही हदसम्म राजनीतिक दलको महत्व बुझ्न पुगेकी थिइन्। ‘अनेरास्ववियुको सदस्य भएर ०४६ सालको आन्दोलनमा सक्रिय भएँ,’ बन्जारा भन्छिन्, ‘परिवर्तनपछिको संसदीय चुनावमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउन म पनि अरु कार्यकर्तासँगै गाउँगाउँमा भोट माग्न पुगेकी थिएँ। त्यतिबेला धेरैलाई चिन्ने मौका पाएँ। ०४८ देखि पार्टीमा सक्रिय रूपमा लागेँ।’ 

०५० सालमा उनी एमालेको तत्कालीन टौखाल गाविस कमिटी सदस्यमा चयन भइन्। ०४६ को परिवर्तनपछि ०५४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा उनी पनौती नगरपालिका वडा ६ की सदस्य बनिन्, जतिबेला उनी २२ वर्षकी थिइन्। 

त्यसपछि उनी राजनीतिमा पूर्ण रुपमा सक्रिय भइन्। ०५६ मा युवा संघ जिल्ला सदस्य, ०५८ मा अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला सचिव, ०५९ मा पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य र ०६१ मा पार्टी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य भएको उनी बताउँछिन्। 

उनको बुझाइमा, राजनीति समाज परिवर्तनको माध्यम हो। ‘तर, अहिले राजनीति कमाउनीतिमा परिणत भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिलाई धेरैले अधिकार सम्झन्छन्। राजनीति अधिकार होइन कर्तव्य हो।’

अविवाहिता भत्ता 

आमाकै चिन्ता गर्दा उनले विवाहबारे सोच्ने फुर्सद पाइनन्। हाल उनी आमासँगै बस्दै आइरहेकी छन्। उनी त आमाको काखसँगै राजनीतिमा सक्रिय छन्। समाजका अधिकांश छोरीको बेलैमा विवाह हुन्छ। उमेर ढल्केसँगै छोरीको विवाह भएन भने के कस्ता अप्ठेरा आऊलान् ? यसलाई गीताले राम्रोसँग बुझेकी छन्। सायद यसैले हो कि उनले अघिल्लो कार्यकालमै ३५ वर्षमाथिका अविवाहिता महिलालाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरिन्। ‘अविवाहिता महिलालाई आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुगोस् भनेर भत्ता दिएका हौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला आत्मनिर्भर नहुँदा मानसिक पीडा हुन्छ। त्यसैले उनीहरुलाई केही राहत होस् भनी विगत दुई–तीन वर्षदेखि भत्ता दिन थालेका हौँ।’

सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन

कृषिमा आत्मनिर्भर नभए देश नै धेरै कुरामा पछाडि पर्ने उपप्रमुख बन्जाराको बुझाइ छ। त्यसैले पहिलो कार्यकालदेखि आफूहरुले कृषिलाई विशेष जोड दिएको उनी बताउँछिन्। 

‘महिलालाई सामूहिक रूपमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएका छौँ। ५ देखि १० रोपनी क्षेत्रफलमा नगदेबाली लगाउन समूह परिचालन गरेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘बीउ निःशुल्क वितरण गर्‍याैँ, त्यसैले प्रभावकारी बन्यो।’

उत्पादित सामग्रीको बजारका लागि पालिकाका १२ वटै वडामा ‘कोसेली घर’ स्थापना गरेको उनी बताउँछिन्। ‘कोसेली घरमार्फत उत्पादित सामग्री बिक्री–वितरण गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘कृषिमा धेरै महिलाले रोजगारी पाउनुको साथै आत्मनिर्भर समेत बनेका छन्।’ 

अघिल्लो कार्यकालमा आफनो पालिकामा केही भौतिक विकाससँगै जनचेतनामा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले नगरवासीलाई सीपमूलक तालिम, सचेतनाका कार्यक्रम, मासिक स्वास्थ्य परीक्षण लगायत कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक नगरवासीलाई महिनामा दुईपटक मानसिक रोगको चेकजाँच गर्छौं, यो कार्यक्रम उपलब्धिमूलक बन्यो।’

पहिले पालिकामा आत्महत्या गर्ने बढेकाले मानसिक रोगीलाई उपचार र परामर्शमा जोड दिएको उनी बताउँछिन्। मानसिक रोगी तथा अन्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि वार्षिक ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क औषधि वितरण गरिँदै आएको उनको भनाइ छ। 

उनका अनुसार, अघिल्लो कार्यकालको प्रभावकारी कार्यक्रममध्ये एक हो, बिनाब्याज ऋण दिने। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन पालिकाबाट बिनाब्याज ३५ देखि ५० हजार रुपैयाँ ऋण दिइन्छ। ‘बिनाधितो दिइने रकम ऋणीले एक वर्षमा फिर्ता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘फिर्ता आएको रकम अर्काे वर्ष पुनः अर्काे व्यक्तिलाई दिन्छौँ।’