‘देशले छुवाछुतमुक्त दिवस होइन, तीन दिनसम्म राष्ट्रिय चाडका रूपमा क्षमा दिवस मनाउनुपर्छ’

प्रदेश १ सरकार, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेको अगुवाइमा ‘दलित अधिकार प्रवर्धन विधेयक’ अगाडि बढेको छ । तुम्बाहाम्फे संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको तर्फबाट प्रदेश १ को समानुपातिक सांसद समेत हुन् । 

जनजाति अधिकारका अग्रज तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापकहरू एमएस थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गीहरूले स्थापना गरेको पार्टीको विकसित रूप हो, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च । जनजाति, दलित लगायत उत्पीडित जातजाति तथा वर्गको पहिचान र प्रतिनिधित्वको सवालमा तुम्बाहाम्फे संघर्षरत छन् । प्रस्तुत छ, तुम्बाहाम्फेसँग दलित अधिकार प्रवर्धनका सन्दर्भमा दलित अधिकारकर्मी तथा अध्येता हिरा विश्वकर्माले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :

प्रदेश १ का दलितको समस्यालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ? उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या के हुन् ?

सिंगो नेपालका दलित समुदायको पीडा उस्तैउस्तै नै हो । प्रदेश १ का दलित समुदायका पीडा फरक भन्ने होइन । तर, अहिले नौ जिल्लामा समेटिएको अरुणपूर्वको लिम्बुवान भूभाग इतिहासमा गोर्खाली राज्यसँग नहारेको भूमि हो । त्यसैले गोर्खाली शासकले उनीहरूको छुवाछुतवादी विचारलाई हुबहु लिम्बुवानमा लागू गर्न सकेनन्, त्यसैले पश्चिमतिर भन्दा प्रदेश १ तिर छुवाछुतको समस्या प्रतिशतमा केही कम छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । 

मेरै समुदायका व्यक्तिले आरनको पेसा गर्थे र अझै पनि केहीले गर्दै छन्, तर उनीहरूलाई पेसाका आधारमा विभेद गरिएन, बरु गोर्खाली शासकले त्यस्ता पेसा गर्नेको जात खसालिने उर्दी जारी गरेपछि धेरै परिवारले त्यस्तो पेसा छाडेको बताइन्छ । 

हामीले त्यस्तो पेसा गर्ने दलित समुदायका व्यक्तिलाई विभेद गर्न चाहेनौँ र गरेनौँ । पछि पहाडी बाहुनहरूको संगतमा परेपछि विभेदको क्रम बढेको देखिन्छ । सामाजिक रूपमा मुक्त हुन नपाउनु, राज्यको आर्थिक ढुकुटीमा पहुँच नपुग्नु र सिंगो दलित समुदायको मुक्तिकामी राजनीतिक विचारले आकार लिन नसक्नु नै दलित समुदायको यतिखेरको प्रमुख समस्या हो । यसकारण दलितहरु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । 

दलितहरूमाथि भएको कुनै विभेदको घटना सम्झना छ कि ? 

हाम्रो गाउँमा दलितमाथि त्यति धेरै विभेद हुँदैनथ्यो, तर समाजमा हुने विभिन्न भोजभतेरमा दलित समुदायका लागि भिन्दै भान्सा बनाउँथे । त्यति वेला त्यस्तो किन गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो, तर विभेद गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्दिनथेँ, तर अहिले त्यस्ता घटना सम्झिँदा विभेद गरेको रहेछ भन्ने बुझ्छु । 

उच्च जातका हिन्दुले जनजातिलाई पनि विभेद गर्थे भन्ने सुनिएको छ, त्यस्तो विभेदमा यहाँ पनि पर्नुभएको छ ?

लिम्बुवान क्षेत्रमा हाम्रो बाहुल्य भएका कारण हामीलाई विभेद गर्ने आँट कसैले गर्दैनथ्यो, त्यसैले हामीले विभेद देखेनौँ र भोगेनौँ, तर स्कुलमा जाँदा हाम्रो भाषा र हामीलाई पढाइने भाषा मिल्दैनथ्यो, त्यो पढाइने भाषा राम्रोसँग बोल्न तथा लेख्न नजान्ने हुँदा हामीलाई शिक्षकले अपमान गर्थे, त्यतिवेला एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो । 

प्रदेश १ मा दलित अधिकार प्रवर्धन विधेयक यहाँकै अगुवाइमा अगाडि बढिरहेको छ, यसरी अगाडि बढाउनुपर्ने सोच यहाँमा कसरी र किन आयो ?

हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दलितको सवालमा अत्यन्त संवेदनशील पार्टी हो । हामीले संघीयताको माग गर्दा १० प्लस एक अर्थात् पहिचान सहितको १० दशवटा राज्य तथा गैरभौगोलिक संघीयताका रुपमा एउटा छुट्टै राज्य भनेका थियौँ । हाम्रो माग त पूरा भएन, तर आफू पदमा भएका बेला दलितको सवाललाई कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ थिएँ । यस्तैमा दलित अधिकार प्रवद्र्धन विधेयकको कुरा उठेपछि त्यसलाई अगाडि बढाएकी हुँ ।

यहाँहरूको कार्यकाल आगामी निर्वाचनसम्म मात्रै हुने देखिन्छ, यस्तोमा यो विधेयक प्रदेशसभाले कसरी पारित गर्छ ?

कार्यकाल निर्वाचनसम्म नै हो, फेरि पनि हाम्रो पार्टीसँगै प्रदेश १ का आदिवासी, दलित, खसआर्य र मधेसी समुदायहरू ले उठिसकेका सवाललाई त्यत्तिकै छाड्छन् जस्तो लाग्दैन । अब हामी चुनावमा जाँदा विभिन्न मुद्दामध्ये यो पनि एउटा मुद्दा हुन सक्छ । अघिल्लो सरकारले बढाएको कुरालाई आउने सरकारले पनि त्यत्तिकै छोड्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन, त्यसकारण यो विधेयक जसरी पनि अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ । अहिले यसलाई सदनमा लान्छौँ । मलाई विश्वास छ, सबै पार्टीले यसमा समर्थन गर्नुहुन्छ, किनकि यो देशमा १४ प्रतिशत दलित समुदाय निर्णायक शक्तिका रूपमा छ भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ । 

सरकारी प्रक्रिया र राजनीतिक खिचातानी धेरै छ भन्ने सुनिन्छ, त्यस्तोमा यो विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? 

बहुदलीय व्यवस्थामा यस्तो खिचातानी चलिरहन्छ, तर यस्ता कुराबाट भावुक भएर हाम्रो कुरा पारित हुँदैन कि भनेर मन सानो गर्नु हुँदैन । दलित समुदाय अन्यायमा परेका छन् भनेर सबैलाई थाहा छ । उनीहरुले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुँदैन, त्यसैले यो विधेयक पारित हुन्छ । 

 यहाँको मन्त्रालयले दलितका लागि अन्य के कस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ ? र, गर्ने योजनामा के कस्ता कार्यक्रम छन् ? 

म सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्न आँटेका प्रमुख कार्यमध्ये यो दलित अधिकार प्रवद्र्धन विधेयक पनि एक हो, यसरी नै दलित समुदायको सर्वपक्षीय अभियन्ता, अगुवाहरू बीचमा छलफल गरेर अन्य कार्यक्रम पनि ल्याउनेछौँ । 

यहाँले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र मात्र मनाउने होइन, दलित समुदायलाई राज्यले नै ऐतिहासिक दमन गरेको हुँदा सरी डे ९ (क्षमा दिवस) मनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सार्नुभएको छ, यसमा यहाँको थप भनाइ के हो ? 

मैले सरी डेको कुरा उठाएको हुँ, म सम्बन्धित पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा यो लगायत अन्य धेरै महत्वपूर्ण मुद्दा उठाएको छ । ३५ सय वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदाय र अढाइ सय वर्षदेखि भाषा, जमिन खोसेर उत्पीडनमा पारिएको आदिवासी लगायत ८० प्रतिशत उत्पीडित समुदायसँग नेपाल राज्यले माफी माग्नुपर्छ र राज्यले माफी मागेको उक्त दिनदेखि तीन दिनसम्म क्षमा दिवस (सरी डे)का रूपमा राज्यले राष्ट्रिय चाड मनाइनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । किनभने आजसम्म नेपालको राष्ट्रिय चाड पनि छैन, अब त्यही सरी डेलाई नै राष्ट्रिय चाड मानेर मनाउन सकिन्छ । उक्त सरी डेमा सम्पूर्ण नेपाली मुक्त भएको खुसियालीमा नाच्छन्, गाउँछन् र रमाइलो गर्छन् । 

दलितहरू माझ अन्य सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

दलित समुदायका लागि राष्ट्रिय संस्था चाहिन्छ, जुन संस्था संविधानले मान्यता दिएको होस् र उक्त संस्थामा देश भरका दलित समुदायले चुनावमार्फत आफ्नो नेता चुन्न पाउने व्यवस्था होस् । त्यसो भयो भने देशभरका दलित समुदाय एक ठाउँमा आएर छलफल, बहस र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । छलफल, बहस र प्रतिस्पर्धाले त कुनै पनि समुदाय अघि बढ्दो रहेछ । हाम्रो संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले दलितहरूको यो राष्ट्रव्यापी संस्थालाई प्रान्त भनेर बहस अगाडि बढाएको छ ।