‘किताब बोक्ने झोलामा अदालतका निवेदन बोकेर हिँड्नुपर्‍याे, अब सर्वोच्च जान्छु’

काठमाडाैं, असार १७ : दीपा नेपालीले पुनः मुद्दा हारिन्, हिम्मत भने हारेकी छैनन्। 

गृह मन्त्रालयका प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेका काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका– १० का श्रीकृष्ण बिडारी र उनको परिवारले जातीय विभेद गरेको भन्दै उनी काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेकी थिइन्। जिल्ला अदालतमा न्याय नमिलेपछि उच्च अदालत पाटनको ढोका ढकढकाइन्। ०७८ को मंसिरमा परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले ६ असार ०७९ मा फैसला गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंकै फैसलालाई सदर गरेको छ। 

अब दीपा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने तयारीमा छन्। ‘मसँग भएको प्रमाण नै नहेरी फैसला सुनाइयो,’ उनी भन्छिन्, ‘म अचम्भित छु, जिल्लाले जे गरेको थियो, पाटनले पनि त्यही ग¥यो। कानुनले जातीय भेदभावलाई सामाजिक अपराध मानेको छ, तर अदालतले जातीय विभेदलाई सामान्य मान्ने रहेछ। न्यायका दुई ढोका बन्द भए पनि सर्वाेच्चबाट न्याय पाउँछु भन्ने आशा गरेकी छु।’

घटना

१३ मंसिर ०७६ मा दीपा श्रीकृष्ण बिडारीको घरको कोठा भाडामा लिएर बस्न पुगेकी थिइन्। सुरुमा बिडारीको परिवारले दीपाको जातथर नसोधी कोठा भाडामा दिएको थियो। कोठा सरेको साँझ कुराकानीका क्रममा बिडारीकी छोरीले दीपाको जात सोधिन्। दीपाले आफ्नो जात बताइन्। त्यसको भोलिपल्ट बिहानै घरबेटी (श्रीकृष्ण) आएर भने, ‘तिमी सानो जातकी रहिछौ, पहिले थाहा भएन, हाम्रो घरमा बस्न हुँदैन, कोठा सरिहाल।’ 

काठमाडौंमा कोठा पाउन सहज थिएन। तैपनि दीपा कोठा खोजेर सर्ने मनसायमै थिइन्। यसोउसो गर्दागर्दै तीन महिना बित्न थाल्यो। ‘घरबेटीले कोठा सर्न दबाब दिँदै बेलाबेला गालीगलौज गर्ने गर्थे। ४ फागुनमा त कोठाका सामान नै फाल्न आए,’ दीपा भन्छिन्, ‘योबीचमा मैले कोठा खोज्दै थिएँ, सँगसँगै चिनजानका मानिससँग सल्लाह पनि गर्दै थिएँ। देशमा संविधान, कानुन छ। जातकै कारण भाडामा बस्न नपाउने, गाली गलौज सुन्नुपर्ने भएपछि म मुद्दा लड्ने तयारीमा पनि थिएँ।’  

घरबेटीले सामान फ्याँक्न आए पनि उनको जाने ठाउँ थिएन र जसोतसो त्यही बसिन्। अन्ततः १९ फागुनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा निवेदन दिन गइन्। सुरुमा प्रहरीले उनको निवेदन लिएन, आनाकानी गर्‍याे। 

‘घरबेटी गृह मन्त्रालयका कर्मचारी रहेछन्, कसरी प्रहरीले निवेदन लिओस् ?’ दीपा भन्छिन्, ‘म भोलिपल्ट पनि प्रहरीमा गएँ। त्यहाँ केही मानिसले मलाई धम्की दिए, जे पनि हुन सक्छ, निवेदन दर्ता नगराऊ भने। तर म पछि हटिनँ।’ 

तेस्रो दिन दीपाको निवेदन दर्ता भयो। यतिन्जेल घटनाले सामाजिक सञ्जालमा व्यापकता पाइसकेको थियो। २८ फागुनमा प्रहरीले बिडारी दम्पती (श्रीकृष्ण र राधिका), त्यही घरमा भाडामा बस्ने जनक ढुंगाना र उनकी श्रीमती सन्तोषीलाई पक्राउ गर्‍याे। ९ चैत ०७६ मा जनही ३५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा उनीहरु रिहा भए। 

घरबेटी बिडारीले जातीय विभेद गरी गाली गरेको अडियो, भिडियो समेत दीपाले पेस गरेकी थिइन्। फेरि पनि उनले जिल्ला अदालतबाट मुद्दा हारिन्। उच्च अदालत पुग्दा पनि उनले न्याय पाइन्।

उच्च अदालत पाटनमा दीपाको मुद्दा हेरेका सरकारी वकिल चन्द्र सञ्जेल भन्छन्, ‘बिडारीले दीपालाई जातीय विभेद गरेको प्रमाण हामीले पेस गरेका थियौँ। हेर्न अनुरोध समेत गरेँ, तर हेरिएन।’

मुद्दा लड्दा पढाइमा समस्या 

कैलाली घोडाघोडी नगरपालिकाकी दीपाले प्लस टु सकेपछि ०६८ सालदेखि स्थानीय मेलघट्टी माविमा पढाउन थालेकी थिइन्। कैलालीमा जातीय विभेद तीव्र रहेको दीपा बताउँछिन्। ‘गाउँका छिमेकीहरूले भन्थे– दमाईकी छोरी शिक्षक हुँदा हाम्रा छाेराछाेरीले कसरी नमस्कार गर्ने ?’ दीपा भन्छिन्, ‘शिक्षकहरूले पनि जातीय विभेद गरेपछि शिक्षक बनिरहने ईख पलायो।’

विभेद र विभिन्न अवरोध झेल्दै अध्ययनसँगै शिक्षण पेसालाई उनले निरन्तरता दिइन्। त्यहाँ सात वर्ष पढाएर स्नातकोत्तर गर्न उनी काठमाडौं आएकी हुन्। काठमाडौं आएर सुरुमा उनी कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छात्रावासमा बसेकी थिइन्। घरबाट भाइबहिनी पनि पढ्नका आएपछि उनलाई डेरा आवश्यक भयो। ‘गाउँमा जस्तो जातीय विभेद सहरमा नहोला भन्ने सोचेकी थिएँ। स्नातकोत्तरसँगै कानुन पढ्ने सोच थियो,’ दीपा भन्छिन्, ‘तर अधिकारका लागि लड्दालड्दै पढाइलाई समय दिन पाएकी छैन।’

०७६ मा उनी शिक्षा संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरको तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत थिइन्। दुई साढे दुई वर्षमा स्नातकोत्तर सकेर शिक्षकको लाइसेन्स लिने उनको लक्ष्य थियो। अझै उनले स्नातकोत्तर सकेकी छैनन्, अहिले थेसिसको तयारीमा छन्, सँगसँगै कानुन पनि पढ्दै छन्। ‘किताब बोक्ने झोलामा अदालतका निवेदन र विभिन्न पत्र बोकेर हिँड्नुपर्‍याे,’ दीपा भन्छिन्, ‘अदालत धाउँदा धेरैपटक परीक्षामा सहभागी हुन पाइनँ।’