न्यायिक विकृतिको थाङ्नो टकटकाउन निर्मम बन
न्यायप्रतिको विश्वास कायम राख्न सकिएन र न्याय क्षेत्रमा देखापरेका विसंगतिलाई तत्काल विसर्जन गर्न सकिएन भने राज्यमा न्याय हुने प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन।
एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङविरुद्धको ठगी मुद्दामा नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष र काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच ‘घुस बार्गेनिङ’को अडियो बाहिरिएपछि यतिबेला न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ। न्याय परिषद्को आकस्मिक बैठकले परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरिसकेको छ।
झन्डै १० मिनेट लामो घुस बार्गेनिङको उक्त अडिओमा जिल्ला न्यायाधीश कोइरालालाई ‘यस्तो अवसर फेरि–फेरि नआउने’ भन्दै पोखरेलले धरौटीमा छाड्न भनेका छन्। १० करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामार्फत काठमाडौंका एक नम्बर न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडालाई भनाउने कुराकानी अडियोमा सुनिन्छ। तामाङलाई छाडेबापत दुई करोड घुस मिलाउने भन्दै न्यायाधीश कोइरालालाई प्रलोभनमा पारिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणामार्फत काठमाडौंका प्रमुख न्यायाधीश रहेका खतिवडालाई भन्न लगाउने, खतिवडाले यता कोइरालालाई भने बमोजिम गर्न लगाउने, उच्च अदालतबाट पनि तामाङको थुनामुक्ति सदर गराउने, १० करोड रुपैयाँ धरौटी तारेखमा छाडेपछि दुई करोड रुपैयाँ बुझ्ने लगायत कुराकानी अडियोमार्फत छरपस्ट भएका छन्। अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई दुई करोडमा लोभ्याउँदै ‘झ्याप्प्राक्कै लिने’ भन्ने अनुकरणात्मक शब्द प्रयोग गरेका छन्।
‘दुई करोड !’ भन्ने पदावलीले न्यायाधीश कोइरालाको ध्यानाकर्षण भएको बुझिन्छ। त्यसपछि कोइराला उक्सिँदै लोभिएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। तर, अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश राणाको ठाडो फर्मानलाई जब काठमाडौंका प्रमुख न्यायाधीश खतिवडाले ठाडै अस्वीकार गरे, तब सबै योजना बालुवाको महलझैँ भताभुङ्ग भएको बुझ्न सकिन्छ। अडियो सुन्दा जो कसैले खुट्याउन सक्ने चिज हुन् यी। कि त आरोपितले तथ्य प्रमाणका आधारमा अडियोलाई ‘फेक’ प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म ‘केही होइन’ भनेर चुपचाप बन्ने अवस्था देखिँदैन।
चोलेन्द्रशमशेर राणाको मनमौजीबाट घाइते न्यायपालिका तंग्रिँदै गरेको अवस्थामा यतिबेला फेरि न्यायिक निष्ठा र कानुन व्यवसायीको आचरणलाई लिएर सबैतिर आलोचना भइरहेको छ। सर्वसाधारणको तहबाट न्याय निसाफको विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिएको छ। निष्पक्ष र जवाफदेहितापूर्ण सेवाद्वारा न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा पछिल्लो प्रकरणले न्यायमा विचलनका लाञ्छना खेप्नुपरेको छ। के सतहमा आएका यी सबै तथ्य जायज हुन् ? अब केस्राकेस्रा केलाएर स्पष्ट जवाफ परिषदले दिनेछ।
राज्यले सकिनसकी दिएको तलब, भत्ता, सम्मान र सुविधामा चित्त नबुझाएर धनका लागि न्याय मूर्तिले तेस्रो आँखा खोलेर यदि बिचौलियासँग मिलेमोतो गर्न उद्यत् भएका हुन् भने छानबिनबाट छ्याङ्ग हुनुपर्छ। छानबिनबाट कसुरदार देखिए सम्बद्ध न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् र वकिललाई बार काउन्सिलमार्फत निर्मम ढंगले कारबाहीको भागिदार बनाइनुपर्छ। होइन भने यस्ता काण्डले निरन्तर बढावा पाउँछन् र न्यायमा विचलनका घटना दोहोरिइरहन्छन्। विगतमा पनि मुद्दामा न्यायिक विचलन भएका प्रश्नहरू न्यायाधीशहरूमाथि नउठेका होइनन्। गम्भीर आरोप लागेपछि न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा गराउने, पेन्सन खुवाउने अनि चोख्याउने बेथिति छ। जुन स्वच्छ, तटस्थ, स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण न्यायको कामना गर्ने न्यायका याचकका लागि दुःखद् हो। आइन्दा यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। अन्यथा न्यायिक जनविश्वासमै धब्बा लाग्दछ।
न्यायपालिकाका लागि न्यायिक जनआस्था नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। यो चिज नै सकिएपछि अरू बाँकी के नै रहन्छ र ? न्यायप्रतिको विश्वास कायम राख्न सकिएन र न्याय क्षेत्रमा देखापरेका विसंगतिलाई तत्काल विसर्जन गर्न सकिएन भने राज्यमा न्याय हुने प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन।
न्यायाधीश बनेपछि संविधान र कानुनभन्दा पनि न्यायको तराजु स्वविवेकमा आँखा चिम्लेर जता ढल्काए पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्न जरुरी छ। न्यायाधीशका गलत काम–कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, दोषी भएमा कारबाहीको डण्डा चलाउने परिषद् यसतर्फ जागा रहनुपर्ने दायित्व छ। कारबाहीको नाममा निर्दोष फस्न सक्नेतर्फ पनि भारी सचेतना चाहिन्छ नै। आशा छ, निष्पक्ष र विवेकपूर्ण ढंगले न्यायिक विकृतिको थाङ्नो टकटकाउन न्याय परिषद् समर्थ हुनेछ।
