आलोचनापछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकाे कार्यविधि संशोधन, फेरि मंसिरदेखि लागू हुँदै

काठमाडौं, कात्तिक २६ : चर्को आलोचना भएपछि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यविधि संशोधन गरिएको छ। अब काार्यविधि संशोधनसँगै मंसिरबाट लागू हुने भएको छ।

गत मंसिरमा ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो। तर, यसको चर्को आलोचना भयो । त्यसपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक  सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधिलाई संशोधन गरी नयाँ कार्यविधिसहित मंसिरबाट लागु गर्ने तयारी गरेको हो।

यो कार्यक्रमको प्रशंसाभन्दा आलोचाना धेरै भएपछि कार्यविधि नै संशोधन गरिएको जनाएको छ। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधिमार्फत अगाडी बढ्ने योजना रहेको छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्ष एक लाख ७५ हजार नौ सय ९ लाई रोजगारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरुलाई सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमार्फत दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार पारिश्रमिक दिइएको थियो।

मन्त्रालयलका अनुसार, स्थानीय तहहरूमा जनसंख्या र दुर्गम क्षेत्रका आधारमा पाँच लाखदेखि एक करोडसम्म बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो। ऐन, नियमावली, नीति तथा बजेट निर्माणमा नै समय व्यतीत भएको भन्दै आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ऋण

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैकबाट आर्थिक सहयोग लिएको छ। एक प्रतिशत ब्याजदरमा आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि कुल १३ अर्ब ६८ करोड (१ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर) सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको हो।

विश्व बैंकको सर्तअनुसार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न कुल कर्जाको ५६ प्रतिशत रकम श्रमबजारमा सुधारमा खर्च गर्ने सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसार, मन्त्रालयले ६० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरि बेरोजगारलाई सीपसँगै रोजगारी पनि दिनुपर्नेछ।

यो कार्यक्रमको रकम उपकरण, मेसिनरी सामान तथा सुरक्षाका लागि खर्च गर्न भने पाइने छैन। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।