इच्छाराज तामाङ अडियो प्रकरण : न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरण कसरी सम्भव छ ?

काठमाडौं, असार ९ : बचतकर्ताको ७ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न ‘डिल’ भएको अडियो बाहिरिएसँगै कानुन व्यवसाय र न्यायालयप्रति नै प्रश्न र अविश्वास उत्पन्न भएको छ।  

अडियोमा तामाङको मुद्दामा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोख्रेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच दुई करोडको डिल भएको बुझिन्छ। 
यसै सन्दर्भमा हामीले कानुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई टेलिफोनमार्फत सोधेका थियौँ : 

इच्छाराज तामाङ मुद्दा सम्बन्धमा जुन अडियो बाहिरिएको छ, यस प्रकरणले न्यायलाई पैसा र पहुँच हुनेहरूको पक्षमा लैजान प्रेरित गरेको देखिन्छ। वकिल र न्यायाधीश नै यसका हिमायती देखिन्छन्, के नेपालको न्याय क्षेत्र यस्तै विकृत हो ? न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरण कसरी सम्भव छ ? 
प्रस्तुत छ, उनीहरूको धारणाको सम्पादित अंश : 

‘छिटपुट घटनामै समग्र कानुन व्यवसायी र न्यायालयमाथि आक्षेप लगाउनु उचित हुँदैन’

न्यायालयमा बिचौलिया हुन्छन्, भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रस्ट छ।

एक–दुई व्यक्तिका काम–कारबाहीबाट समग्र न्यायालय र कानुन व्यवसायी नै गलत छ भन्न मिल्दैन। न्यायालयमा कसैले कुनै मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको छ भने उक्त व्यक्ति नै अपराधी हुन्छ। यस्ता प्रकरणमा सूक्ष्म छानबिन हुनुपर्छ र सत्यतथ्यका आधारमा अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। 
छिटपुुट घटनाका कारण समग्र कानुन व्यवसायी र न्यायालयमाथि आक्षेप लगाउनु उचित हुँदैन। कानुन व्यवसाय र न्यायालयमा यस्ता छिटपुट घटना विगतमा पनि देखिएका हुन्। अहिले मिडियामार्फत आइरहेका छन्। 

यतिखेर जुन प्रकरण बाहिरिएको छ, यसप्रति हामी एकदमै गम्भीर छौँ। बार एसोसिएसनबाट केही न केही बोल्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हरिकृष्ण कार्कीको विकृति–विसंगतिविरुद्धको त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न लागिरहेका छौँ। त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन भए विकृति कम हुने देखिन्छ। 

‘न्याय क्षेत्रका लागि लज्जास्पद’

जुन अडियो बाहिरिएको छ, मलाई के लाग्छ भने यो न्याय क्षेत्रका लागि लज्जास्पद हो। यसले न्यायालयभित्र विकृति, भ्रष्टाचार छ भन्ने थप प्रमाणित गरेको छ। न्यायालय भनेको सधैँ न्यायको पक्षमा हुनुपर्छ। त्यसैले जो–जो यसमा संलग्न हुनुहुन्छ, व्यक्ति वा संस्था जो भए पनि ऊमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। 

नेपालको न्याय क्षेत्रमा केही समयअगाडि प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको लगायत आरोप लगाइएको थियो। त्यसलाई इच्छाराज तामाङको मुद्दाले पुष्टि गरेको थप प्रमाणित हुन्छ। बारले यसमा आजै (बुधबार) एक्सन लियो। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अदालतमा नआउन भनियो। अदालतमा बस्ने बेन्च दिइएन। तत्काल न्याय परिषद्को बैठक बस्यो। 

जो वकिल यस प्रकरणमा संलग्न छन्, उनी बारको निर्वाचन गराउने कार्यमा सरिक थिए, उच्च अदालत बारका अधिकृतका रूपमा। उनलाई पनि तत्काल हटाउने निर्णय गर्‍याे। उनले राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। घटनासँगै एक्सन सँगसँगै गरेको देखिन्छ, सम्बन्धित क्षेत्रहरूले। जुन गलत हो, यस प्रकरणमा त संलग्नलाई कानुन बमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्न आवश्यक छ। 

न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि यस्ता घटनामा कारबाही हुनुपर्छ। यस्ता घटना बाहिरिँँदा मात्र होइन, अन्य बेला पनि सजग हुनुपर्छ। यस्ता घटनामा प्रमुख उपचार कारबाही नै हो। अधिवक्ताले भ्रष्टाचार गरेको छ भने उसको लाइसेन्स निलम्बन गर्नुपर्‍याे। वकालत गर्नबाट वञ्चित गर्नुपर्‍याे। अदातल छिर्न रोक लगाउनुपर्‍याे। 

‘न्यायमा स्वच्छताभन्दा किनबेच चलिरहेको छ’
 

न्यायलाई पैसा र पहुँचमा लैजान प्रेरित गरेको जनगुनासो हामीकहाँ नौलो होइन। धेरै पहिलेदेखि बार एसोसिएसन र हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टले न्यायाधीश र वकिल बिचौलिया छन् भनेर अदालतमा सार्वजनिक प्रतिवेदन नै पेस भइसकेको छ। हरिकृष्णको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गरौँ भन्दा कसैले मानेनन्। 

बिचौलियाले चलखेल गर्न सक्ने कुरा न्यायाधीशलाई पहिले नै जानकारी भएको देखिन्छ। सर्वाेच्च अदालत, बार एसोसिएसनको रिपोर्टमा २९ प्रकारका विकृति रहेको पाइन्छ। अदालतका कर्मचारी, वकिल, न्यायाधीश, न्यायाधीशका परिवार, ड्राइभर प्रयोग भएको रिपोर्ट छ। न्यायमा स्वच्छताभन्दा किनबेच चलिरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नुछ। अहिले आन्दोलन पनि त्यही कारणले भएको हो। अवस्था कहालीलाग्दो छ। 

अहिले बिचौलियाहरू न्यायाधीश हुन थालेका छन्। जिल्लाबाट लोकसेवा लडेर आउँदैमा बिचौलिया नहुने भन्ने हुँदैन। त्यसैले असल मान्छेहरू नेतृत्वमा आउनुपर्‍याे। लगनशील तथा इमानदार वकिल लैजानुपर्‍याे। 

शुद्धीकरणका लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय के हुन्छ भने, संसद्का सबै माननीय सांसद मिलेर संविधानमा समिति गठन गरी सच्चा र इमानदारलाई मात्र नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। न्यायाधीश शुद्ध मनको हुन जरुरी छ। तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन। त्यसैले शुद्धीकरणका लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ।