कसरी पाउँछन् विपदमा परेका परिवारले क्षतिपूर्ति ?

काठमाडौं, असार ७ : विपदबाट नागरिकले भोग्ने क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’लाई पछिल्ला दुई वर्ष (०७७ र ०७८)का लागि ३२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो। यी दुई वर्षमा ३० जिल्लाका ५ हजार पाँच सय नौ लाभग्राही रहेका थिए।

कसरी दिइन्छ क्षतिपूर्ति ?

विपद्का कारण मृत्यु हुने प्रत्येक मृतकको हकवाला व्यक्ति, विपदका कारण घर पूर्ण र आंशिक रूपमा क्षति हुने प्रत्येक परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति (अनुदान) रकम दिने गर्छ। 

प्राधिकरणका अनुसार, विपदका कारण ज्यान गुमाउने प्रत्येक मृतकको हकवालालाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइन्छ भने विपद्का कारण घर पूर्ण रूपमा क्षति पुग्ने हिमाली क्षेत्रका प्रतिपरिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ, पहाडका प्रतिपरिवारलाई चार लाख रुपैयाँ र तराई क्षेत्रका प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई भन्छन्, ‘ढुवानी र सामानको मूल्यमा फरक पर्ने भएकाले सोही अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको हो।’ 

उनका अनुसार, विपदका घटना हुनासाथ घटनामा परेको घर–परिवारको अवस्था हेरी लत्ताकपडा र खाद्यान्नका लागि तत्काल १० देखि २० हजार रुपैयाँ दिइन्छ। ‘विपद्का कारण बस्न–खान जोखिम भएमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिइन्छ,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘जिल्ला विपद् कार्यालयले सिफारिस गरेपछि प्राधिकरणले रकम पठाउँछ र जिल्लाले वितरण गर्छ। पीडितलाई तीन किस्तामा रकम दिन्छौँ। हिमाल, पहाड र तराईमा दिइने रकममा फरक छ। त्यसैले पहिलो किस्तामा कति रकम दिइन्छ भनी यसै भन्न सकिँदैन।’

दुई वर्षमा ५,५०९ लाभग्राही 

०७७ मा २२ जिल्लाका चार हजार नौ सय ३६ लाभग्राही र ०७८ मा आठ जिल्लाका पाँच सय ७३ लाभग्राहीका लागि प्राधिकरणले क्षर्तिपूर्तिको रकम पठाएको थियो।  

०७७ मा विपदमा पर्ने परिवारको क्षतिपूर्तिका लागि प्राधिकरणलाई ३० करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो। सोही वर्ष २२ जिल्लाका चार हजार नौ सय ३६ लाभग्राहीलाई २९ करोड ९९ लाख २६ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ अनुदान सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्।

उनका अनुसार, ०७८ को मनसुनबाट निजी आवास पूर्ण क्षति भएका घर–परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणलाई २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो। ‘बाढी–पहिरो पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाएका छौँ,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘जिल्लाबाट स्थानीय तहको सहकार्यमा पीडितलाई दिन्छौँ।’ 

उनका अनुसार, हालसम्म आठ जिल्ला (सिन्धुपाल्चोक, अर्घाखाँची, प्युठान, दैलेख, दाङ, हुम्ला, लमजुङ र बाजुरा) का पाँच सय ७३ लाभग्राहीका लागि क्षतिपूर्ति रकमबापत दुई करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ पठाइएको छ। ‘यसमध्येको एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला (मेलम्ची, हेलम्बु, पाँच पोखरी थाङपाल, गाउँपालिका) का प्रभावित परिवारलाई दिन जिल्ला विपद् कार्यालय पठाइएको हो,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारले तोकेअनुसारको रकम थप गर्दै लाभग्राहीलाई दिइन्छ। सबैभन्दा मनसुनले क्षति पु¥याएको कालीकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हो।’

‘प्राधिकरणले दिने रकममा स्थानीय र प्रदेशले थप्छ’

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, विपदको प्रकृति हेरी लाभग्राहीले पाउने क्षतिपूर्ति रकम प्राधिकरण, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बेहोर्नुपर्छ। यसमा पनि महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिकाले भिन्नभिन्न रकम बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

‘महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत, गाउँपालिकाले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सरकारले बेहोर्ने प्रावधान छ,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘प्राधिकरणले ‘सोही अनुसार रकम पठाउने गरेको छ।’ 

चालू आर्थिक वर्ष (०७९)का लागि प्राधिकरणलाई एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ। यस रकमले विपद्का घटनाबाट प्रभावित जनसंख्याको तथ्यांक आधार निर्माण गरी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्। ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्वराष्ट्रिय प्रणाली तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापना गर्ने योजना छ,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘यीबाहेक अन्य योजना बन्न बाँकी छन्।’

०७७ मा लाभग्राही र प्राधिकरणले पठाएको रकम 

०७८ मा लाभग्राही र प्राधिकरणले पठाएको रकम

तीन वर्षमा प्राधिकरणले पाएको रकम

याे पनि :

बर्खे विपद् : यसपालि ४ लाख घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने, के छ सरकारको पूर्वतयारी ?