नेपालमा चिनियाँ लगानी ९ गुणाले वृद्धि, भारतीय लगानी ह्वात्तै घट्यो
काठमाडौं, कात्तिक २० : नेपालमा भारतबाट आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता अप्रत्याशित रुपमा घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिल....
काठमाडौं, कात्तिक २० : नेपालमा भारतबाट आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता अप्रत्याशित रुपमा घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा चीनबाट १० अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आउँदा भारतबाट २० करोड रुपैयाँ मात्रै लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ।
उद्योग विभागका अनुसार ७७ परियोजनामा १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। जुन गत वर्षभन्दा दोब्बरले बढी हो। गत वर्षको सोही अवधिमा चार अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो।
विभागका अनुसार विदेशीले पर्यटन उद्योगमा पाँच अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको अनुमति लिएका छन्। त्यसैगरी, सेवा क्षेत्रमा दुई अर्ब ७३ करोड, सूचना प्रविधिमा एक अर्ब ३० करोड, उत्पादनमूलक उद्योगमा ९० करोड, कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा पाँच करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
तीन महिनामा चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। तीन महिनामा चीनबाट झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। चीनबाट कूल ६७ वटा परियोजनामा ९ अर्ब ९९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो।
गत वर्ष यस अवधिमा चीनबाट ६३ वटा परियोजनामा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। गत वर्ष भारतबाट २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आउँदा चालु वर्षमा २० करोड रुपैयाँ मात्रै लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ।
चालु वर्षको पहिलो तीन महिनामा बेलायतबाट दुई वटा परियोजनामा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गत वर्ष यो अवधिमा १ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।
बंगलादेशबाट १५ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भने जापानबाट १० करोड १० लाख रुपैयाँ, पाकिस्तान र अष्ट्रेलियाबाट ५÷५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी प्रतिवद्धता जनाउँदै अनुमति लगेका थिए। यस वर्ष सरकारको एक खर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिएको छ। जसमा त्रिशूली थ्री– १ तथा एमसीसी परियोजनालाई मुख्य ध्यान दिएको छ।
त्रिशूली थ्री– १ मा ऋण सम्झौता गत शुक्रबार मात्रै सम्पन्न भएको छ। जसमा जलविद्युतमा हालसम्मकै ठूलो ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिने छ।
यस्तै, अमेरिकी एमसीसी परियोजनाबाट पनि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भित्रिने छ। जुन विषय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेको निजी क्षेत्र लगायत सरोकारवालाले गुनासो गरेपछि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगानीमैत्री बनाएको थियो।
यता विश्व बैंकले पनि नेपालको व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार आएको जनाउँदै ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा नेपालको अवस्था सुधारिएको जनाएको छ। विगतमा भन्दा नेपालको सूचक १६ स्थान माथि उक्लेकोे छ। ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा नेपाल ९४ औं स्थानमा छ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने ‘डुइङ बिजनेश इन्डेक्स’ तथा अन्य ऐनमा पनि सुधारले वैदेशिक लगानी भित्रिनमा सहयोग पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको विश्वास छ।
‘संसारभरका लगानीकर्ताले डुइङ बिजनेश इन्डेक्सको आधारमा लगानी गर्ने गर्दछन्, यसमा आएको सुधारले नेपालललाई सहयोग पुग्ने छ,’ गोल्छाले भने।