निजगढ विमानस्थलमा सर्वोच्चको फैसला : भ्रम र वास्तविकता

काठमाडाैं, जेठ २२ : सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म गरेका निर्णय खारेज गरिदिएपछि जनमानसमा चासो उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्चले विमानस्थल आवश्यक भए अन्य विकल्पमा जानसमेत सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ। 

निजगढ विमानस्थल निर्माणबाट प्राकृतिक वातावरण र पशुपन्छीको बासस्थानमा असर पर्नेलगायत गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। २०७६ फागुन ७ गते दायर भएको उक्त रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला सुनाइसकेको छ।

अब न्यायालयको फैसला कार्यान्वयनबाहेक दोस्रो विकल्प देखिँदैन। तर राजनीतिक पार्टी र नेतालाई फैसलाको विरोध र आलोचना गर्न संविधानले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुरक्षित गरेको छ। सार्वजनिक फैसलाको विरोध गर्न मजाले पाइन्छ तर कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न पाइँदैन। विरोध र आलोचना गरे पनि तथ्यमा अडिनु जरुरी छ।  

विवाद सर्वोच्चमा प्रवेश

८० वर्ग कलोमिटर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माणको तयारी थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ठुलो परिमाणमा जंगल नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था थियो। वन विनाशका कारण भविष्यमा गम्भीर रूपमा वातावरणीय असन्तुलनको सामना गर्दै मानव समुदायले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था एकातिर थियो। अर्कातर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विमानस्थलका लागि इआइए स्वीकृत भएको थियो।

प्राधिकरणले स्थानीयलाई ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको थियो। यही तथ्यगत अवस्था दर्साउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, प्रकाशमणि शर्मा, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, सामाजिक अभियन्ता रञ्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

त्यतिबेलै सर्वोच्चले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन फँडानी नगर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसबेलादेखि नै विमानस्थल निर्माण कार्य रोकिँदै आएको थियो।

यो विवादमा सर्वोच्चले त्यतिबेला एक महिनाभित्रै अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै पेसीसमेत तय गरेको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण समयमा निर्णय हुन सकेको थिएन। केही ढिला भए पनि सार्वजनिक सरोकार र महत्वको रिटमा सर्वोच्चले निकास दिएको छ। 

वन विनाश र क्षति कति ?  

अध्ययनअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्टयाइएको ८ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ७ हजार हेक्टर घना जंगल मात्रै पर्छ। विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानी र पहुँचमार्ग निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग दुई वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदा करिब २५ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ। घना जंगलमा सखुवालगायत अधिकांश रूख २ सयदेखि ६ सय वर्षभन्दा पुराना छन्। यसरी विमानस्थल बनाउँदा ठुलो परिमाणमा जंगल गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो। 

संरक्षित जीवजन्तु र पन्छीको प्रमुख वासस्थान   

विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको स्थान पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। अध्ययनअनुसार २ सयको संख्यामा रहेका एसियाली जंगली हात्तीमध्ये ५०–६० वटा यसै बाटो भएर धनुषासम्मको २ सय किलोमिटर क्षेत्रको जंगलमा आवतजावत गर्छन्।

जुन नेपालमा मात्रै पाइने रैथाने प्रजातिका हुन्। यी हात्ती आवतजावत गर्ने र बस्ने क्षेत्रफलमध्येको ५० प्रतिशत हिस्सा निजगढबाट धनुषासम्मको जंगलको भागमा पर्छ।

यो जंगलमा २३ प्रजातिका स्तनधारी, ४९० प्रजातिका पन्छी, १५ प्रकारका उभयचर तथा घस्रने प्रजाति, आठ प्रजातिका माछा, ३१ प्रजातिका पुतली र २२ वटा संकटापन्न बिरुवा पाइन्छन्। यसैगरी ३३६ प्रकारका वनस्पति पर्सा निकुञ्ज तथा वरिपरिको वनमा पाइन्छन्। 

यस्तै हात्ती, बाघ र गैंडालगायत सात प्रजातिका संरक्षित स्तनधारी, एक प्रजातिका संरक्षित पन्छी र दुई प्रजातिका संरक्षित सरिसृप (यादव र रूपाखेती) यहाँ पाइन्छन्। जसका कारण पर्यटन प्रवर्धनमा समेत ठुलो टेवा पुगेको छ। विमानास्थल निर्माणका कारण प्राकृतिक वन जंगल मात्र होइन, लोपोन्मुख वन्यजन्तु र चराचुरुंगीसमेत संकटापन्न अवस्थामा पुग्ने खतरा थियो।  

९ लाख ९५ हजार टन अक्सिजन उत्पादन

अध्ययनअनुसार यो जंगलबाट ९ लाख ९५ हजार १६२ टन अक्सिजन प्रतिदिन उत्पादन हुन्छ। जसबाट ५ करोड ६५ लाख ४३ हजार ३ सय ११ जनालाई दैनिक रूपमा अक्सिजन उपलब्ध हुन्छ। यस्तै यो जंगलमा प्रतिहेक्टर १ सय ७७ टन कार्बन सञ्चितीकरण गर्ने क्षमता छ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सट्टाभर्ना वृक्षरोपण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर कानुनतः सट्टाभर्ना वृक्षरोपण हालको जंगलसँगै जोडिएको र समान प्रकृतिको जग्गामा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विज्ञहरुले बारा जिल्ला वरिपरि त्यस्तो क्षेत्र पाउन कठिन रहेको बताउँदै आएका थिए।

यसरी निजगढ विमानस्थल बनाउँदा इको सिस्टममै नकरात्मक क्षति बेहोनुपर्ने निश्चित थियो। जुन मानव समुदायकै लागि गम्भीर घातक हुन्थ्यो।