स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा न्याम्सको परीक्षा स्थगित

काठमाडौं, कात्तिक २ : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय  प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले स्नातकोत्तर तहको एमडी/एमएस/एमडिएमएसको प्रवेश परीक्षा अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ का लागि लिइने सो तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न शुक्रबार न्याम्सलाई निर्देशन दिएपछि परीक्षा स्थगित भएको थियो। पूर्व सूचनाअनुसार आज परीक्षा सञ्चालन हुँदै थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री न्याम्सको सहकुलपति हुने प्रावधान रहेको छ। न्याम्सका डिन प्राडा पियूष दाहालले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रवेश परीक्षा स्थगित भएको जानकारी दिए।

न्याम्सलाई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमडी÷एमएस÷एमडिएमएस ११५ र डिएम÷एमसीएचतर्फ २१ सिट सङ्ख्या अध्ययन अध्यापन गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। आयोगको  असोज १ र ३० गतेको बसेको बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको छ। बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर  रु २० लाख १९ हजार ५८० तोकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

यसअघि एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो। नयाँ शैक्षित्र सत्रदेखि अब एमबिबिएस तह अध्ययन गर्न  करीब रु दुई लाख र बिडिएसमा तहमा करीब रु एक लाख शुल्क वृद्धि भएको छ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फिर्तिका आधारमा नयाँ शुल्क कायम गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १८(ख) अनुसार विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरुपमा किस्ताबन्दीमा लिइने जनाएको छ।

सोही दफाको (ग) मा विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम एक तिहाइ हुन आउने रकम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु १३ लाख ४१ हजार र उपत्यका बाहिर रु १४ लाख ७८ लाख ६७५ हुनेछ। ऐनको अनुसार आगामी वर्ष २०७७÷७८ का लागि सिट सङ्ख्या र शुल्क निर्धारण गर्न आयोगले विज्ञ समावेश भएको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।