नागरिकले न्यायका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं, कात्तिक १८ : कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ ।

छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्याय निरूपणको प्रक्रियालाई छिटो, सहज र कम खर्चिलो बनाउन मेलमिलापको माध्यम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

उनले मुद्दा दर्तादेखि फैसला र फैसला कार्यान्वयनसम्म लामो समय लाग्ने विद्यमान न्यायिक प्रक्रियाका कारण नागरिकले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरिन्। न्यायका लागि अदालत पुगेका नागरिकले वर्षौंसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘मेलमिलापलाई न्याय प्राप्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी विकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । विवादको प्रकृतिअनुसार सुरुमै मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सके अदालतमा मुद्दाको चाप घट्नुका साथै नागरिकले छिटो न्याय पाउन सक्छन् । मुद्दा लड्ने, फैसला आउन लामो समय लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न विकल्प खोज्नु आजको आवश्यकता हो । न्याय प्राप्तिका लागि अदालत पुगेको व्यक्तिले कुन–कुन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ र ती प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। ती विकल्पमध्ये मेलमिलाप एउटा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम हो ।’

उनले अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको जनगुनासोसमेत बढेको बताइन् । मेलमिलाप गर्न सकिने प्रकृतिका विवादलाई अदालत प्रवेश गर्नुअघि नै समाधान गर्न सके अदालतले संवैधानिक तथा नयाँ कानुनी नजिर स्थापित गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दामा बढी समय दिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री गौतमले लामो समयसम्म मुद्दा चल्दा नागरिकको आर्थिक खर्च बढ्नुका साथै दुई पक्षबीचको सम्बन्धसमेत बिग्रिने गरेको उल्लेख गरिन् । विशेषगरी साना विवादका कारण नागरिक वर्षौंसम्म कानुनी प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

यद्यपि, कानुनले मेलमिलाप वा मिलापत्र गर्न अनुमति दिएका विषयमा मात्र यस्तो प्रक्रिया अपनाउन सकिनेमा उनले स्पष्ट पारिन् । कानुनले निषेध गरेका विषयमा मेलमिलाप गराउन नमिल्ने भएकाले विधेयकमा कुन विषयमा मेलमिलाप गर्न मिल्ने र कुनमा नमिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘हामीले यस्तो न्यायप्रणालीको परिकल्पना गर्नुपर्छ, जहाँ नागरिकले न्यायका लागि वर्षौंसम्म कुर्न नपरोस्, आर्थिक भार पनि खेप्नु नपरोस् र आपसी सम्बन्ध पनि जोगियोस्। समाज सौहार्दपूर्ण ढङ्गले अघि बढोस् भन्ने नै उद्देश्य हो।’

मन्त्री गौतमले मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकको मूल उद्देश्य पनि नागरिकलाई समयमै न्याय उपलब्ध गराउनु र विवादको सहज समाधान खोज्नु रहेको बताइन् ।