सर्वाेच्च अदालतद्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब खाने कानुन बदर

काठमाडौं, कात्तिक १ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुशी मासिक रूपमा पारिश्रमिक, ज्याला वा तलब–सुविधा पाउने गरी प्रदेशसभाहरूले बनाएको कानुन बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले संवैधानिक प्रावधानविपरीत कानुन बनाएको भन्दै उक्त रिट जारी गरेको हो । 

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गत १ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि उक्त निर्णय गरेको हो । उक्त रिटमा प्रदेश १ बाहेक छवटा प्रदेशसभा र ती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेशसभाले पारित गरेको कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेको यो पहिलो घटना हो ।

नेपालको संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशसभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

प्रदेश २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रूपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने गरी कानून बनाएर तलबभत्ता लिन पाउने व्यवस्था लागू गरेका थिए ।

तैपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब लिँदै आएका थिए। त्यससम्बन्धी प्रदेश १ बाहेकका प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर तलब पाउने व्यवस्था गरेको थियो। प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा गरी  ६१६ वटा स्थानीय तह छन् ।

 भदौ १ गते दायर गरिएको रिटमा भदौ ६ गते प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो। यससम्बन्धी आज फैसला गरेको हो। यसको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै छ।