Kathmandu Press

डिजिटाइजेशनले विश्वभरि गरिवलाई कसरी मार्दैछ?

अमेरिकाको सानो शहर इलिनोयदेखि बेलायतको रकडेलसम्म, अष्ट्रेलियाको पर्थदेखि उत्तर भारतको दुम्कासम्म विश्वभरि नै सरकारले गरिबलाई गर्ने व्यवहारलाई लिएर एउटा आन्दोलन सुरू हु....

डिजिटाइजेशनले विश्वभरि गरिवलाई कसरी मार्दैछ?

अमेरिकाको सानो शहर इलिनोयदेखि बेलायतको रकडेलसम्म, अष्ट्रेलियाको पर्थदेखि उत्तर भारतको दुम्कासम्म विश्वभरि नै सरकारले गरिबलाई गर्ने व्यवहारलाई लिएर एउटा आन्दोलन सुरू हुँदैछ।

यो देखिदैंन। कसैले सुनेको पनि नहुनसक्छ। मान्छेको आँखाबाट सुरक्षित सरकारी स्थलका बन्द ढोकाभित्र इन्जिनियर र कोडरले यसको योजना बनाइरहेका छन्।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआइ), प्रिडिक्टिभ एल्गोरिदम, रिस्क मोडलिङ र बायोमेट्रिक्सले चल्ने यो आन्दोलनलाई गणितिज्ञ र कम्प्युटर वैज्ञानिकले मात्रै पूर्ण रूपमा बुझ्नसक्छन्। तर “वेलफेयर बेनिफिट”को क्रान्तिकारी पुनर्संरचनाको जोखिममा रहेका लाखौंमध्ये तपाईं पनि पर्नुहुन्छ भने, थाहा पाउनु भइसक्यो होला यो यथार्थ हो। यसको परिणाम गम्भीर    प्राणघातक पनि हुनसक्छ भन्ने बुझिसक्नुभयो होला।

Hardik ivf

निम्न आय हुने मानिसहरू राज्यसँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्छन् त्यसको विस्फोटक पुनर्संरचना गरिरहेको “एआइ इन्नोभेसन”मा कसरी अर्बौं लगानी भइरहेको छ, त्यसको अनुसन्धान दि गार्डियनले तीन महिनादेखि गरिरहेको छ। अमेरिका, बेलायत, भारत र अष्ट्रेलियास्थित हाम्रा संवाददाताहरूले “डिजिटल वेलफेयर स्टेट” को जन्म कसरी हुन्छ, त्यसको अन्वेषण गरेका छन्।

बेरोजगारी सुविधा, बाल सहयोग, आवास तथा खाद्य सहुलियत र अन्य धेरै कुराहरू अनलाइनमा कसरी कोच्याइदैछ, उनीहरूको प्रतिवेदनले खुलाएको छ। गरिबीलाई “अटोमेट” गर्न औद्योगिक र विकसित विश्वका सरकारहरूले विशाल लगानी गरिरहेका छन्। यो प्रकृयामा जोखिममा रहेका नागरिकको आवश्यकतालाई उनीहरूले संख्यामा रूपान्तरण गरिरहेका छन्। मानवीय विवेक र सुझबुझको कार्यलाई उनीहरूले चिसा र निर्जीवन मेसिनको तजबिजी निर्णयमा छोड्न थालेका छन्।

गार्डियनका संवाददाताहरूले २१औं शताब्दीको “डिकन्सियन डिस्टोपिया”को चित्र बनाएका छन् जसले तिव्र गतिमा स्वरूप लिइरहेको छ। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक भर्जिनिया युब्याङ्कस यसलाई “दि डिजिटल पुअरहाउस” बताउँछिन्।

सरकारको कुरा सुन्दा नयाँ प्रविधिले गरिबीलाई उदार र विनम्र उद्यममा कसरी रूपान्तरण गर्छ भन्ने ठूला ठूला वाचा मात्रै हुन्छ। उनीहरूले सुविधाको भुक्तानलाई छिटोछरितो बनाउनेछन्, प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउनेछन्, फोहोर घटाउनेछन्, करदाताको पैसा बचत गर्नेछन्, मानवीय त्रुटी कमजोरी र पूर्वाग्रह उन्मूलन गर्नेछन् र सिमीत श्रोतसाधन सबैभन्दा खाँचो परेकासम्म पुगेको सुनिश्चित गर्नेछन्। तर प्रायस् ती वाचाहरू वाचामै सिमीत भएका छन्।

राजनीतिक परिदृश्यमा मितव्ययिताको वर्चश्व रहेको बेला, कम्प्युटर प्रोग्रामले लाखौंको सुविधा कटौती वा रोक्का गरेको छ। ती प्रोग्राम यसरी सञ्चालन भएका छन् कि थोरैले मात्र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने वा बुझ्नसक्ने देखिन्छ। गल्तीहरू नियमित भएका छन्। त्यस्ता त्रुटिका पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने बाटो प्रष्ट पनि छैन।

यो साता गरिबीको “अटोमेसन” विश्वमञ्चमा देखिनेछ। अति गरिबीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको वाचडगका रूपमा काम गर्ने मानवअधिकारवादी वकिल फिलिप एल्स्टनले न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा एउटा अभूतपूर्व प्रतिवेदन पेश गर्दैछन्। सामाजिक सुरक्षालाई डिजिटलाइज गर्ने हतारोले निम्त्याएको मानवअधिकार सम्बन्धी प्रभावको खतराको घण्टी उक्त प्रतिवेदनले बजाउनेछ।

एल्स्टनको विश्लेषण आंशिक रूपमा संयुक्‍त अधिराज्य र संयुक्त राज्यमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि गरिबीसम्बन्धी उनले नै गरेको आधिकारिक अध्ययनमा र आंशिक रूपले ३४ देशका सरकार, मानवअधिकारवादी संस्था र विज्ञहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित छ। विश्व अहिले कहाँ छ र कहाँ  जाँदैछ भन्ने प्रष्ट चित्र देखाउनुका साथै प्रतिवेदनले तिव्र गतिमा विस्तार हुँदै गरेको “डिजिटल पुअरहाउस”मा बस्नेहरूले भोग्नुपरेको दुर्व्यवहार, सजाय र उनीहरूलाई तारो बनाउने कार्यको सम्बोधन पनि गर्नेछ।

इलिनोयमा राज्य र संघीय सरकारहरूले हातेमालो गर्दै सामाजिक सुविधा पाउनेहरूले ‌“ओभरपेमेन्ट” अर्थात् आवश्यकभन्दा बढि भुक्तान गर्नुपर्ने माग गरेको गार्डियनले पत्ता लगाएको छ। केहि घटनामा त उनीहरूले ३० वर्षदेखि बढि भुक्तान गर्दै आएको प्रमाण फेला परेको छ। प्रविधिमार्फत् हतियार बनाइएको “जोम्बी डेब्ट” को यो प्रणालीले समाजको सबैभन्दा जोखिमा रहेकामाझ डर र कठिनाइ बढाइरहेको छ।

एक सेवाग्राहीले भनेका छन्  “आफूले खाएको बुझाउनैपर्छ।” संयुक्त अधिराज्यमा सरकारले सुरक्षित राखेको एउटा स्थानको अनुसन्धान गर्‍यौं। न्यूकासलभन्दा बाहिर रहेको सो स्थानमा मानवीय जनशक्तिको साटो प्रयोग गर्ने “वेलफेयर रोबोट”को नयाँ पुस्ता विकास गर्न लाखौं खर्च भइरहेको छ। विश्वकै पहिलो “बट बिलियनेयर”ले नेतृत्व गरेको निजी कम्पनीहरू त्यसमा सलंग्न छन्। उनीहरूले त्यसलाई नयाँ नाम पनि दिएका छन्   “भर्चुअल वर्कफोर्स”, “अग्मेन्टेड डिसिजन मेकिङ”, “रोबोट प्रोसेस अटोमेसेन”।

बेलायतको “डिजिटल बाइ डिफल्ट” एजेण्डाबाट प्रभावित लाखौं बेलायती नागरिको पीडाका बावजुद सरकारले आफ्नो डिजिटल मिसनलाई जोडतोडले अघि बढाइरहेको छ। पीडितहरू भोक, डर र पीडा अनुभव भएको बताउँछन्।

अष्ट्रेलिया दि गार्डियनले “रोबोडेब्ट”बारे व्यापक समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। त्यहाँ त्रुटिपूर्ण एल्गोरिदममार्फत् गलत ढंगले रकम हिनामिना गरिएको छ। अहिले सरकारले नयाँ काम थालेको छ। सामाजिक सुरक्षावापतको लाखौं भुक्तान अटोमेसनबाट स्थगन गरिएको छ। सेवाग्राहीको पैसा बिना कुनै सूचना कटौती भएको छ।

सबैभन्दा दुखद समाचार भारतको दुम्काबाट भएको छ। विश्वकै ठूलो बायोमेट्रिक परीक्षणमा भारत सरकारले सबै नागरिकलाई १२ अंकको विशेष पहिचान संख्या भएको आधार कार्ड वितरण गरेको छ जसको मानवीय प्रभाव त्रासदपूर्ण छ।

मोत्का माँझीले त्यसको ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्‍यो। कम्प्युटरको त्रुटिका कारण उनको औंठाको छाप पहिचान भएन। आधार कार्ड पहिचान गर्न औंठाको छाप सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनले पाउँदै आएको रासन सहुलियत रोकियो। छाक टार्न मुश्किल भएपछि उनी घट्दै गए। मे २२ मा उनी आफ्नै घरबाहिर ढले। उनको मृत्यु भयो। भोकमरीकै कारण उनको मृत्यु भएको परिवारको विश्वास छ।

विकसित वा विकासोन्मुख देश, पूर्वमा होस् वा पश्चिम, यी नयाँ प्रणालीका साझा विशेषताबारे दि गार्डियनका अनुसन्धाताहरूले प्रकाश पारेका छन्। यो तिव्र गतिमा भइहरेको छ। सामाजिक सेवा, काम र पेन्शन, अपांगता र स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा “हाइ टेक” पद्धतिको प्रयोग भइरहेको छ। तर यसबारे सामाजिक बहस वा उत्तरदायित्व वहनको बहस शुन्य बराबर छ।

यो आन्दोलनभित्र सामाजिक सुरक्षाको अवस्थासम्बन्धी मानवीय तत्त्व पातलिदैं गएको छ। तपाईंको आवश्यकताबारे व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्ने कर्मचारीको साटो अब तपाईंले अनलाइन सेवामार्फत् “प्रिडिक्टिभ एनलाइटिक्स”को भर पर्नुपर्छ जसले भावी जोखिम मापन गर्दछ र एउटा एल्गोरिदमले तपाईंको भविष्य निर्धारण गर्दछ।

नयाँ विश्वमा असमानता र विभेदले बलियो गरि जरा गाड्नसक्छ। बेलायतमाजस्तै इन्टरनेटको नियमित पहुँच भएका र थोरै वा कम्प्युटर साक्षरता नभएका पचास लाखमध्ये तपाईं पनि एक भए के हुन्छरु ती एल्गोरिदमले जात र वर्गको विभेदलाई अझ बढाउँदै धनी र गरिब, श्वेत र अश्वेत, कलेज पढेका र शारीरिक श्रमगर्नेबीचको अन्तरलाई झनै गहिरो बनाए के हुन्छ?

विश्वभरि काफ्काको काल्पनिक संसारको त्रासदपूर्ण गुण पनि व्याप्त छ। मेसिनबाट गल्ती हुन्छ। माँझीको मृत्युले त्यसको पुष्टि गरेको छ। तपाईंलाई प्रशोधन गर्नुपर्ने १२ अंकको संख्या नभएर व्यक्ति मान्ने वरपर कोही नभए, नतिजा घातक हुनसक्छ।

कम्प्युटरले “नो पेमेन्ट” भन्ला। अब तपाईं के गर्नुहुन्छ?

द गार्डियनबाट नेपाली अनुवाद

प्रकाशित मिति: ०७:२५ बजे, शुक्रबार, कात्तिक १, २०७६
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्