मधेश र थरुहट आन्दोलनबारेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजिनक गर : सर्वोच्च

काठमाडौं, असोज ३० : सर्वोच्च अदालतले मधेश र थरुहट आन्दोलनबारे  पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको छ। 

अधिवक्ता शशिधर पाण्डेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा विहिबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। 

रिट उपर सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको सयुक्त इजलासले सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो।

संविधानका विषयवस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै तराई÷मधेशमा भएको आन्दोलनका बेला ५६ आन्दोलनकारी र १० जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए। 

सरकारले २०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश  लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो।  

राष्ट्रिय जनता पार्टीले गएको चैतमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक माग गर्दै संसदसमेत अवरोध समेत गरेको थियो।