नेकपा फेरि विवादको भूमरीमै

काठमाडौं, माघ २२ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले पार्टी एकतामा देखिएका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदललाई ‘असफल’ ठहर गर्दै सचिवालय आफैं प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय गरेपछि सो पार्टी फेरि विवादको भूमरीमै फर्केको छ । विशेष गरि पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी खेमा ‘माधव नेपाल पक्ष’ संस्थापन पक्षको प्रतिरोधको तयारीमा जुटेको छ ।

‘नेपाल पक्ष’ को असन्तुष्टि समाधान गर्न स्थायी कमिटी बैठकले गत पुष १२ गते पार्टीभित्रका मुख्य तीन ‘गुट’ का तीन–तीन जना रहेको नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले सोमबारको सचिवालय बैठकमा ‘विवादका कारण काम गर्न नसकिएको’ रिपोर्टिङ गर्दै सचिवालयमै छलफल गरि निर्णयमा पुग्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि ‘कार्यदलले गरेको कार्यविवरणसहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउन’ निर्देशन दिएपछि चौथो कार्यदललाई पनि ‘असफल’ सिद्ध गरिएको हो ।

निर्णयबारे जिज्ञासा राख्दा कार्यदल सदस्य योगेश भट्टराईले काठमाडौंप्रेससँग भने, ‘‘माघ ६ पछि बैठक भएको छैन । स्थायी कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउन भनिसकेपछि अब संयोजकले बैठक डाक्नुप¥यो । म रामबहादुर थापा कमरेडलाई कार्यदल बैठक डाकेर प्रतिवेदन तयार पार्न हार्दिक अनुरोध गर्छु ।”

कार्यदल बैठकमा संयोजक थापाले शुरुमा ‘बैठक शुरु भयो’ भन्थे । सक्दा ‘बैठक सकियो’ भन्नेबाहेक केही पनि बोल्दैनथे । साविकको माओवादीभित्र कुनै समस्या थिएन भने साविकको एमालेभित्रका ‘ओली गुट’ र ‘नेपाल गुट’ बीचको विवाद थियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष ‘आधार र मापदण्डबिनै पार्टी एकताका सबै विवाद केन्द्रीय सचिवालयबाटै एक पक्षीय रूपमा टुङ्ग्याउन चाहन्छ’ भन्ने माधवकुमार नेपाल पक्षको आरोप छ ।

नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै जानकारी दिएअनुसार, अध्यक्ष ओली पक्षको कार्यशैलीको नेपाल पक्षबाट स्थायी कमिटीमा प्रतिवाद भएपछि कार्यदल बनाएको हो । ति सदस्यले भने, ‘‘अध्यक्ष ओली पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएदेखि अहिलेसम्मको कार्यशैली एकल निर्णय गर्ने छ । उहाँका कार्यको सार्वजनिक प्रतिवाद हुन्छ तर बैठक डाक्नुहुन्न । कमिटीको बैठक बस्दैन, उहाँ बाहिरबाट निर्णय गर्नुहुन्छ ।”

निर्णयबारे जिज्ञासा राख्दा कार्यदल सदस्य योगेश भट्टराईले काठमाडौंप्रेससँग भने, ‘‘माघ ६ पछि बैठक भएको छैन । स्थायी कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउन भनिसकेपछि अब संयोजकले बैठक डाक्नुप¥यो । म रामबहादुर थापा कमरेडलाई कार्यदल बैठक डाकेर प्रतिवेदन तयार पार्न हार्दिक अनुरोध गर्छु ।”

कार्यदलको पहिलो बैठक पुस १६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । दुवै अध्यक्षसँग बालुवाटारमा भएको संक्षिप्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यदलका कामबारे भन्न आग्रह गरेका थिए । उक्त बैठकमा प्रचण्डले पोलिटव्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनदेखि प्रदेश कमिटीको समीक्षा गर्ने, जिल्ला नेतृत्वको मापदण्ड बनाउने, पार्टीका आयोगहरू, सल्लाहकार, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट र जनसंगठन एकीकरण प्रस्ताव १० दिनभित्र टुंग्याउन कार्यदललाई जिम्मा दिइएको बताएका थिए । उक्त बैठकमा ओलीले पनि ‘प्रचण्डजीले भनेजस्तै गर्नुस्, पुस २७–२८ सम्म ल्याउनुस् । तुरुन्त स्थायी कमिटीबाट पारित गराएर केन्द्रीय कमिटी राखेर अनुमोदन गरौंला’ भनेका थिए ।  

त्यसपछि पुस १७ गते दिउँसो बैठक बसी काम शुरु गरेको कार्यदल १८, १९, २०, २२ र २४ गते बैठक बसे । विधानको प्रस्तावना मिलाइयो । स्थायी कमिटी बैठक तीन महिनामा बस्नेलाई संशोधन गरी दुई महिनामा बस्ने बनाइयो । त्यसपछि कुनै पनि विषयमा सहमति जुटेको छैन ।

प्रदेश कमिटीको विषयमा प्रवेश गरेपछि कार्यदल विवादमा अल्झियो । एमालेको पहिलेको प्रदेश कमिटीका सबै, पुरानो अञ्चल कमिटी, राष्ट्रिय परिषद्लाई हेर्ने नेपाल पक्षको प्रस्ताव थियो । जसमा महासेठ पनि शुरुआतमा सहमत थिए । पछि विस्तारै उनको ‘टोन डाउन’ हँुदै गयो ।

साविक माओवादीको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र राज्य कमिटीलाई ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ताव थियो । महासचिव विष्णु पौडेलले भने त्यसलाई स्वीकारेनन् । पौडेलले अडान राखे, ‘त्यसो गरियो भने सचिवालयको प्रस्ताव उल्टाएजस्तो हुन्छ ।’ विधानमा रहेको १० प्रतिशत मनोनित गर्न सकिने र एकताबाट आएकालाई १० प्रतिशत थप्न सक्ने गरी २० प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने व्यवस्थाबाट छुटेकालाई समेट्ने भन्ने नेपाल पक्षको पहलपछि विवाद अड्क्यो । त्यसपछि कार्यदल बैठक बस्दै बसेन ।

एकै पटक माघ ६ गते अर्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रदेश कमिटीको विवादलाई पछि छलफल गरी टुङ्गो लगाउने गरी केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट लगायत अन्य विषयमा प्रवेश गर्नेबारे बैठकमा सहमति जुटेको थियो तर त्यसपछि संयोजक थापाले बैठक नै डाकेनन् । एकैपटक कार्यदललाई ‘असफल’ बनाइएको घोषणा गरे । कार्यदलमा रहेका ‘माधव नेपाल’ पक्ष भने यसप्रति आक्रोशित देखिएको छ ।

ओली पक्षबाट कार्यदलमा रहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समय दिन सकेका थिएनन् भने माधव नेपाल पक्षका तीनै जना सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भट्टराई र वेदुराम भुसाल भने तर्कसहित कडा रूपमा तयारी साथ प्रस्तुत हुने गरेका थिए । निर्णयपछि माओवादीका सदस्यहरू पनि आश्चर्यचकित देखिएको नेपाल पक्षको दाबी छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ गते एकीकरण भई नेकपा घोषणा भए पनि नौ महिना लाग्दा गुट व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । उल्टो सिंगै पार्टी गतिहीन र दिशाहीन भएको यसका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् ।  एमालेका चार लाख र माओवादीका तीन लाख गरी सात लाखभन्दा बढी सदस्य रहेको हिसाब नेकपाका नेताहरू सुनाउँछन् तर एसिया महाद्वीपकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीलाई नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयले बन्दी बनाएको आरोप नेता–कार्यकर्ताले खुल्लै लगाउन थालेका छन् । संसदीय मोर्चामा जिम्मेवारी नभएका नेकपा कार्यकर्ता पूर्ण रूपमा जिम्मेवारीविहीन छन् ।

गत महिना बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकतामा देखिएका विवाद अन्त्यका लागि प्रस्ताव तयार पार्न नौ सदस्यीय कार्यदल निर्माण ग¥यो, जसमा पार्टीभित्रका तीन मुख्य गुटको समान प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । अध्यक्ष ओलीनिकट महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ राखिए, तथापि महासेठ लामो समयदेखि वामदेव गौतमसँग निकटता भएका नेता हुन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका पूर्वमाओवादीहरू रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन र लेखराज भट्ट थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ‘समूह’ बाट सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र बेदुराम भुसाल थिए ।

कार्यदललाई पोलिटव्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, विधानमा देखिएका विवाद, प्रदेश कमिटी गठनका विवाद, जिल्ला नेतृत्व चयनको विवाद, जनसंगठनको एकीकरणबारे छलफल गरी प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।