परम्परा र जातका कारण एसियाका महिलाले जमिनको अधिकार पाएनन्

एसियाका हिला, तल्लो जात र आदिवासीले भूमिसुधार कानूनबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। यसमा गहिरोसँग जरा गाडेको सामाजिक पूर्वाग्रह र परम्परा बाधक बनेको भूमिअधिकारकर्मीले बताएका छन्।

वाशिङ्टन डि.सि.स्थित राइट्स एन्ड रिसोर्सेस इनिसिएटिभ नामक अधिकार समूहले जनाए अनुसार विश्वभरि आदिवासी समुदायसँग मात्रै १० प्रतिशत जमिनको कानूनी अधिकार छ।

“एसियामा जमिन सम्बन्धी द्वन्द्व फराकिलो र गहिरो बन्दै गएको छ। यसमा उद्योगसँग हुने झडप मात्रै नभएर सामाजिक बहिष्करण, विभेद र ऐतिहासिक रूपमै मताधिकारबाट बञ्चित हुनु मुख्य कारणहरू हुन्,” सोहि क्षेत्रमा भूमिसुधारका लागि गैर नाफामूलक सञ्जाल एएनजिओसिका नथानियल डन मार्केजले बताए।

“जमिनमाथि बढ्दो व्यावसायिक दबाव र बहिष्कृत हुने घरधुरीमा सम्पत्तिको नियन्त्रण कसरी हुन्छ, भूमिसुधारले पहिचान गर्न नसकेपछि छ त्यसैले आदिवासीलाई जमिन उपलब्ध गराउनु कठिन बन्दै गएको छ,” एएनजिओसिका कार्यकारी निर्देशक मार्केजले बताए।

संस्थाले हालै मात्र फिलिपिन्स, भारत र बंग्लादेश गरि ८ वटा एसियाली देशको सर्वेक्षण गरेको छ। उक्त सर्वेक्षणले आदिवासी र महिलाको अधिकार स्थापना गर्ने भूमिसुधार कानून पूर्णतया लागु नभएको र जमिन पुन: वितरण नभएको पत्ता लगाएको छ। 

आदिवासीले उनीहरूको भूमि अधिकार दाबी गर्दा प्राय: हिंसा हुने गरेको मार्केज बताउँछन्। बेलायतस्थित ग्लोबल विट्नेसको अध्ययन अनुसार भूमि अधिकारकर्मीका लागि फिलिपिन्स पोहोर सबैभन्दा खतरनाक देश गणना गरिएको थियो।

भारतमा जमिनको स्वामित्व सधैं प्राय: पुरूषको नाममा हुन्छ। भारतीय जनसंख्या तथ्याङ्क अनुसार कृषि जनशक्तिको करिब एक तिहाइ अंश भए पनि भारतीय महिलासँग मात्रै १३ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनको स्वामित्व छ।

सन् २००५ मा संशोधन गरिएको भारतको हिन्दु उत्तराधिकार ऐनले महिलालाई पनि पुरूष बराबर अधिकार दिएको छ। यो ऐनले देशको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या भएको हिन्दु समुदायमा उत्तराधिकार नियमन गर्दछ। यद्यपि भारतको परम्परागत कानून र परम्पराले ती महिलालाई अधिकार नदिएको जिन्नी श्रीवास्तव नामक भारतीय महिला अधिकारकर्मीले बताइन्।

“जमिनको स्वामित्व पुरूषकै नाममा हुनुपर्छ भन्ने सोंच छ,” उनले बताइन्। “कामको खोजिमा पुरूषहरू शहर पस्ने क्रम बढेसँगै एसियाव्यापी कृषिको “फेमिनाइजेसन” बढ्दै गएको छ। तर महिलाको जमिन सम्बन्धि स्वामित्व अझै बराबर छैन,” उनले बताइन्। विवाहको समयमा महिलालाई प्राय: पुर्ख्यौली जमिनको अधिकार त्याग्न दबाव दिइने उनले बताइन्।

विधुवाले वैधानिक रूपमै पतिको सम्पत्ति पाए पनि राजस्थानका विधुवालाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म घरबाहिर जान दिइदैन। पतिको मृत्युपछि ३० दिनभित्र हकदाबी गरि सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले उनीहरूले सम्पत्ति नपाउने सम्भावना बढि हुने उनले बताइन्।

“कानून बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। जमिन सम्बन्धी कानूनको लैङ्गिकताको आधारमा लेखापरिक्षण गर्नु आवश्यक छ। यसले कार्यान्वयनमा भएका कमीकमजोरी पत्ता लगाउनुका साथै उनीहरूको सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ,” उनले बताइन्।

भारतले सन् १९५५ मा जातिय विभेद प्रतिबन्ध गरे पनि गहिरोसँग जरा गाडेको पूर्वाग्रहका कारण तल्लो जात भनिएका दलित र आदिवासी जनजातिलाई पनि जमिनको स्वामित्वबाट बञ्चित गरिएको दलित अभियन्ता सुजाता सुरिपल्लीले बताइन्। भारतमा तल्लो जात भनिएका करिब आधा जनसंख्या भूमिहिन छन्।

“सबै काम उनीहरू नै गर्छन् तर उनीहरूसँग नै सबैभन्दा थोरै जमिन छ। कानूनमा भने उनीहरूलाई जमिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ,” उनले बताइन्।

थमसन रोयटर्स फाउन्डेसन