सिङ्गल‑युज प्लास्टिकको साटो दुना‑टपरी प्रयोग गरे के हुन्छ?

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीलाई सिङ्गल‑युज प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्न आव्हान गरेका छन्। फेरि एकपटक परम्परागत दुनाटपरीलाई सम्भावित विकल्प बनेर अघि आएको छ।

रेडियो कार्यक्रम मनकी बातमा मोदीले हालै मात्र एक पटक प्रयोग गरिने प्लास्टिकको हानिबारे बोल्दै नागरिकलाई त्यसको प्रयोग बन्द गर्ने अभियानमा सहभागी हुन आव्हान गरेका छन्।

भारतका “फुड डेलिभरी” सेवाले प्रत्येक महिना झण्डै २२ हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक फोहोर उत्पादन गर्दछ। यी कम्पनीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपले पातले बनेका दुनाटपरी प्रयोग गरे प्लास्टिकका फोहोर घटाउने महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ जसले अन्ततः प्लास्टिकका फोहोरको उत्पादन बन्द गर्नेछ।

आदिवासी जीविकोपार्जनका अभियन्ता चित्त रञ्जन पाणीले भारतका शहरी घरधुरीले प्लास्टिकका फोहोर उत्पादन गर्ने भाँडाकुडाँ प्रयोग बन्द गरेर शुन्य‑उत्सर्जन उत्पादन दुना‑टपरी प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

जैविक र कुहिने सामग्रीले माटोको मलिलो बनाउनुका साथै कार्बनको उत्पादन र वनविनाश घटाउन सहयोग गर्दछ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि कम हुन्छ।

तर यस्ता दुना‑टपरीले भारतको आदिवासी जनसंख्यालाई सबैभन्दा धेरै फाइदा पुर्‍याउँछ। उनीहरू परम्परागत रूपमै त्यसको उत्पादनमा संलग्न हुन्छन्। मोदीले भनेजस्तै प्रतिबन्ध लागु भए वनमा आधारित भारतको भाँडाकुँडा उद्योगका लागि वरदान हुनेछ।

आदिवासी र पातका भाँडाकुँडा

विश्व बैंकले जनाए अनुसार भारतमा कुल ८.६ प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी सबैभन्दा गरिबमध्ये एक चौथाइमा पर्दछन्।  पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका “सेड्युल्ड ट्राइब्स एन्ड कास्ट्स”को एक तिहाइभन्दा धेरै जनसंख्याको शारीरिक तौल मापदण्डभन्दा कम छ। नेसनल इन्स्टिट्युट अफ न्युट्रिसन, हैदराबादले सन् २०१७ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार तुलनात्मक रूपमा साधारण जनसंख्यामा मात्रै २१७ जनाको तौल कम छ।

एक पटक मात्रै प्रयोग हुने प्लास्टिक उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाए पातले बनेका दुना‑टपरी, चम्चाको प्रयोग बढ्नेछ। यसो हुँदा उडिसामात्रै झण्डै पचास लाख आदिवासीलाई जीविकोपार्जनमा मद्दत पुग्नेछ। भारतमा पातले बनेका भाँडाकुँडा उद्योग छरिएको छ। 

मध्य‑भारतका जंगलहरूले साल लगायतका पातहरू प्रशस्त उपलब्ध गराउँछ। यो नै जैविक र कुहिने भाँडाकुँडाको कच्चा सामग्री हो। उत्तर पूर्वमा सुपारीका पातबाट यस्ता भाँडाकुँडा बनाइन्छ। दक्षिण भारतमा परम्परागत रूपमै केराको पातबाट बनाइने थाल देशभरि प्रख्यात छ।

“उडिसा, छत्तिसगढ, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात र आन्ध्रप्रदेशका केहि भूभाग यस्ता भाँडाकुँडाका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको बजार हो। प्रोत्साहन गरे, वैकल्पिक भाँडाकुँडाका लागि यो बजारलाई विकास गर्ने सम्भावना धेरै छ,” पाणीले बताए। उनले बताए अनुसार भारतमा पातले बनेका भाँडाकुँडाको बजारको मुल्य दुई हजार करोड भारू छ। उडिसाको जंगल क्षेत्रले मात्रै सालको पातले बनेका चार सय करोड भारू मुल्य बराबरको भाँडाकुँडा उत्पादन गर्दछ।

पातमा आधारित भाँडाकुँडाको प्रयोग बढ्नु जंगलमा बस्नेहरूका लागि ठूलो रूपान्तरण हुनेछ। सञ्चार माध्यमका अनुसार केहि जिल्लाहरूमा आदिवासी महिलाहरूले राम्रो व्यापारका लागि संगठन बनाउन थालेका छन्। घरेलु बजारबाहेक, पातमा आधारित भारतीय भाँडाकुँडाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि ठूलो माग छ।

जर्मनीको लिफ रिपब्लिक नामक एउटा स्टार्ट‑अपले भारतमा दर्ता भएको कम्पनी बाइलोटेकबाट पातका थाल आयात गर्दछ। जर्मन बजार प्रवेश गर्नु कम्पनीले थप प्रशोधन गर्दछ। बायोवर्ल्डजस्ता भारतीय कम्पनीहरू पातले बनेका भाँडाकुँडा निर्यातमा संलग्न छन्।
तर केहि पातहरूले रोयल्टी र करसम्बन्धी कानूनका कारण समस्या झेल्नुपरेको छ। गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स (जिएसटि) लागु हुदाँ सालमा १८ प्रतिशत कर लगाइएको थियो। यसबाहेक प्रति क्विन्टल ८६ रूपैयाँ भारू वन विभागलाई रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्थ्यो। यो दोहोरो करको मारले सालको पातको कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। अहिले दुवै आर्थिक भार हटाइएको छ।

सन् २०१९ को उडिसा निर्वाचनअघि, राज्य सरकारले जनवरी २१, २०१९ मा सालको पातका लगाइएको रोयल्टी फिर्ता लिए थियो। सरकारले हाल सालको पातमा “मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपि)” वापत प्रति किलो ३० भारू लगाएको छ। वन संरक्षणको पैरवी गर्नेहरूले अन्य पातमा पनि यस्तो व्यवस्था लागु गर्न माग गरिरहेका छन्।

उडिसाको एक समाचारपत्र अनुसार खरिद प्रकृयामा हुने ढिलाइ, सचेतनाको अभाव र कर्मचारीतन्त्रका अन्य अड्चनहरूले एमएसपीको पूर्ण लाभ लिन बाधा पुर्‍याइरहेको छ। सालको पत्ताको उचित मुल्य तोके आदिवासीको जीविका सदृढ गर्न, कुपोषण सम्बोधन गर्न र उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ। 

तर समस्या यहाँ मात्रै सकिदैन। आदिवासीका उत्पादन खरिद गर्ने व्यापारीले उनीहरूको शोषण गर्ने गरेको पाणीले बताए। यसले उनीहरू निरूत्साहित छन्।

“सिङ्गल‑युज प्लास्टिक”मा प्रतिबन्ध लगाउनु प्रारम्भ मात्रै भएको उनको विश्वास छ। साँच्चिकै परिवर्तन ल्याउने हो भने आदिवासीको सरोकारबारे सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ।