‘हामीसँग पाँच दिनलाई पुग्ने पेट्रोल र आठ दिनलाई पुग्ने डिजेल मात्र छ’

काठमाडौं, चैत १६ : नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आज (मंगलबार) उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै इन्धन खपत घटाउन १० विकल्प प्रस्ताव गरेको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढाउँदै आएको निगमले अहिले आफूसँग १० दिनलाई पनि पुग्ने इन्धन नभएको बताएको छ । ‘हामीसँग अहिले पाँच दिनलाई पुग्ने पेट्रोल र आठ दिनलाई पुग्ने डिजेल मात्रै भण्डारणमा छ,’  निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भने, ‘रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गरिसकेपछि नै निरन्तर मूल्यसूची बढेर आएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकस्मात ३८ डलरसम्म बढेर आएको छ । त्यसकारण यस्तो समस्या आएको हो ।’

नेपालमा मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, एलपिजी लगायत सबै पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आयात भइरहेको छ । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार, अहिले निगमले दैनिक ३१ करोड रुपैयाँसम्मको घाटा बेहोरिरहेको छ । ‘निगम अहिले मासिक करिब नौदेखि १० अर्ब रुपैयाँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मासिक रूपमा पैसा बुझाउन नसक्नेबित्तिकै भण्डारणमा पनि समस्या आउँछ । त्यसैले हामीले नेपाल सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि १० सुझाव दिएका हौँ ।’ 

हरेक १५ दिनमा भारतीय कर्पोरेसनले नयाँ मूल्यसूची पठाउने गरेको उनले बताए । पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही घटबढ र एलपी ग्यासको मूल्यमा वृद्धि हुने निगमको अनुमान छ । 

निगमले खरिद गरेको तेलको मूल्य भुक्तानी गरिसकेपछि वितरणका लागि वातावरण सहज बनाइराख्न विभिन्न १० वैकल्पिक सुझाव दिएको उपाध्याय बताउँछन् । 

निगमका १० सुझाव

१) सरकारी बैंकहरू, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष जस्ता संस्थाबाट, निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने । 

२) अब उप्रान्त पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा एलपी ग्यासमा प्रतियुनिट जे–जति घाटा हुन्छ सो एकैपटकमा समायोजन गरी निगमलाई न नाफा र न घाटा अवस्थामा सञ्चालन गरिनुपर्ने ।

३) नेपाल सरकारले केही समयका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क, मु.अ. कर, पूर्वाधार शुल्क लगायत शुल्कमा प्रतिलिटर १५१ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २०० रुपैयाँसम्मले सरकारी शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्ने ।

४) पेट्रोलियम पदार्थमध्ये पेट्रोल र डिजेलको खपत कटौती गर्न संवेदनशील क्षेत्र वा निकाय बाहेकका निजी तथा सरकारी सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने ।

५) सार्वजनिक तथा सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग कम गराउने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने । 

६) पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय सवारीसाधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

७) खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी बिजुली प्रयोग गर्न नेपाल सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वान गर्ने ।

८) ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युत्को खपत बढाउन आह्वान गर्ने ।

९) छोटो दूरीमा सवारीसाधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्न आह्वान गर्ने ।

१०) जुनसुकै किसिमका सवारी साधनमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु बस्ने वा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सार्वजनिक आह्वान गर्ने ।