‘तीन तहको सरकारले जातीय विभेदविरुद्ध योजना बनाएको देखिएन’

सन् १९६० मा आजकै दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदविरुद्ध निकालिएको शान्तिपूर्ण र्‍यालीमा त्यहाँको सरकारले दमन गरी ६९ निहत्था नागरिकको हत्या गर्‍यो। त्यसैको सम्झनामा रंगभेद तथा जातिभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालिएको हो। पछिल्लो समय नेपालमा पनि यो दिवस मनाइन्छ।

हामीकहाँ संविधान तथा कानुनले जातका आधारमा विभेद गर्न दिँदैन, त्यसो गर्नेलाई सजाय तोकिएको छ। यद्यपि हामीकहाँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत व्याप्त छ। दलितमा पनि पुरुषभन्दा महिलाहरू विभेदको चपेटामा छन्। 

प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा अधिकारकर्मी दुर्गा सोबसँग काठमाडौं प्रेसकर्मी सरिशा अछामीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश : 

५७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा देशमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? 

जातीय विभेद तथा छुवाछुत सदियौँदेखि हाम्रा पुर्खाले भोगे, अहिले हामीसँगै नयाँ पुुस्ताले भोग्दै छ। अहिले विभेदको मात्रा र स्वरूप फरक हो। यसलाई निर्मूल गर्न अग्रसर भएनौँ भने आउने पुस्ताले पनि कुनै न कुनै स्वरूपबाट विभेद भोगिरहनुपर्नेछ। 

आज हामीसँग जातीय विभेदविरुद्ध र समानताका लागि संवैधानिक व्यवस्थासँगै कानुन छन्। चेतना, शिक्षा र संगठनका हिसाबले अहिलेको अवस्था सकारात्मक छ। तर, विभेदको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। पहिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतकै कारण मान्छे मारेको घटना कतै–कतै सुने पनि अहिलेको जस्तो थिएन। 

पछिल्ला वर्ष हामीकहाँ जातीय विभेदकै कारण मारिनुपरेको छ। अझै पनि मानिसको दिमागमा छुवाछुतले जरा गाडेर बसेको छ। मैले छुवाछुत गर्नुपर्छ भन्ने सोच देखिन्छ। त्यो सोच जबसम्म फाल्दैनौँ, तबसम्म छुवाछुत भइरहन्छ। जातीय छुवाछुत दलित समुदायको मात्रै समस्या हो भन्ने सोच रह्यो, जुन गलत हो। छुवाछुत तथा अमानवीय व्यवहार समाजको क्यान्सरकै रूप हो, जसले समाजमा बस्ने सबैलाई असर पुर्‍याएको छ। 

हामीले विकास गर्न नसक्नु, गरिब हुनु, हरेक कुराले पछाडि पर्नुको उपजमध्ये प्रमुख हो, जातीय विभेद तथा छुवाछुत। 

विभेदको स्वरूपमा परिवर्तन भन्नाले ? 

पहिले जातीय विभेद तथा छुवाछुत चरम थियो, त्यसविरुद्ध कानुन, चेतना, शिक्षा, संगठन, अभियान थिएन। समाजमा मूल्य–मान्यता कथित उपल्लो जातका मान्छेले बनाउँथे, सबै कुरा उनीहरूबाटै चल्थ्यो, त्यसकारण दलितले न्याय पाउने अवस्था थिएन। 

पहिले विभेद प्रत्यक्ष रूपमा हुन्थ्यो। सुनपानी छर्केर चोख्याउने चलन थियो। कानुन, संगठन र कुनै निकाय दलित समुदायको पक्षमा थिएन। समाजका कथित ठूला जातकै तजबिज चल्थ्यो। छुवाछुतकै कारण दलितलाई शिक्षादेखि राज्यको सेवा–सुविधा पहुँच थिएन। यसरी दलित समुदायलाई पछाडि पारियो। हाम्रो पालामा आउँदासम्म स्कुलमा शिक्षकबाट विभेद भोग्यौँ। त्यतिबेला शिक्षित भन्नेहरू पनि दलितका विषयमा बोलेनन्। ०४६ पछि बिस्तारै हामीले आवाज उठाउन र संगठित हुन थाल्यौँ। सार्वजनिक स्थानमा हुने विभेदमा कमी भए पनि समग्रमा उस्तै रह्यो। पछि मनोवैज्ञानिक किसिमले विभेद हुन थाल्यो। सहभागिता र न्यायमा विभेद गर्न थालियो। 

अहिले अन्तर्जातीय प्रेम वा विवाह गरेबापत दलित मारिनुपर्ने, सामाजिक बहिष्करणमा पर्नुपर्ने, गाउँ निकाला हुनुपर्ने जस्ता घटना बढेका छन्। अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहका कारण विभेद सहन नसकेर आत्महत्या गरेका छन्। दलितलाई मारेर आत्महत्याको नाम दिएको कुरा पनि आइरहेका छन्। यस्ता कुरा उठाउन सकिएको छैन। अहिले अन्तर्जातीय प्रेम गरेबापत मारिएको उदाहरण हो– रुकुम घटना। 
अर्काेतिर दलित र गरिब भएकै कारण दलित महिला र बालबालिकाले बलात्कारको सिकार हुनुपरेको छ। यो पनि छुवाछुतकै एक पाटो हो। 

अहिले शिक्षित दलितलाई गैरदलितले मनोवैज्ञानिक असर पर्नेगरी विभेद गर्छन्। जस्तै: तिमीहरूले मात्र अवसर पाउँछौँ, किन आरक्षण चाहियो भनी मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ। अहिले देखिएका विभेद यी हुन्। शिक्षा, साक्षरताले मात्र नहुँदो रहेछ। जातीय विभेदका घटनाबाट पीडितलाई न्याय दिन तीनै तहको सरकारले अभियान चलाउनुपर्छ।

विशेषतः दलित महिला विभेदको बहुआयमिक चपेटामा छन्, यहाँको अनुभवमा दलित महिलाका लागि राज्यले के गर्नुपर्ला ? 

दलित महिला दोहोरो शोषणमा छन्। मधेसतिर जाने हो भने पाँचौँ, छैटौँ चरणको विभेद देखिन्छ। दलितभित्र पनि गन्धर्व, वादी समुदायका महिला थप पीडामा छन्। समग्र दलित महिलाको कुरा गर्दा जे विभेद दलित महिलाले भोगेका छन्, ती अन्य महिलाले भागेका छैनन्, त्यो हो– छुवाछुत। दलित महिलाले भोगेके लैंगिक असमानता र लैंगिक विभेद दलित पुरुषले भोगेका छैनन्। यसरी दलित पुरुषभन्दा दलित महिला थप उत्पीडित छन्। गैरदलित महिलाभन्दा दलित महिला बढी हिंसामा परेका छन्। त्यसैले दलित महिलाका पीडालाई विशिष्ट रूपमा हेरिनुपर्छ। सबैभन्दा बढी हिंसा र छुवाछुत दलित महिलाले भोगेका छन्। किनभने मठ–मन्दिर, धारा–पँधेरोमा दलित महिला नै जान्छन्। 

अन्तर्जातीय विवाहको कुरा गर्दा दलित पुरुष तथा महिला दुवैलाई समस्या छ। तर, गैरदलित केटी दलितको घरमा विवाह गरेर आएमा सम्मान र परिवारबाट सहयोग पाउँछन्, दलित महिला गैरदलित केटासँग विवाह गर्दा केटाको परिवारले अपवादबाहेक स्वीकार गर्दैन। त्यसैले जुन विभेद दलित महिलाले भोगेका छन्, त्यो गैरदलित महिलाले भोग्नुपर्दैन। बढी शोषण, उत्पीडन र हिंसामा दलित महिला परेका छन्।

यो समाजमा दलित महिला कहाँ चुकेका छन् ? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा योगदान दिएका छन्, परिवर्तनमा बलिदान गरेका छन्। राज्यले दिने राष्ट्रिय विभूतिमा विभेद छ, दलित महिलालाई सम्झिइएको छैन। दलित महिलाको योगदान गैरदलित सरहको हुँदा पनि मूल्यांकन भएको छैन। 

दलितको हकमा भएका सवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको पाटो कस्तो देख्नुभएको छ ? 

चार–पाँच वर्षयता हामी संघीयताको अभ्यासमा छौँ। तर, तीन तहको सरकारले जातीय विभेदका विषयमा आवाज उठाएको र योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेको देखिएन। 

आज हामीसँग संवैधानिक व्यवस्थासँगै कानुन छ, तर यसको कार्यान्वयन असाध्यै फितलो छ। जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाको न्यूनीकरण गर्न जुन किसिमको अभियान चल्नुपथ्र्याे, जसरी जनतालाई बुझाउनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन। नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिले इमानदारिता देखाउन छोडे। 

कार्यान्वयन भएन भने कानुन, नीति–नियम कागजको खोस्टाजस्तै हो। त्यसैले सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेश र संघीय तहमा दरिलो समन्वयन भई स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जातीय विभेदका घटनाका मुद्दालाई निष्पक्ष रूपमा हेरिनुपर्छ। यसका लागि तीनै तहको सरकार नीतिगत रूपमा लाग्नुपर्छ। 

यहाँको विचारमा दलितको न्यायका लागि राज्यले के गर्नुपर्ला ? 

संविधान र कानुन बन्दैमा आफैँ कार्यान्वयन हुने होइन, त्यसमा राज्यका संयन्त्रले पहल गर्नुपर्छ। संविधानको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, दलितको हक कति कार्यान्वयन भयो भनेर राज्यले अनुगमन र समीक्षा गर्नुपर्छ। 

समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलितको सहभागिता छ कि छैन भनी हेरिनुपर्छ। कार्यान्वयन भइरहेको हकमा त्यसमा के कस्ता समस्या छन् भनेर हेर्नुपर्छ। सुधार्नुपर्ने ठाउँमा सुधार्दै जानुपर्छ। राज्यले लिएको नीति अनुरूप कार्यक्रम ल्याइनुपर्‍यो। दलितको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका लागि जोड दिनुपर्‍यो। त्यस्तै, सञ्चालित कार्यक्रममाथि अनुगमन हुनुपर्छ, यी विषयमा अहिले राज्यले ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ। 

दलितको अवस्था पहिलेको तुलनामा उस्तै–उस्तै रहनुमा दलितको आन्दोलन वा आवाज कम भएको हो कि ? 

पछिल्लो समयमा दलितको आन्दोलन तथा अभियान कमजोर भएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेकी छु। संविधान बनाउँदा जसरी सबै क्षेत्रबाट संयुक्त रूपमा आवाज उठाइएको थियो, त्यो अहिले छैन। पार्टीभित्र पनि वर्गीय संगठन छन्। त्यस्ता वर्गीय संगठनले पार्टीभित्र दबाब दिनुपर्ने, नीति–कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्र्र्ने हो, त्यो अलि कम भएको महसुस गरेकी छु। 

थोरै भए पनि संसदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ। दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले दलितका विषयमा जति आवाज उठाउनुपर्ने हो, त्यति उठाएको पाइएन। पहिले नागरिक समाजले जति सशक्त आन्दोलन गथ्र्यो, अहिले त्यो खालको बहस, छलफल हुन सकेको छैन। राज्यले पनि दबाब दिएपछि मात्रै अलिअलि सम्झने रहेछ, होइन भने मतलब नराख्ने गरेको देखियो। 

हामीबीच व्यक्तिगत रूपमा विचार नमिल्ला, तर छुवाछुत उन्मूलन गर्न, जातीय विभेद हटाउन, न्याय र समानताको मुद्दा मिल्छ, तर यसका लागि एक हुन सकेका छैनौँ भन्ने लाग्छ। 

अन्तमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? 

हामीले कल्पना गरेको सभ्य मानव समाजमा छुवाछुत भइरहेको छ। अहिले पनि मान्छेले मान्छेलाई विभेद गरिरहेको छ। जातीय विभेद तथा छुवाछुत कहिलेसम्म भोग्ने ? कहिलेसम्म बोकेर हिँड्ने ? यो कुरा भनिरहँदा सिंगो समाज लज्जित हुनुपर्ने हो। 

विज्ञानले फड्को मारिसक्यो, डिजिटल युग आइसक्यो। अझै पनि मानिसले मानिसलाई जातका आधार गर्ने विभेद हट्न सकेको छैन। यस्ता हानिकारक व्यवहार तथा प्रथाको उन्मूलनका लागि अब युवाले अभियान थाल्नुपर्छ।