‘महिला हिंसा हटाउन पुरुषलाई तालिम आवश्यक छ’

काठमाडौं, फागुन २५ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अझै पनि हजुरबुवाबाट नातिनी, बुवाबाट छोरी, दाजुबाट बहिनी र मामाबाट भान्जी डराएर बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘महिला हिंसाको जरो घर हो, त्यसैले घरबाटै हिंसा हटाउन सके समाजबाट हिंसा हटाउन सक्छौँ।’ ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र राष्ट्रिय महिला आयोगको २०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता: दिगो विकासको सुनिश्चितता’ कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले महिला घरपरिवार र छिमेकमै सुरक्षित नरहेको बताएकी थिइन्। ‘आज पनि हजुरबुवाबाट नातिनी, बुवाबाट छोरी, दाजुबाट बहिनी र मामाबाट भान्जी डराएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्।

महिला हिंसाका घटना बढिरहेका वेला महिला दिवस मनाइरहेको र महिला हिंसा हटाउन महिला तथा पुरुष दुवै पक्षलाई सहभागी गराएर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘महिला हिंसा हटाउनका लागि पुरुषलाई तालिम दिइयो भने उनीहरूको चेतनामा परिवर्तन आउन सक्छ,’ उनले भनिन्।

आर्यआर्जन नभएकाले महिलाहरू हिंसामा परिरहेको र अवसरबाट वञ्चित महिलालाई छोटो तथा लामो तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘एक वर्षमा कति महिला पीडित भए भन्ने तथ्यांक महिला आयोगले ल्याउन सके त्यसै अनुसार योजना तर्जुमा गरी बजेट छुट्ट्याउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्।

अर्कोतिर, समान कामको ज्याला महिला र पुरुषलाई समान हुनुपर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर पनि समान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘महिला र पुरुषले समान अवसर पाई कुनै महिला शोषणमा नपरेको दिनमा मात्रै महिला दिवस मनाएको साथर्कता रहनेछ,’ उनले भनिन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापनाको आवश्यकता प्रस्ट्याएकी थिइन्। आयोगले १३ महिनाको अवधिमा देशका ५० वटा जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीको भौतिक उपस्थितिमै महिला हिंसाविरुद्ध जागरण, सचेतना, पैरवी कार्यक्रम र अनुगमन गरेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ थियो।

महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उच्च हुन आवश्यक रहेको बताइन्। राजनीतिमा लागेका महिलाले नेतृत्व नपाएको र संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधि भए पनि उपप्रमुख पदमा खुम्चिनुपरेको उनको भनाइ थियो।

‘उपप्रमुख भन्ने पद हरेक क्षेत्रमा ओझेलमै छ,’ उनले भनिन्, ‘अब महिला प्रमुख पदमा लड्नुपर्छ। अधिकार मागेर नपाइँदा यसलाई खोेसेर लिन सक्नुपर्छ।’

आयोगका सचिव कविराज पौडलले महिलाको हकका लागि सरकारी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्यन गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिश गर्ने गरेको बताए। महिलाका सवालमा वेलावेला सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको पनि सचिव पौडेलको भनाइ थियो।