गठबन्धनबाट अलग हुने जनमोर्चाको निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार 'धरापमा’
जनमोर्चाका दुई सांसद प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। जनमोर्चा बाहिरिएको अवस्थामा कांग्रेसको १५, माओवादीको ११, जसपाको २ र एक स्वतन्त्र सांसदसहित कुल २९ सांसद हुन्छन्।
काठमाडौं, फागुन १६ : राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णयसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएकाे छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई गठबन्धन दलका ३१ सांसदको समर्थन छ। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन्। जनमोर्चाबाट तीन सांसद रहेकामा कृष्ण थापा कारबाहीमा परेपछि प्रदेश सभामा हाल दुई सांसद बहालमा छन्।
यसैगरी कांग्रेसका १५ जना, माओवादी केन्द्रको ११ जना (सभामुखबाहेक) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ गरी कुल ३१ सांसदको समर्थन मुख्यमन्त्री नेपालीलाई छ।
केन्द्रको निर्णयानुसार जनमोर्चाका दुई सांसद प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। जनमोर्चा बाहिरिएको अवस्थामा कांग्रेसको १५, माओवादीको ११, जसपाको २ र एक स्वतन्त्र सांसदसहित कुल २९ सांसद हुन्छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको नेता पियारी थापाले प्रदेश सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय नभएको बताएकी छन्। उनले केन्द्रको निर्णयबमोजिम नै आफूहरु कदम चाल्न तयार भएको काठमाडौं प्रेसलाई जानकारी दिइन्।
‘सरकारबाट बाहिरिने सन्दर्भमा पार्टीले कुनैपनि निर्देशन दिएको छैन, पार्टीको बैठकपछि यसबारेमा निर्णय हुनेछ,' उनले भनिन्।
देशै ढल्न लागिसक्यो प्रदेश सरकारको के कुरा : अध्यक्ष केसी
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देश नै दुर्घटनातर्फ जान लागेको समयमा प्रदेश सरकार ढल्छ भनेर डराउन नहुने बताएका छन्। काठमाडौं प्रेससँगको कुराकानीमा अध्यक्ष केसीले सरकारले षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले जनताको बिमती हुँदाहुँदै पनि एमसिसी पास गरेका कारण गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताएका छन्।
उनले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने विषयमा भने तत्काल कुनैपनि निर्णय नभएको बताए। ‘गठबन्धनबाट अलग भएका हौं, प्रदेश सरकारबाट अलग हुने वा रहिरहने भन्ने विषय पार्टीको अर्को बैठकले गर्छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष केसीले प्रदेश सरकार ढल्छ भन्ने डरले गठबन्धनसँग रहिरहन नसक्ने बताएका छन्। देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्तामाथि निर्मम प्रहार गर्नेहरुसँग सहकार्य गर्न नसकिने उनको तर्क छ। ‘देशै ढलिसक्यो, प्रदेश सरकारको के कुरा,’ उनले भने।
अल्पमतमा परे यही सरकारले चुनाव गराउँछ : मुख्य न्यायाधीवक्ता
कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा गण्डकीमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना पनि न्यून देखिएको छ। गण्डकीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका २७ सांसद कायम छन्। जनमोर्चा प्रतिपक्षमा रहँदा प्रतिपक्षी सांसदको संख्या २९ हुन आउँछ। यसकारण नयाँ समिकरणमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता रोहितराज वाँस्तोलाले सरकारले तत्काल अल्पमतमा पर्ने कल्पना नगरेको बताउँछन्। यद्यपि जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने उनी बताउँछन्। तर संविधानको धारा १६८ अनुसार अन्तिम विकल्पमा सरकार बनेका कारण अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।
‘जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा यही सरकारले निर्वाचन गराउँछ,’ उनले भने।
