कर्णाली प्रदेशमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमदेखि १५–२० रुपैयाँ दिवाखाजा  

(कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमालसँग काठमाडौंप्रेसकर्मी सरिशा अछामीले गरेको वार्तामा आधारित ।) 

काठमाडौं, फागुन १० : समग्रमा कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक क्षेत्र सामान्य अवस्थाका बीच गुज्रिरहेको छ । आधारभूत तहको पठनपाठन र प्रगति सामान्य छ । उच्च शिक्षामा त्यति प्रभावकारी नतिजा र उपलब्धि आउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था साह्रै कमजोर पनि होइन, राम्रो पनि छैन । 

सबै विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन नभए पनि विद्यालयको निजी स्रोतबाट बनाइएका भवन छन् । प्रदेश र संघीय सरकारबाट विद्यालयको संरचना बनिरहेका छन् । सबै विद्यालयमा पर्याप्त फर्निचर, ल्याब, कक्षाकोठा, छात्रामैत्री शौचालय भने पुगेको छैन । ती कुराको अभाव नै छ । 

यस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या शिक्षक दरबन्दीकै हो । शिक्षकको धेरै कमी छ । प्राथमिक तहमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी छ । तर, आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा शिक्षकको कमी छ । अहिले ९–१२ सम्म माध्यमिक तह मानिने भएकाले विषय शिक्षक छैनन् । विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षकको आवश्यकता पूरा गर्न सकिएको छैन । 

सबै विद्यालयमा विद्यार्थीलाई कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, विज्ञान ल्याब, पुस्तकालय छैन । कर्णाली प्रदेशका साबिक पाँचवटा जिल्लामा अझै धेरै समस्या छन् । त्यहाँ विद्यालय खुल्ने दिन नै कम हुन्छ । किनकि त्यहाँ विद्यार्थी आउने दर कम हुन्छ । अधिकांश समय चिसो हुने र हिउँ पर्ने भएकाले विद्यालय खुल्ने र बन्द हुने समस्या छ । 

यस प्रदेशमा शिक्षामा जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । विद्यालयलाई आवश्यक  फर्निचर, शैक्षिक सामग्री, स्रोत–साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

कोभिड प्रभाव 

कोभिड– १९ का कारण कर्णाली प्रदेशका धेरै विद्यालय बन्द भए । यहाँका केही स्थानीय तहले माध्यमिक तहको कक्षा भने अनलाइनबाट सञ्चालन गरे । कुनै विद्यालयले एफएमबाट पनि कक्षा सञ्चालन गरे । 

एफएमबाट र अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसकेका ठाउँमा सन्दर्भ सामग्री टोल–टोलमा पु¥याइयो । कतिपय ठाउँमा भौगोलिक कारण एफएमबाट पनि कक्षा लिन सक्ने अवस्था थिएन । त्यस्ता ठाउँका विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाएनन् । 

कर्णाली प्रदेशमा इन्टरनेट सेवा सबै स्थानमा पुगिसकेको छैन । त्यसकारण अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले ‘विपतकालीन शिक्षा योजना’ तयार गरेका थियौँ । सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी बसेर सहज वातावरण बनाउने पहल गरिएको छ । यहाँको स्थानीय तह, प्रदेश, सरकार लगायत विभिन्न संस्था मिलेर केही न केही कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । कर्णाली प्रदेशको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास भइरहेको छ । 

प्रदेशको पहल 

सामाजिक विकास मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशले विद्यालयमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । धेरै रकम विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका लागि नै छुट्ट्याइएको छ । प्रत्येक पालिकामा नमुना विद्यालय भनेर ४० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । जसमा चार कोठाको भवन निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ । 
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसँगै बालविकास केन्द्र, आधारभूत विद्यालय, क्याम्पस, व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री अनुदान गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

विगतका आर्थिक वर्षमा माध्यामिक विद्यालयलाई कम्प्युटर ल्याबका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको थियो । बालविकास केन्द्रको सहजकर्ताका लागि वार्षिक रूपमा १० हजार रुपैयाँ शिक्षकलाई सहयोग गर्दै आएको छ । 

शिक्षकलाई क्षमता विकास गराउन ‘मानव संसाधन विकास केन्द्र’ सञ्चालन गरिएको छ । त्योमार्फत शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने काम भइरहेको छ । 
शिक्षकको दरबन्दीका लागि संघीय सरकारले नै पहल गरिरहेको छ । यसैले प्रदेश सरकारले केही गरेको छैन । कतै–कतै स्थानीय तहले नै शिक्षक राख्नका लागि अनुदान दिएका छन् । 

प्रादेशिक नीति तथा योजना 

हाम्रो १० वर्षे शिक्षा योजनाको मस्यौदा अन्तिम र शिक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ । क्याबिनेटबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । 

संविधानले प्रदेशलाई शिक्षाको अधिकार दिएको छ । त्यसलाई आधार मानेर साझा अधिकार जोडेर मस्यौदा तयार गरिएको छ । माध्यमिक तहलाई सहयोग गर्ने, क्याम्पसहरूलाई सहयोग गर्ने, स्थानीय तहसँग मिलेर बालविकास केन्द्र बढाउने, कर्णालीको सम्भावना हेरेर कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ भनेर छलफल गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीति र योजनालाई अगाडि बढाएको छ । विशेषगरी संघीय शिक्षा नीति पनि आइसकेको हुनाले त्यसलाई आधार मानेर कर्णालीमा आवश्यक पर्ने कुरा राखेर मस्यौदाको तयार भएको छ । 

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै पर्छ । अहिले सिटिइभिटीको कार्यालय कर्णाली प्रदेशमा पनि छन् । नीति बनाउन उहाँहरूको पनि सहभागिता छ । प्राविधिक कुरालाई योजना र नीतिमा समेटेका छौँ । 

प्राविधिक विषय भएको विद्यालयमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ भन्ने कार्यक्रम गत वर्षदेखि प्रदेश सरकारले लागू गरेको छ । विद्यार्थी विद्यालयभित्रै पढ्दै आफूलाई पढाइसँग सम्बन्धित काम गर्न पाउँछन् । विद्यार्थीलाई ऋण प्रदान गर्ने गरिन्छ । 

जस्तो : कृषिमा अध्ययन गरिरहेका छन् भने उनीहरुले तरकारीखेती लगाउन सक्छन् । फलेको तरकारी बिक्री गरेर केही प्रतिशत विद्यालयलाई दिएर बाँकी आफूले खर्च गर्न सक्छन् । 

अहिले संघीय सरकारले पनि यो कार्यक्रम नेपालभर २७ वटा विद्यालयमा लागू गर्ने योजनासहित विद्यालयसँग प्रस्ताव मागिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने गत वर्षबाट लागू भइसक्यो । प्रदेश र पालिकासँग सहकार्य गरी लागू गरिएको हो । पालिकाले विद्यालय छनोट गर्छ, अनि पालिकालाई प्रदेशले बजेट विनियोजना गरिदिन्छ । विद्यार्थीलाई कमाउँदै पढ्ने अवसर विद्यालयले दिन्छन् । 

दिवाखाजा कार्यक्रम 

दिवाखाजाका लागि विद्यालयलाई नगद नै दिइएको छ । विद्यालयले खाजा बनाएर खुवाउनुपर्ने हो तर यसो हुन सकेको छैन । किनकि आवश्यक भाँडा, पकाउने व्यक्ति लगायत अन्य कुराको अभाव देखिन्छ । 

दिवाखाजा सम्बन्धमा विद्यालय अनुसार फरक–फरक चलन छन् । कतिले विद्यार्थीलाई रकम दिएर विद्यार्थी आफैँले बनाएर ल्याउन लगाउँछन् । कतिले विद्यालयमै बनाएर खुवाउँछन् । सरकारले जसरी दिवाखाजा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ, त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

हिमाली जिल्लामा एउटा विद्यार्थीलाई २० रुपैयाँ र तल्लो भेगका विद्यार्थीलाई १५ रुपैयाँ तोकिएको छ । हिमाली जिल्लामा २० रुपैयाँ खाजाका लागि पुग्दैन । किनकि त्यहाँ दाउरा नै महंँगो पर्छ । 

विद्यालय छाड्ने समस्या 

बालकेन्द्रदेखि उच्चतहसम्म पुग्दा क्रमशः विद्यार्थीको संख्या घट्दै जान्छ । बालकेन्द्र, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक हुँदै गर्दा क्रमशः विद्यार्थीको संख्या घट्दै जाने क्रम कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभई देशभर नै देखिन्छ । 

बालकेन्द्रबाट आधारभूत तहमा पुग्दा थोरै संख्यामा घटे पनि माध्यमिक तह उच्च माध्यमिक तहमा पुग्दा छात्राको संख्यामा ठूलो कमी आउँछ । किनकि अधिकांश छात्राको विवाह हुन्छ । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको समस्या धेरै छ । अर्को समस्या भनेको, उमेर बढ्दै जाँदा छात्रालाई घरायसी कामका लगाई विद्यालय पठाइँदैन ।
 
साक्षर अभियान 

कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्लामध्ये पाँच जिल्ला (सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट र पश्चिम रुकुम) साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । पाँच जिल्ला (डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र जुम्ला)  साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । 

यहाँ बालबालिका शिक्षाबाटै वञ्चित भएका भने छैनन् तर आधारभूत विद्यालयसम्म पुग्दा तीन–चार प्रतिशत विद्यार्थी घट्दै जान्छन् । भर्ना अभियान गर्दा विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् तर निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तहका पुगेपछि विद्यार्थी कम हुन्छन् । तर, शिक्षाबाटै वञ्चित छैनन् । पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना कर्णालीवासीमा आइसकेको छ ।

निरक्षरलाई साक्षर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट काम भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशले सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । तर, कोभिड–१९ का कारण विगतका आर्थिक वर्षमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन । 

त्यस्तै, साक्षर घोषणा गर्ने गाउँपालिका, नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशले राखेको छ । साक्षरता घोषणाका लागि प्रदेशबाट विभिन्न अभिमूखीकरणको तालिम राखिएको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह मिलेर काम गर्ने भएकाले केही न केही सहयोग प्रदेश सरकारले गरेको छ । कोरोनाले गर्दा कार्यक्रम जुन गतिमा जानुपर्ने हो, जान सकेको भने छैन । 

शैक्षिक संस्था र विद्यार्थी 

यस प्रदेशभरि दुई हजार सात सय ६० बालकेन्द्र छन् । जसमा ९४ हजार ७० बालबालिका छन् । त्यस्तै, तीन हजार एक सय ८७ सामुदायिक र एक सय ४९ संस्थागत गरी तीन हजार तीन सय ३६ विद्यालय छन् । जसमा कक्षा १ देखि १२ सम्म कुल ५ लाख ८२ हजार २१६ (दुई लाख ९८ हजार ६ सय ५५ छात्रा र दुई लाख ८३ हजार ५६१ छात्र) विद्यार्थी छन् । कुल १२ हजार एक सय ५२ शिक्षक छन् ।

१९ वटा विभिन्न आंगिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस २८ र १० वटा निजी क्याम्पस छन् । क्याम्पसमा कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने तथ्यांक राखिएको छैन । 

पहिलाको तुलनामा कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आएको छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण भौतिक पूर्वाधार जडान गर्न सकिएको छैन । तर, त्यति कमजोर छैन । बिस्तारै सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरेका छौँ ।