दलित अधिकार जगेर्नामा सर्वोच्चको मार्गदर्शक फैसला  

काठमाडौं, माघ १८ : सर्वोच्च अदालतले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शक फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले फैसलामा विभेद अन्त्यका लागि मौजुदा नीति र कानूनमा पुनरावलोकन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले छुवाछुतविरुद्धको हक र दलित हक स्थापनाका लागि तीन महिना भित्रै उपयुक्त संयन्त्र गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अब सरकारले संयन्त्र स्थापनासँगै राज्यका निकायमा समावेशी सहभागिताका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोत साधनको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो । दलित वर्गको हित रक्षामा वृहद व्याख्यासहित ५८ पृष्ठ लामो पूर्ण फैसला आइतवार तयार भएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारी रोजगारीका सबै क्षेत्र र राज्यका सबै निकाय तथा तहमा अनिबार्य रुपमा १३.८ प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा विभेद गरिएको प्रश्न उठाउँदै स्याङ्गजा पुतलीबजार– १३ का अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

नेपालका दलित समुदायहरू माथि ऐतिहासिक कालखण्डदेखि विभिन्न प्रकार र प्रकृतिका जातीय विभेद तथा छुवाछूत, बहिष्करण, अलगाव र अपमानजन्य व्यवहार गरिएका कारण आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएका कारण मानव विकास सुचकाङ्कमा यो समुदाय पछि रहेको दाबी रिटमा थियो। 

राज्यको विभेदजन्य नीति तथा बहिष्करण विरुद्ध विभिन्न समयमा भएका विभिन्न जनआन्दोलनहरू, सशस्त्र जनयुद्ध, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोनहरूका कारण नेपालका उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायका केही हक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको प्रश्न अधिवक्ता नेपालीले उठाएका थिए। 

संविधानको धारा ४० मा दलितको हक अन्तर्गत केही मौलिक हकको व्यवस्था गरिए पनि दलितका लागि समावेशी र समानता कायम हुने दिशामा कानुन, नीति, नियम नभएको दाबी नेपालीको छ । संविधानको धारा ४० (१) को समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा निजामती सेवा र शिक्षण सेवामा ९ प्रतिशत मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिएको दृष्टान्तसमेत सर्वोच्चमा पेश गरिएको थियो । ‘प्रयाप्त र प्रभावकारी ऐन जारी नभएको कारण संविधानमा धारा ४० मा उल्लेखित मौलिक हकहरू दलितको सन्दर्भमा कागजमा सिमित हुन पुगेका छन्,’ रिट निवेदक नेपालीको जिकिर थियो। 

सर्वोच्चले फैसलामा शदियौं देखि छुवाछुतजन्य व्यवहारले समाजको एउटा तप्कालाई सिमान्तिकृत गरेको, आतङ्कित पारेको, अपहेलित गरेको र सो समुहउपर अपमान र अबहेलना गरिएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले २०७७ साल चैत्र ६ गते गरेको निर्णयको पूर्ण पाठ भरखरै मात्र सार्वजनिक गरेको हो । लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको घाम नलागेको अवस्थामा यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गरी त्यस्तो व्यवहारलाई रोक्ने र निर्मुल गर्नेतर्फ राज्य र समस्त समाज एकाकार भै लाग्नुपर्ने आवश्यकतासमेत सर्वोच्चले औंल्याएको छ। 

‘मानव सभ्यतामा नै प्रश्न चिह्न उब्जाउने यस्ता घटनाहरू धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा के स्वीकार्य हुन सक्छन् ?, सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिनेक्रममा भनेको छ, ‘जातको नाममा गरिने अपहेलना, तिरस्कार, वञ्चिितीकरण र हिंसा के क्षम्य हुन सक्छन् ? के यी कुराहरू संविधान, कानून र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको कसिमा खरो उत्रन सक्छन् ?, गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ ।’ वर्तमान संविधानले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक प्रत्याभूत गरी स्वतन्त्रता, समानता, समता र सहभागिताको आधारभूत मानक स्थापित गरेको स्मरण पनि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गराएको छ। 

तर अझै पनि राज्यका निकायमा सहभागिता, रोजगारीका क्षेत्रहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्व–रोजगारी समस्त क्षेत्रमा दलितहरू उपेक्षित र सीमान्तिकृत रहेको सर्वोच्चले छन् । विकल्पको अभावमा दलित समुदायले आफ्नो परम्परागत पेशा छोडन सकेका छैनन्, अर्को तर्फ उनीहरूले परम्परागत ज्ञानको रक्षा पनि गर्न सकेका छैनन्’, सर्वोच्चले भनेको छ । विज्ञान र प्रविधि र भूमण्डलीकरणको प्रभावले दलितहरू आफ्नो परम्परागत पेशाबाट पनि विस्थापित भैरहेका कारण दोहोरो मारमा परेका कारण संवैधानिक हक रक्षाका लागि तत्काल राज्यले ध्यान दिनुपर्ने निक्र्योल सर्वोच्चको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा दलित समुदायको सहभागितामा सापेक्षिकरुपमा उपलब्धिहरू हासिल भएको तर सरकारी र संगठित क्षेत्रमा रोजगारी वा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वा भूमिहिन अवस्थामा सुधार गर्न केहि कानूनी व्यवस्था गरिएपनि ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भनाई सर्वोच्चको छ। 

अधिकांश क्षेत्रमा योजना, बजेट, पूर्वाधार र संविधान र कानूनले कर्तव्य तोकेका निकायहरू बीच समन्वयको अभाव हुँदा गरिएका व्यवस्थाहरू पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चले जनाएको छ । ‘हकहरूको उपयोगको विषयमा न्यूनतम कार्य पनि नगरी राज्य उम्कने र यस्तो गम्भीर विषयमा अदालत निस्कृय रहने भन्ने नै हुँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था अंगिकार गरेको सन्दर्भमा भुँई सतहबाट काम शुरु गर्न र जनताको सबैभन्दा कमजोर वर्गको जीवन निर्वाहको हक सुनिश्चित गर्दै प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको हकको सम्मान र उपभोगको प्रत्याभूति गर्ने तर्फ राज्य संयन्त्र परिचालित हुनु वान्छनीय हुन्छ।’  

अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू भएपछि जारी भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिताका व्यवस्था समेतको पुनरावलोकन भै वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत गोप्यताको हक लगायत समग्र मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, तिनका दायरा र अन्तरसम्बन्धबीच व्यवहारिक तालमेल मिलाइनुपर्ने निश्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ । यस्तै अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून तथा श्रम सम्बन्धी कानून समेतको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आवस्यकतासमेत औंल्याइएको छ । संविधानको धारा ४० ले प्रत्याभूत गरेका हकहरूका सन्दर्भमा दलित समुदायले बेहोर्नु परेको भूमिहीनता र बसोवासका समस्यालाई विशेष दृष्टि दिइएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ । धारा ४० को दलितको हकसँगै धारा २४ को छुवाछुतविरुद्धको हकसमेत एकसाथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भनाई सर्वोच्चको छ।  

यो फैसलाअघि पनि सर्वोच्चबाट दलित समुदायको हकमा अर्को छुट्टै आदेश भएको छ । त्यो फैसलामा बसोवासको न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्न भुकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीको लागि उनीहरूलाई सुविधा पुग्ने ठाँउमा खोलो पहिरोको जोखिम नभएको र राम्रो उर्वराशक्ति भएको खेतियोग्य जग्गा प्रदान गर्ने, आय आर्जनका अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने, सो नभएसम्म र जग्गाबाट उब्जनी नआएसम्मको अवधिको लागि पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्यको सुरक्षा र छोराछोरीको शिक्षा दिक्षाको प्रबन्ध समेत मिलाई पारदर्शी हिसाबले सम्पन्न गर्न सरकारलाई परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । दलित हक अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा पूर्व फैसलासमेत पछिल्लो फैसलामा ‘कोट’ गरिएको छ। 

संविधानको धारा २४ तथा धारा ४० द्वारा प्रदत्त हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तथ्याङ्क संकलन देखि, वृहत नीति निर्माण, सो नीतिको आधारमा कानूनहरूको पुनरावलोकन, नीति र कानून अनुरुप योजना निर्माण, बजेटको व्यवस्था र उचित समन्वय सहित संस्थागत अगुवाईको समेत आवश्यकता पर्ने सर्वोच्चले बताएको छ । एकिकृत दलित अधिकार ऐनले मात्रै जातीय विभेद तथा छुवाछुत एवं दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता सम्बोधन हुने अवस्था नरहेको भनाई सर्वोच्चको छ। 

‘संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम दलित समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयनमा नीति निर्माण, कानूनको पुनरावलोकन र सुदृढिकरण, योजना, बजेट, कार्यान्वयन प्रणाली र प्रकृया समेत निर्धारण गरी योजनावद्द रुपमा कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आदेशमा उल्लेख छ । संविधानले नै यस विषयमा अग्रणी संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वीकार गरेको भन्दै आयोगको सहकारिता र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुसमेत भनिएको छ। 

‘यस विषयमा आदेश प्राप्त मितिले तीन महिना भित्र उपयुक्त संयन्त्र गठन गरी सो संयन्त्र मार्फत कार्य प्रारम्भ गरी नेपालको संविधानको धारा २४ तथा धारा ४० द्वारा प्रत्याभूत हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरोकारवालाहरूको परामर्र्शमा विध्यमान नीति र कानूनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढिकरण गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समय–सारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोत साधनको समेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहिनता, समता, समावेशीता, सहभागिता सम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र समाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रवन्ध गर्नू, गराउनू भनी नेपाल सरकार र विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।