नर्सले जोखिम भत्ता किन पाएनन् ?

काठमाडौं, माघ १७  ः धुलिखेल हस्पिटलमा कार्यरत एक नर्स आफूले जोखिम भत्ता नपाएको बताउँछिन् । देशमा कोरोना महामारी फैलिएसँगै उनी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा झनै प्रतिबद्ध भई खटिनुपरेको छ, यो बीचमा उनी स्वयं संक्रमित भइन् । 

कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिनेलाई सरकारले जोखिम भत्ता दिने आदेश नै ल्याएको छ । ‘ज्यानको बाजी थापेर उपचारमा खटिए पनि अहिलेसम्म कुनै भत्ता पाएकी छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भनिन् । 

देशमा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै सरकारको २०७६ चैत ९ को निर्णयअनुसार ‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७’ ल्याइएको छ । आदेशले भत्ता पाउने जनशक्तिमा चिकित्सक, नर्स लगायतलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

धुम्बाराहीस्थित एक प्राइभेट हस्पिटलमा कार्यरत नर्स कोरोना भाइरसबाट दुईपटक संक्रमित भइसकेकी छन् । पहिलोपटक कोरोना हुँदा उनले हस्पिटलमा बस्ने सुविधा पाएकी थिइन् । दोस्रोपटक हुँदा भने पाँच दिनको बिदा मात्र पाएको उनी बताउँछिन् । ‘जोखिम भत्ताका रूपमा २०७७ मा एक हजार रुपैयाँ मात्र पाएकी थिएँ । त्यसयता कुनै भत्ता पाएकी छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भनिन् ।

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई कतिपय सरकारी र प्राइभेट हस्पिटलले नर्सहरूलाई कुनै सुरक्षा तथा जोखिम भत्ता नदिएको पाइएको बताउँछिन् । ‘जोखिम भत्ता सरकारी तथा गैरसरकारी हस्पिटलमा फरक तरिकाले वितरण गरिएको पाइएको छ । धेरैजसो सरकारी हस्पिटलले बेलैमा जोखिम शुल्क दिएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय प्राइभेट हस्पिटलले जोखिम भत्ता दिएका छैनन् । तर कम तलब दिने र जोखिम भत्ता नदिने हस्पिटलको लिखित प्रमाण दिनुस् भनेर हामीले नर्सहरूसँग माग्दै आएका छौँ । उहाँहरूले नदिएकाले समस्या हल गर्न कठिन भइरहेको छ ।’ 

उनका अनुसार, कतिपय सिकारु नर्सले भने अनुभवका लागि थोरै तलबमा काम गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो प्राइभेट हस्पिटलले कोभिडका बेला आम्दानी भएन भनी तलबमै ३० देखि ५० प्रतिशत काटेर दिने गरेको पनि उनले बताइन् । ‘भत्ता नदिने हस्पिटललाई हामीले दिन अनुरोध गरेका थियौँ,’ अध्यक्ष राई भन्छिन्, ‘उहाँहरूको रेकर्डमा तलब–भत्ता दिएको देखाइन्छ, वास्तवमा दिइएको हुँदैन ।’ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता कौशल मिश्र कोभिड १९ को जोखिमका बीच काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको बताउँछिन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यस शीर्षकमा बजेट छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटका लागि सिफारिस गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच काम गर्नेमा नर्स मात्र पर्दैनन्, सुरक्षागार्डदेखि ठूला डाक्टर, कार्यालय सहयोगीसम्म पर्दछन् । त्यसैले बजेट माग राखेका छौँ ।’ 

उनले जोखिमभत्ता दिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको र भत्ता दिने योजना खारेज भइनसकेको पनि स्पष्ट पारिन् ।