पल्टी सदाहरूको मृत्युमा किन बोल्दैनन् मधेसी अधिकारकर्मी र सम्भ्रान्तहरू ?

आजभन्दा २४ वर्षअगाडिको कुरा हो, सर्लाहीको कौडेना गाविसको एउटा मुसहर बस्तीमा भ्रमण गर्दा चैतको मध्य गर्मीमा थुर्थुर काम्दै ए व्यक्ति भुइँमा लडिरहेका थिए । उनको ओछ्याउने गुन्द्री र ओढ्ने पनि गुन्द्री थियो, अर्थात् न्यानो ओढ्ने ओछ्याउने कुरा केही थिएन । चैतको मध्य गर्मीमा पनि थुर्थुर काम्नुको अर्थ उनलाई ज्वरो आएको थियो, बाहिर आँगनमा नांगा केटाकेटी खेलिरहेका थिए । 

श्रीमती कुनै जमिनदारको घरमा काम गर्न गएकी थिइन् । तीन–चार दिनदेखि त्यसरी पल्टिरहेका ती मुसहरलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्ने कुनै छाँट थिएन । रोगलाई जिते भने बाँच्ने, नत्र परलोक सिँगार्ने खालको उनको अवस्था थियो । देशको जीवनमा २४ वर्ष धेरै लामो अवधि होइन, तर व्यक्ति र परिवारको जीवनमा यो एउटा एक पुस्ताको समय हो ।

त्यति वेला जन्मिएको बच्चा अहिले कर्म क्षेत्रमा लागेर कमाउने अवस्था हो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हिजो मैले देखेको ती मुसहर पुरुषको अवस्था र गत पुस २३ गते शीतलहरले मृत्युवरण गर्न पुगेकी सिराहा कल्याणपुर– १ निवासी ६५ वर्षीया पल्टी सदाको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको रहेनछ । अहिले मधेस आन्दोलनले माग गरेका मधेस प्रदेश, स्वशासन लगायत मुद्दा सबै सम्बोधन भइसकेका छन्, तर यत्रो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि पल्टी सदाहरू मरिरहेका छन् । सिंगो मधेसलाई पल्टी सदाहरू मर्दा केही दुख्दैन, सिंगो नेपाललाई झन् किन दुख्दो हो, किनभने यस्तो मृत्यु उनीहरूको नियति हो, त्यसमा किन टाउको दुखाई गर्नुप¥यो ?

आखिर पल्टी सदाहरू किन मरिरहन्छन् ? यो प्रश्नले मलाई घोचिरहेको छ, यसको उत्तर खोज्ने क्रममा देख्छु, पल्टी सदाहरू मर्नुमा मधेसको अर्थराजनीति । मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला तथा बाँकी अन्य प्रदेशका तराईका १३ वटा जिल्लामध्ये प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा मधेसी मूलका लगायत मधेसी दलितको बसोबास रहेको छ, तर शीतलहरले किन यही तत्कालीन प्रदेश २ मात्रै आक्रान्त हुन्छ र जोखिममा रहेका दलित तथा गरिबले शीतलहरजस्तो सामान्य मौसमी परिघटनाबाट पनि ज्यान गुमाउँछन् ?

नेपालको उत्तरी भेगमा हिमालसँग जोडिएका हिमाली जिल्ला रहेका छन्, जहाँको तापक्रम हिउँदमा माइनस ८÷१० डिग्रीसम्म तल झर्छ, तर त्यहाँ चिसोका कारण मृत्युवरण गरेकाको कुनै समाचार आउँदैन । तराई जहाँ वर्षको ९÷१० महिना गर्मी हुन्छ तर करिब दुई अढाई महिनाको चिसोमा पनि किन ज्यान गुमाउँछन्, यो कुनै राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दैन । अरु बेला पहाडियाले दमन र शोषण गरे भनेर कराउने मधेसी अधिकारकर्मी किन शीतलहरजस्तो सामान्य कारणले मान्छेको ज्यान जाँदा पनि बोल्दैनन् ? यसरी नबोल्नुमा के छ रहस्य ?

मैले माथि अर्थराजनीतिको कुरा गरेँ, तराईको समाज मध्ययुगीन सामन्ती प्रथामा अडेको छ । त्यहाँ ठुल्ठूला जमिनदार रहेका छन्, ती कसैले पनि आफ्नो खेतमा काम गर्दैनन् । घरका महिलालाई घुम्टोभित्र राख्छन् र बाहिर निस्किन दिँदैनन्, भन्नुको मतलब न पुरुष न त महिलाले खेतमा काम गर्न जान्छन् । खेत बाँझो राखेर आफैँ फल्दैन, यसका लागि कसै न कसैले काम गर्दिनुपर्छ, त्यसका लागि उनीहरूले मनुस्मृतिमा आधारित जात व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरेका हुन्छन्, जस अन्तर्गत शूद्र अर्थात् दलितलाई केवल जीवित रहन पर्याप्त हुने घर र मौसमी ज्यालाको व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् । 

धान र गहुँ बाली लगाउने, गोड्ने र भिœयाउने काम मुस्किलले दुई महिनाको हुन्छ, यो काम सबै दलितका महिला तथा पुरुषले गर्छन्, त्यसमा पनि धेरैजसो मुसहर हुन्छन् । अहिलेको मितिसम्म खेतमा काम गरेबापत उनीहरूले एक समयको कमसल खाजा र चार किलो धान पाउने हो । चार किलो धानको अधिकतम मूल्य सय रुपैयाँ हुन्छ, त्यसमा पनि ज्यालाको रूपमा पाउने धान कमसल खालको हुने भएको हुँदा त्यसको बजार मूल्य ८० रुपैयाँ पनि हुँदैन, अब दिनको ८० रुपैयाँ त्यो पनि वर्षको दुईदेखि तीन महिना कमाएर एउटा गरिब दलित परिवारको गुजारा कसरी चल्छ ? 

हामीले भर्खरै मधेस प्रदेशको एउटा अध्ययन गरेका छौं, अध्ययन अनुसार ७८ प्रतिशत मुसहर भूमिहीन छन् भने बाँकी ४३ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । भन्नुको मतलब उत्पादनको यो महत्त्वपूर्ण साधनमा उनीहरूको पहुँच छैन, गुजाराका लागि ज्यालामा श्रम बेच्ने हो । कुनै पनि समुदायलाई शीतलहरबाट बचाउनु भनेको उसको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो, भन्नुको मतलब सबैभन्दा पहिले उनीहरूको आवास राम्रो बनाउनुप¥यो । 

शीतलहरबाट मर्ने अधिकांश परिवारको घर–जमिन सतहमै हुन्छ, अर्थात् त्यसको चिसो सीधै जिउमा पर्छ, हावालाई रोक्ने उचित झ्याल हुँदैनन् अर्थात खुलै हुन्छन् । न्यानो कपडा हुँदैन, दाउराको जोहो पनि हुँदैन । अनि कसरी उनीहरू शीतलहरबाट बच्न सक्छन् ? यो स्थितिमा सुधार ल्याउन त्यहाँका ठालु तथा सामन्त कदापि चाहँदैनन् । राज्यका संयन्त्र, स्थानीय तहले पनि काम गर्दैनन्, गरिहाले पनि झारा टार्ने काम मात्रै गर्छन् । ती गरिब दलितको अवस्थामा सुधार आयो भने त्यहाँको अर्थराजनीति खलबलिन्छ । अर्थात् भोलि गएर ती दलित गरिब राम्रो घरमा बस्न पाए, न्यानो लुगा लगाउन पाए, मर्ने अवस्था भएन भने दासयुगमा जस्तो खेतमा काम गर्ने सस्तो मजदुर कसरी पाइन्छ ? 

अहिले पनि वैदेशिक रोजगारमा गएर आफ्नो हैसियत बनाउन सफल कुनै गरिब र दलितको परिवार छ भने उसले सस्तो मजदुरका रूपमा खेतमा काम गर्दैन, त्यसकारण मधेसमा गरिब दलितको अवस्थामा सुधार गर्ने काम न त्यहाँको राज्य संयन्त्र, न त त्यहाँका अधिकारकर्मीले गर्छन् । मधेस र मधेसीका बारेमा बोल्ने पनि त्यहाँका सम्भ्रान्त र टाठाबाठा हुन्, जसले त्यहाँका दलित गरिबका बारेमा बोले भने उनीहरूको पनि अर्थराजनीति खलबलिन्छ । 

यो आलेख तयार गर्ने क्रममा मैले शीतलहरको रोकथामका लागि सरकारका तर्फबाट के के हुँदो रहेछ भनेर हेरेको थिएँ, दुई वर्ष अगाडिसम्म ४२ जिल्लालाई २० लाखका दरले बजेट पठाइँदो रहेछ । त्यसपछि हरेक जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनैपर्छ, त्यसपछि रेडक्रस, जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पनि विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष काम र एकाइ हुन्छन् । यसरी हेर्दा राज्यका तर्फबाट प्रशस्तै काम र बजेट भएको देखिन्छ, तर नागरिकको बाँच्न पाउने हक संविधानले व्यवस्था गर्दागर्दै पनि किन पल्टी सदाहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने ?

हिमाली जिल्लामा चिसोबाट बच्न त्यहाँका मानिसले एउटा जैविक चक्र नै बनाएको देखिन्छ । मुस्ताङमा चिसो बढेपछि ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस तल झर्छन् । कतिसम्म भने पूरै स्कुल समेत पोखरामा चलाउँछन्, त्यसका लागि नेपाल सरकारले दिने बजेटमा आफैँले थपथाप गरेर मिलाउँछन्, तर तराईमा यस्तो सहकार्यको संस्कृति देखिँदैन । राज्यले दिने स्रोतसाधनमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार गरेर तलसम्म पुग्दैन । यस्तोमा एउटा आशाको किरण रौतहट जिल्लाको मौलापुर नगरपालिकाले एकीकृत दलित बस्तीको निर्माण गरिदिएको छ, समाचारमा आए अनुसार नपुग जग्गा खरिद समेत गरेर सो बस्ती निर्माण गरिएको हो । यस्तै बस्तीहरू व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सकिए शीतलहर लगायत अन्य प्राकृतिक विपतबाट गरिब तथा दलितको ज्यान जोगिई राज्यको संवैधानिक दायित्व पूरा हुने थियो ।