भारतको असममा वन फडानी गरेर अप्रावासीहरुको लागि बन्दी गृह

भारतको उत्तरपूर्वी दुर्गम क्षेत्रमा नदीपारी श्रमिकहरूले एउटा बाक्लो जङ्गल फाँडेका छन्। सात वटा फुटबल मैदानजत्रो उक्त स्थलमा गैरकानूनी आप्रवासीका लागि मास डिटेन्सन सेन्टर बन्दैछ।

असमको हरियो वन क्षेत्रमा बन्ने उक्त शिविरमा कम्तिमा पनि तीन हजार बन्दी राखिनेछ। त्यहाँ एउटा विद्यालय, अस्पताल, मनोरञ्जन क्षेत्र र सुरक्षाकर्मीका लागि क्वार्टर पनि हुनेछ। त्यसबाहेक अग्ला सुरक्षा पर्खाल र “वाचटावर” पनि हुनेछ। 

शिविर निर्माण गरिरहेका केही कामदारले असमले गत साता सार्वजनिक गरेको नागरिकको सूचीमा नपरेको बताए। गैरकानूनी आप्रवासी पहिचान गर्ने बहानामा यसो गरिएको उनीहरूले बताए। यसको अर्थ कामदार आफैं पनि ती हिरासत केन्द्रमा बन्दी हुन सक्छन्।

नजिकैको गाउँमा बस्ने शेफली हाजोङले पनि आफू सूचीमा नपरेको तथा जन्म र जमिनको दशकौं पुरानो स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाणपत्र देखाएर भारतीय नागरिक हुनुको प्रमाण दिनुपर्ने आवश्यकताबारे खुलाइन्।

उनीहरूले त्यसो गर्न नसके बनिरहेको बन्दीगृहमा बस्नुपर्नेछ। असम सरकारले छिमेकी देश बंग्लादेशबाट लाखौंको संख्यामा गैरकानूनी आप्रवासी आएको बताएको छ। तर ढाकाले भने भारतमा गैरकानूनी आप्रवासी घोषणा गरिएका जोकोहीलाई पनि स्वीकारेको छैन।

आदिवासी हाजोङ समुदायकी शेफालीले परिस्थितिका कारण तनावमा रहेको बताइन्। “तर मैले पेट भर्नुपर्छ,” स्थानीय असमी भाषामा ढुङ्गा पेल्ने मेसिन चलाउँदै उनले भनिन्।  उनीजस्ता अन्य कामदारले दैनिक चार अमेरिकी डलरजति कमाउँछन्। गरिब क्षेत्रमा यो निकै राम्रो कमाइ मानिन्छ।

उनलाई आफ्नो उमेर पनि थाहा छैन। आफूलाई २६ वर्षको बताउँछिन्। तर नागरिकताको सूचीमा नहुनुको कारणबारे उनी अञ्जान छिन्। “हाम्रो जन्म दर्ता छैन,” उनको आमा मालती हाजोङले भनिन्। उनी पनि त्यही काम गर्छिन्।

गोलपाडाको छेउमा रहेको उक्त शिविर असम सरकारले योजना बनाएको दश वटा बन्दी गृहमध्ये एउटा भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यहरूले जनाएका छन्। “मानिसहरू दिनदिनै काम खोज्दै आउन थालेका छन्,” शफिकुल हकले भने।  उनले शिविरको ठूलो भान्छा बनाउने ठेक्का पाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले पनि असमका नागरिकको प्रमाणपत्र जाँच्ने निर्देशन दिएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारको समर्थन छ। मोदीको सरकार पाँच वर्षअघि सत्तामा आएको हो। आलोचकहरूले वैधानिक रूपमा दशकौंदेखि बस्दै आए पनि यो अभियान मुस्लिम लक्षित भएको बताएका छन्।

गत साता सार्वजनिक भएको नागरिक सूचीमा धेरै हिन्दू, त्यसमाथि पनि गरिब र कम शिक्षित समावेश छैनन्। “असम सङ्कटमा छ। यसले मानिसहरूको विशाल समूहको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता मात्रै नभएर उनीहरूको आधारभूत अधिकार पनि खोसेको छ। यसले आउने पुस्ताको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ,” एम्नेस्टीले एउटा वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।

भारतका विदेशमन्त्रीले नागरिकता प्रमाणीकरणको अभ्यास “आन्तरिक मामिला” भएको बताएका छन्। विदेश मन्त्रालयमा एक अधिकारीले असमको नागरिकताको रोष्टरमा भएकाहरू हिरासतमा नबस्ने र कानून अन्तर्गत उपलब्ध सबै उपचारबाट बञ्चित नभएसम्म पहिले झैं अधिकार पाइरहने बताए।

संघीय सरकार र स्थानीय असम सरकारले शिविरसम्बन्धी प्रश्नबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। गोलपाडा शहरदेखि हरियो वनजङ्गल र साँघुरो सडक हुँदै शिविर पुग्न सकिन्छ। नरिवलका रूखले छोपेको बाटो भएर त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। एउटा सानो काठको डुङ्गाले नदी पार गरेर रबरका रूखहरू भएको स्थानतिर पुर्‍याउँछ। 

सरकारले सार्वजनिक गरेको बन्दीगृह सम्बन्धी निर्देशिकामा कम्तिमा दश फिट अग्लो पर्खाल बनाउने योजना पनि रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
सीमा क्षेत्रमा रातो रंग लगाइएको एउटा भित्ताले गोलपाडाको नयाँ शिविरलाई घेरेको छ। दुई वटा वाच टावरभन्दा पर हरिया खेत र हिमालहरू पनि देखिन्छन्। त्यसको पछाडि सुरक्षाकर्मीका लागि बनाइएका क्वार्टर पनि छन्।

कामदार र कन्ट्रयाक्टरका अनुसार महिला र पुरूषका लागि बेग्लाबेग्लै सुविधा उपलब्ध छन्। ए.के. रशिदले ६ वटा पूर्वाधार बनाइरहेका छन्। त्यसमा १७ वटा भवन हुनेछन्। करिब साढे तीन सय वर्ग फिटकका “डिटेन्सन रूम” पनि हुन्छ। उनले बनाउने प्रत्येक भवनामा २४ वटा कोठा हुनेछन्। 

संघीय सरकारका अधिकारी जी. किशन रेड्डीले सरकारले बन्दीगृहका लागि निर्देशिका जुलाईमा प्रकाशन गरेको बताए। त्यहाँ बिजुली, खानेपानी, स्वच्छता, ओछ्यान भएको आवास, पर्याप्त शौचालय र पानीका साथै सञ्चारमाध्यम र भान्छाको सुविधा हुनेछ।

“स्तनपान गराइरहेका वा सुत्केरी महिलालाई विशेष ध्यान दिइनेछ,” उनले भने,'बन्दीगृहमा भएका बालबालिकालाई नजिकैका स्थानीय विद्यालयमा शैक्षिक सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।' नाम नखुलाउने शर्तमा करिब नौ सय गैरकानूनी आप्रवासीलाई बन्दीगृहमा राखिने एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बताए। 

पोहोर साल भारतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकको एक समूहले बन्दी बनाइएका आप्रवासी कामदारको निरीक्षण गरेको थियो। त्यसरी राखिएका आप्रवासी कामदारहरू दोषी कैदीको अधिकारबाट पनि बञ्चित भएको उनीहरूले बताए। 

भारतको सर्वोच्च अदालतलमा उनीहरूको मुद्दा विचाराधीन छ। शिविरमा ३६ वर्षीया अर्की महिला सरोजिनी हाजोङले पनि आफू नागरिकता पाउने व्यक्तिको सूचीमा नपरेको र जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएको बताइन्।

“के हुन्छ, हामी त्रसित छौं,” उनले भनिन्, “तर म के गरूँ ? मलाई पैसा चाहिएको छ।”