चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनमा, आईओएम परीक्षा शाखा र डीनको कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौं, भदौ १८ : चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत देशका मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनहरुले त्रिवि ईन्स्टिच्यूट अफ मेडिसिन (आईओएम)को परीक्षा शाखा र डीनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।

मेडिकल शिक्षाका नाममा सरकारी मेडिकल कलेजहरूले नै ठगी गरिरहेको जनाउदै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम थालेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रावृत्ति हुनुपर्ने, गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत नौ बुदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडेरियाले बताए।

आन्दोलनरत विद्यार्थीले आईओएमको परीक्षा नियन्त्रण शाखा र डीनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। आईओएमले परीक्षा नियन्त्रण शाखाको ताला भने प्रशासनले खुलाएको छ।

यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। संघर्ष समितिका सबै सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्ता छन् विद्यार्थीका माग

स्वास्थ्य शिक्षाको सम्पूर्ण विधा सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउनुपर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। त्यसका लागि भर्नाकै समयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय, डीन कार्यालय, प्रतिष्ठान वा सरकारकै निकायमा भर्ना शुल्कदेखि अन्य शुल्क बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकममात्र पहिलो वर्षमा लिनुपर्ने र शैक्षिक सत्रको भर्ना शुल्क शीर्षक र तथ्यसहित प्रष्ट पार्नुपर्ने।

८ चैत, २०७५ मा सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएका गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको थियो। तर, पाँच महिना बित्दा पनि शुल्क फिर्ता नभएकाले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई यसै शैक्षिक सत्रबाट साझा प्रवेश परीक्षामार्फत लागू गर्नुपर्ने। प्रवेश परीक्षाको नतिजाको योग्यताको आधारमा मेरिट लागू गरी भर्ना गर्नुपर्ने र ओपन हाउस काउन्सेलिङबाट मेरिट लागू नभएकाले अनलाइन काउन्सेलिङमार्फत भर्ना गर्नुपर्ने।

विदेशी विद्यार्थीको हकमा पहिचान खुलाउने नागरिकता वा आधारकार्डको नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने। विद्यार्थीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रुपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने।

त्रिविका निवर्तमान उपकुलपतिले अवैधानिकरुपमा भारतको मेडिकल कलेजको प्रवेश परीक्षा मान्य हुने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने।

स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सुरक्षा, तलब, स्नातकोत्तर तहको हकमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको वर्तमान बजार, महंगी, लगानी, पारिश्रमिक र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। विश्वविद्यालयका सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूमा इन्टर्न डक्टरको वृत्ति केन्द्रीय क्याम्पस बराबर हुनुपर्ने।

एमबिबिएस उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्याको चापलाई मध्यनजर गरी स्नातकोत्तर कार्यक्रममा सिटको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने।

समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने।

त्रिवि, केयू, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठालगायत सम्पूर्ण विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा लिइने बस्तुगत प्रवेश परीक्षामा पारदर्शिता र विद्यार्थीको सूचनाको हक कायम हुनेगरी ‘आन्सर की’  सार्वजनिक हुनुपर्ने।

मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक मनोमानी शुल्क लिने कार्यको अन्त्य गर्नुपर्ने र त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने।

छात्रवृत्ति सिटमा छनोट भई पढ्न आउने विद्यार्थीलाई कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्ता विद्यार्थीबाट शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्नुपर्ने।