प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट प्रवेश 

काठमाडौं, पुस १५ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेका आरोपको छानबिन मागसहित पेस भएको एउटा रिट १५ दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता न दरपीठको अवस्थामा थन्किएको छ। रिटको विषयमा जानकारी माग गर्दा ‘अध्ययन हुँदैछ’ भन्ने जवाफ मात्र दिने गरिएको छ। 

रिट मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पेस भएको थियो। सार्वजनिक सरोकारको उक्त रिट अधिवक्ता माधव बस्नेतले दिएका हुन्। रिट अहिलेसम्म किन दर्ता नभएको हो भनेर कुनै जानकारी नदिइएको बस्नेतले बताए।

‘कानुनबमोजिम दर्ता वा दरपीठ नगर्न पाइँदैन। दर्ता वा दरपीठ नगरी बस्न पाउने अहिलेसम्म कुनै कानुन छैन,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने, ‘कि दर्ता गर्नुपर्छ कि दरपीठ गर्नुपर्छ।’

रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि राष्ट्रको एउटा अंगको कार्य प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पारी शिथिल बनाइराखेकाले त्यसबाट तत्काल मुक्त गरी जनताको न्याय पाउने अधिकारको शीघ्र प्रत्याभूति गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

मुद्दामा उठान गरिएका विषयवस्तु अत्यन्त गम्भीर महत्वका भएको र अन्य मुद्दासरहको प्रक्रियामा राखिराख्नु उपयुक्त नभएकाले लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा पेस गर्ने अवधि व्यतीत भएको तेस्रो दिनमै पेसी राखी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७६ (५) (ठ) बमोजिम निरन्तर सुनुवाइबाट किनारा लगाइनुपर्ने माग निवेदकको छ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतले गर्नुपर्ने कार्य गर्न अयोग्य र अक्षम भएको, संविधान, कानुन तथा आचार संहिताअनुसार गर्नुपर्ने काम नगरेको, गर्न नहुने कार्यहरू गरिरहेको, निजी स्वार्थका लागि पद र पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गरी संस्थाप्रतिको जनआस्थालाई निरन्तर क्षय गरिरहेको र न्यायपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित निकायहरूबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने काम हुन नदिई अवरोध गरिरहेको निःशंक प्रमाणित भएको छ,’ रिटमा उल्लेख छ। 

संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) अनुसार छानबिनका लागि परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा लागेका आरोपहरू अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका भएकाले ती आरोपहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न संविधानद्वारा तोकिएको कारबाही प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्न सभामुख, प्रतिनिधिसभा तथा समितिको नाममा परमादेशको माग छ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार उक्त रिट प्रधानन्यायाधीश जबराकै निर्देशनमा दर्ता रोकिएको हो।

‘रिट रजिस्ट्रारज्यूकोमा छ। अध्ययन भइरहेको छ। दर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन, शुक्रबार रिट निवेदकको वारेसलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी रहेको सुन्नमा आएको छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘माथिकै निर्देशनमा दर्ता नभएको भन्ने बुझिएको छ।’

उक्त रिट दर्ता हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्र नभई अन्य न्यायाधीशलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। रिट निवेदक बस्नेतले रिट दर्ता नगरे दरपीठको आदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन्। दर्ता अस्वीकार गरी दरपीठको आदेश हुँदा त्यसविरुद्ध पुनः अर्को निवेदन दिने कानुनी बाटो छ। 

यता आइतबार बृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पत्ति छानबिनको मागसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा ज्ञापनपत्र दिएका थिए।

पुलचोकस्थित विभागको कार्यालय पुगेर महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई नागरिक आन्दोलनका अगुवा प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसहितको समूहले ज्ञापनपत्र दिएका हुन्।

उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ, धर्मपत्नी, परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेसेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी छ। 

जबराले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैध रूपमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको नागरिक आन्दोलनका अगुवाको दाबी छ। भ्रष्टाचारको रकम पत्नी रेजी राणाको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं. १०९ र ११० को जग्गा किनेको प्रमाणसमेत विभागमा बुझाइएको छ।

‘विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैध रूपमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र सो रकम पत्नी रेजी राणाको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं. १०९ र ११० को जग्गा किनेको जग्गा (हालको ४० करोड रुपैयाँ) लगानी गरेको देखिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ। 

शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र अस्वाभाविक जीवनशैली प्रदर्शन गरेको संगीन आरोपसमेत राणामाथि छ।

प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति अपारदर्शी देखिएकाले परिवारका सदस्यको बयान लिएर छानबिन गर्न विभागसँग माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रका आधारमा जबराको परिवारका सदस्यमाथि छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकिसकिएको छ।