स्थानीय तहमा बेरुजु घटाउन चुनौती

काठमाडौं, पुस २ :  स्थानीय तहहरुमा बेरुजु कम गर्न अनेकौँ समस्या रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। काठमाडौँमा भएको स्थानीय तहमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धन र बेरुजु कम गर्न विभिन्न ब्यवहारिक र प्राविधिक समस्याहरु रहेको सरोकारवालाले बताएका हुन्।

एशिया फाउन्डेसन र सामुदायिक सारथी संस्थाले गरेको कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघका सदस्य तथा अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धनमा सवै पक्ष जिम्मेवार हुने तर पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले मात्र गरिरहेको जस्तो गरि प्रचार गरिएको बताए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा धेरै कर्मचारीदेखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा परिक्षकहरुसम्म बेरुजुमा जिम्मेवार रहेको उनले आरोप लगाए।

लेखा परिक्षणका लागि गएका कर्मचारीहरुले नै कमिसन लिने गरेको दाबी गर्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने गरिएको गुनासो गरे। केही स्थानीय तहमा केही समस्या रहेपनि सवै स्थानीय तहलाई एकै नजरले हेर्न नहुने उनको भनाइ छ। महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा पनि एकै खालको खर्चलाई कुनै स्थानीय तहमा स्वीकारिएको र कुनैमा बेरुजु देखाइएको दाबी अध्यक्ष पोखरेलले गरे। विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धनमा समस्या रहेको स्वीकार्दै उनले सम्बन्धित सवै पक्षको सहकार्यबाट मात्र त्यो कम गर्न सकिने बताए। उनले प्रदेश र संघीय सरकारले पनि स्थानीय तहमा अनियमितता बढाउन सहयोग गर्ने गरेको गुनासो गरे।
 
गाउँपालिका महासँघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले केही कमीकमजोरीहरु स्वीकारेर तिनलाई सुधार्ने प्रयत्न थालिएको जानकारी दिंदै कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कारणले पनि बेरुजु बढेको देखिएको उदाहरण पेश गरे। कानूनको अभाव भएका कानूनको कार्यान्वयनको समस्या, उपभोक्ता समितिको भूमिका, कर्मचारी अभाव, कम र अदक्ष जनशक्ति, महालेखा नियन्त्रणकको कार्यालयका केही त्रुटि जस्ता कारणले बेरुजु देखिएको भन्दै सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नै हो भन्ने हिसाबले ब्याख्या गर्नु पनि नहुने जिकिर गरे।

सामुदायिक सारथीका कार्यकारी निर्देशक ताराबहादुर भण्डारीले काभ्रे जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा गरिएको सर्वेक्षको नजिता पेश गर्र्र्दै सुशासनका दृष्टिले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नरहेको बताए। सर्वेक्षणमा सहभागि सेवाग्राहीले स्थानीय  तहमा जनसहभागिता कम मात्र रहेको, सूचनाको हक कम मात्र कार्यान्वयन भएको, सार्वजनिक सुनुवाईबारे थाहै नपाएको र थाहा पाएपनि सहभागि हुन नपाएको जस्ता गुनासो गरेको पाइएको भण्डारीले बताए।

कार्यक्रममा प्रतिवेदन  प्रस्तुत गर्दै बागमती प्रदेश महालेखा परीक्षण कार्यलयका नायब महालेखा परीक्षक त्रिलोचन आचार्यले अनियमितता नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने, दीगो विकास लक्ष्यलाई अन्तरिकीकरण गरी योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, आफ्नै तवरले बजेट खर्च गर्ने र पछि अनुमोदन गर्ने क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यको गुणस्तर तथा प्रभावकारीता अनुगमन गर्नेलगायत काम गर्न सके बेरूजु स्वत घटेर जाने उनले बताए। सुशासनका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको खर्च कटौती गर्नुपर्ने, ऐन नियममा सुधार , प्रशासनिक सुधार र फजूल खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। 'लेखा परीक्षणले सबै भ्रस्टाचार नियन्त्रण नगरेपनि आर्थिक नियम पालना भएनभएको ओैल्याउँछ। त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै यसमा विशेष चासो दिनुपर्छ। दक्ष व्यक्ति राखेर स्वतन्त्रतापूर्वक आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न सकियो भने बेरूजू स्वतः कम भएन जान्छ' उनले भने।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव चिरन्जिवी नेपालले नेपालमा राजनितिक संघीयता आएपनि वित्तिय र प्रशासनिक संघीयता आउन अझै बाँकी रहेको बताए। 'जनप्रतिनिधि नभएको भए कोभिड १९ सामना गर्न हामीलाई निकै गाह्रो हुने थियो। उहाँहरू स्थानीयस्तरमा भिड्नुभयो। यस्ता धेरै काम स्गानीय सरकारले गरेको छ । तर राजनितिक संघीयता आएपनि वित्तिय र प्रशासनिक का पूरा हुन बाँकी छ' उनले भने।
 
राजस्व सम्झौताअनुसार नउठ्ने, सशर्त गएको अनुदानलाई अन्यमा खर्च गर्ने, बहुवर्षीय योजना थोपरेर वित्तिय भार बढाउने लगायतका गलत काम पनि भएकाले यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

आयोजक सामुदायिक सारथीकी अध्यक्ष कृष्णा प्यारी नकर्मीले स्थानीय सरकारले धेरै गरेको र गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै रहेको बताइन्।