हामीले नजन्माउने छोराछोरी

काठमाडौँ — गर्भपतनसम्बन्धी समाजमा नकारात्मक धारणा छ । समाज र परिवारको परम्परागत संरचनाअनुसार महिलाहरू आफ्नो शरीरको निर्णय आफैं गर्न पाउँदैनन् । चेतना नहुँदा अनिच्छित गर्भधारणबाट बच्चा जन्मिरहेका छन् । गरिब र अशिक्षित महिला मारमा छन् । 

अर्कोतिर लुकिछिपी हुने असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरि मातृ मृत्युदरको १३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हो । असुरक्षित गर्भपतन गरेर बाँचेका महिलाले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता झेलिरहेका छन् । सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी अभावमा असुरक्षित बाटो अपनाएकै कारण कति महिला कानुनी सजाय भोगिरहेका छन् ।

अदालतहरूमा दशकयता यस्ता २ सय ६४ मुद्दा चलेका छन् जसमा महिलाले नवजात शिशु हत्या गरेको, महिलालाई डर, धम्की दिई, झुक्याई र प्रलोभनमा पारी गर्भपतन भएको या कुटपिट गरी गर्भ तुहिएका घटना छन् । भ्रूण हत्या अभियोग लागेका महिलाले कानुनी सफाइ पाए पनि परिवार र समाजबाट लाञ्छना खेपिरहेका छन् । थुनामा भएका कति महिलाले कानुनी सल्लाह र सहयोग पाएका छैनन् ।

सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको डेढ दशक पुग्न लागे पनि यसबारे अझै ४२ प्रतिशत महिलालाई थाहा छैन । सेवा पाउनुपर्नेहरू सही स्थानसम्म पुग्नै सक्दैनन् । लुकिछिपी गर्भपतन असुरक्षित हुन्छ । तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट होइन, यसो जानेबुझेको तरिकाबाट । आफैं औषधि किनेर खाने, धामीझाँक्री लगाउने, झिरले पाठेघर घोच्ने तरिका घातक छन् । यसले बाँझोपन हुने, पाठेघरको संक्रमण बढ्ने र महिलाको ज्यानै जाने स्थिति निम्तिन्छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनअनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भकै कारण महिलाको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुने खतरा भएमा सूचीकृत संस्थाबाट महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ ।

वडा–वडामा पाउनुपर्ने गर्भपतन सेवा पालिकास्तरमै पनि व्यवस्थित छैन । सुरक्षित गर्भपतनका लागि सरकारले ३ हजार तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी खटाएको छ । ५१ जिल्ला अस्पतालमा औषधिद्वारा सुरक्षित गर्भपतन गर्ने सेवा छ । २९ जिल्ला अस्पतालबाट मेसिनद्वारा गर्भपतन हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ हजार २ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई गर्भपतन र गर्भपतनपछि हुन सक्ने जटिलता उपचार सेवाका लागि स्वीकृति दिएको छ ।

गर्भपतन न परिवार नियोजनको साधन हो न सम्पूर्ण समाधान । सकेसम्म यस्तो सेवा लिने परिस्थिति आउन दिनु हुँदैन । सुरक्षित गर्भपतन गरिसकेपछि पनि फेरि यस्तो परिस्थिति नदोहोर्‍याउन नियोजनका साधनको उचित प्रयोगबारे सिकाउनुपर्छ । अनिच्छित

गर्भ रोक्न परिवार नियोजनका अस्थायी साधनमा महिलाको पहुँचजरुरी पर्छ । सरकारी आँकडाअनुसार एक चौथाइ महिलाको यस्तो साधनमा पहुँच छैन ।

सामाजिक लाञ्छनाबाट बचाउन पनि जनस्तरमा चेतना बढाउनुपर्नेछ । प्रजनन हक र स्वास्थ्य सुविधाबारे छोरीहरूले पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ । बालिका शिक्षाबाट बलियो जग बस्न सक्छ । पाठ्यक्रममार्फत यसबारे प्रभावकारी चेतना फैलाउन सकिन्छ । कति बालिका विद्यालयमा पाइलै टेक्दैनन् । कतिले बीचैमा कक्षा छाड्छन् । महिला जो जहाँ भए पनि यसबारे जानकार हुन जरुरी छ, चाहे ती विवाहित हुन् या अविवाहित ।

सबै स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन स्थानीय सरकारले पनि जमर्को गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको स्वास्थ्य बजेट कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । तीन–चार प्रतिशत ज्यादै चुत्थो हो । हाम्रा योजनाकारहरू स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउनु खर्च गर्नु हो भन्ठान्छन् । यो लगानी हो भन्ने बुझ्दैनन् । स्वस्थ मान्छेले मात्रै अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्न सक्छ । महिलालाई सुरक्षित, स्वस्थ, सम्मानित जीवन राष्ट्रिय संकल्प भएमात्र गर्भपतनसम्बन्धी कानुनले पनि काम गर्छ ।