Kathmandu Press

प्रधानन्यायाधीश राणाको ढिपीले हद नाघ्यो : न्यायको ढोकामै अन्याय, न्यायका याचक बिलखबन्दमा

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा समेत सुनुवाइ हुन छाडेको छ। दुई वर्षमा हुनुपर्ने जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा रोकिएको छ। उच्च अदालतमा रिक्त ११ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश राणाको ढिपीले हद नाघ्यो : न्यायको ढोकामै अन्याय, न्यायका याचक बिलखबन्दमा

काठमाडौं, कात्तिक २८ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा विवाद र नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन चर्किँदै गएको छ । न्यायालयमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण न्याय सम्पादनलगायत सबै गतिविधि ठप्प बनेका छन् । न्याय प्रभावित हुँदा सबैभन्दा चर्को मारमा न्यायका उपभोक्ता परेका छन् ।

अत्यन्त संवेदनशील मानिने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा समेत सुनुवाइ रोकिएको छ । कानूनतः दुई वर्षमा हुनुपर्ने जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा पनि रोकिएको छ । कतिपय जिल्लामा न्यायाधीशहरूले तीन वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेका छन् । गत साउनमा हुनुपर्ने सरुवा न्यायपालिकाभित्रको रडाकोका कारण अवरुद्ध बनेको हो । दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका न्यायाधीशहरूको सरुवा सामान्यतया एक वर्षमा हुने प्रचलन यतिबेला मिचिएको छ । सरुवा रोकिँदा दुर्गम र हिमाली जिल्लामा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि अन्याय भएको छ ।

यता उच्च अदालतमा रिक्त ११ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको परिषद्को बैठक बस्न नसकेका कारण प्रशासनिक काम कारवाहीसमेत ठप्प बनेका छन् । न्यायाधीशको अभावले उच्च अदालतहरूको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा आँच आएको छ । सात उच्च अदालतमध्ये तीनवटामा मुख्य न्यायाधीश पद नै रिक्त छ । जसका कारण न्यायिक कार्य मात्र नभई ती उच्च अदालतमा प्रशासनिक काममा समेत बाधा परेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि ती पद रिक्त छन् । यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले पनि उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए । इलाम उच्च इजलासका न्यायाधीश शिवनारायण यादव, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत विष्ट, पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, उच्च अदालत पाटनअन्तर्गत् हेटौँडा इजलासका न्यायाधीशद्वय राजकुमार बम र हरिप्रताप केसी, बागलुङ इजलासका न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्की, धनकुटा इजलासका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्ण र ओखलढुंगा इजलासका न्यायाधीश थिरबहादुर कार्कीले अवकाश लिएपछि ती पदसमेत लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

यता भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत पनि मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नहुँदा चर्को मारमा छ । अध्यक्षसहित ६ जना न्यायाधीशहरूको काज दरबन्दी रहेको विशेष अदालत हाल दुईजना न्यायाधीशको भरमा चलेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष र अन्य तीन गरी चार न्यायाधीशको पद तीन महिनादेखि खाली छ । बालुवाटार जग्गा विवादमा तानिएका कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीश जबराले विशेषका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित चारजना न्यायाधीशको सरुवा गरेका थिए । त्यसयता विशेष अदालत नेतृत्वविहीन छ । न्यायपालिकामा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण न्यायपरिषद् बैठकसमेत बसेको छैन ।

भ्रष्टाचारका मुद्दाले पालो नपाएर सेवाग्राही बिलखबन्दमा छन् । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष शिवराज अधिकारीको सरुवापछि कार्की अध्यक्ष बनेका थिए । कार्कीसहित चार न्यायाधीशको सरुवा गरिएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीसँगै न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारु पनि सरुवामा परेका थिए । बेलैमा न्यायाधीशको प्रबन्ध गर्न नसक्दा सेवाग्राही अन्यायमा परेका छन् । न्यायाधीश अभावले दैनिक इजलास गठन र मुद्दा सुनुवाइमै गम्भीर जटिलता पैदा भएको छ । हाल विशेषमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको भरमा कामचलाउ गरिएको छ । विशेष अदालतको अभिलेखअनुसार झण्डै ६ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । न्यायाधीश अभावले हाल मुद्दामा तारिख लिएका सेवाग्राही पेशीको आशमा अदालत धाउँदै घर फर्किँदै गरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदा अदालतबाट आरोप प्रमाणित हुन नसकेर सफाइ पाउने स्थिति रहेमा आरोपी र तिनका परिवारका नाममा रोक्का रहेका घर, जग्गा, सेयर र सम्पत्ति समयमै भोगचलनमा जटिल समस्या उत्पन्न हुन्छ । अदालतमा दुईजनाको मात्रै इजलास गठन हुँदा मुद्दामा राय बाझिए पनि जटिलता आउन सक्छ । अहिले दुईमध्ये एकजना न्यायाधीश मात्रै नआए पनि मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नुपर्ने अवस्था छ । न्यायपालिका प्रधानन्यायाधीश राणाको झमेलामा फसेका कारण परिषद बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना नरहेको परिषदका एक अधिकारीले काठमाडौं प्रेसलाई बताए । ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले सचिवलाई निर्देशन नदिई परिषद बैठक बस्न सक्दैन । तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना क्षीण छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जब।ाको हठले सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद अनिर्णयको बन्दी हुँदा न्याय प्रचलनमा गम्भीटघ।र आघातको अवस्था पैदा भएको हो ।
 

प्रकाशित मिति: १०:३६ बजे, सोमबार, कात्तिक २९, २०७८
NTCNTC
Globle IME bankGloble IME bank
प्रतिक्रिया दिनुहोस्