बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्न आजबाट न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किने, प्रधानन्यायाधीश भने पछि नहट्ने चट्टानी अडानमै

काठमाडौं, कात्तिक १५ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको सहज बहिर्गमनको आफ्नो अडानलाई कायम राख्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा प्रकरणले चार दिनसम्म ठप्प बनेको सर्वोच्च अदालत बन्दीका मुद्दामा न्यायाधीश नरम बनेपछि सोमबारबाट केही खुकुलो हुनेछ । आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँग भएको भेटमा बन्दीका मुद्दा हेर्ने समझदारी बनेको हो ।

बन्दीका मुद्दामा सुनुवाइ नगर्दा गैरकानूनी थुनाका कारण तिहार बिदामा लामो समय बन्दी हुनुपर्ने जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न तयार भएका हुन् । ‘बन्दीका रिटको संवेदनशीलतालाई हेरेर आजबाट सुनुवाइ गर्ने भनेका छौँ । अरू मुद्दा न्यायाधीशको इजलासमा नराख्नूस् भनेका छौँ,’ प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ताका लागि खटिएका एक न्यायाधीशले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘बन्दीका मुद्दासँग अरू मुद्दा नजोड्न भनेका छौँ ।’

ती न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई सहज रूपमा बहिर्गमन गर्नुपर्ने माग भने यथावत छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा वैधानिक प्रक्रियाबाहेक पछि नहट्ने अडानमा देखिएका छन् । ‘उहाँमा पछि हट्ने कुनै संकेत देखिँदैन । समस्या बल्झिँदै गए हामी पनि पदमा रहने–नरहने सोच्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘न्यायिक विश्वास र आस्थै नरहे न्यायाधीश भएर पदमा बसिरहनुको के नै अर्थ भयो र ?’

प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ताका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशका तर्फबाट अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र मनोज शर्मा खटिएका थिए । उनीहरूले कुराकानीमा न्यायपालिकालाई हानी हुनबाट जोगाएर समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिदिन प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले सहज बहिर्गमनका लागि विचार गर्न भन्यौँ । उहाँले वैधानिक प्रक्रिया र विधिको कुरा गर्नुभयो । यति बुझेपछि हामी बन्दीका मुद्दा हेर्ने भनेर फर्कियौँ,’ भेटमा संलग्न न्यायाधीशले भने ।

यता राणाको राजीनामा माग गर्दै हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रेको नेपाल बार एसोसिएसनले भने विरोध चर्काउने भएको छ । इजलास बहिष्कारसँगै आज थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा बार छ । चौतर्फी विरोधका बावजुद प्रधानन्यायाधीश राणाले भने न्यायाधीशहरूका लागि इजलास तोकिरहेका छन् । राणाको विदाइ नभएसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीशले बन्दीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने बताएका छन् । जिम्मेवारीमा फर्किने छाँट देखिएको छैन । परिस्थिति सम्हाल्न प्रधानन्यायाधीश असक्षम भएका छन् । न्यायिक प्रक्रिया हडल हुँदा मुद्दाको पालो कुरेर बसेका दूरदराजका सर्वसाधारण यतिबेला चर्को मारमा परेका छन् ।