बलात्कारको उच्च जोखिममा दलित महिला

प्रसंग–१

७ असोज ०७७ मा बझाङ मष्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भयो । साँझपख गाईबस्तुलाई घाँस हाल्न गोठमा गएकी उनी एक घण्टासम्म घर नफर्केपछि हजुरबुुवा र हजुुरआमाले सोधखोज गरे । छरछिमेकमा कतै नभेटिएपछि छिमेकीहरूले खोज्दै जाँदा गोठनजिकैको शिव मन्दिरभित्र अर्धनग्न अवस्थामा सम्झनाको शव भेटियो । १८ वर्षका राजेन्द्र बोहराले बलात्कार गरी त्रिशुलले घोपेर उनको हत्या गरेका थिए । पीडकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई बाल सुधार गृहमा पठाएको छ ।

प्रसंग–२

१४ भदौ ०७७ मा रौतहट गढीमाई–३ लक्ष्मीपुरकी मिन्त्री देवी (४० वर्ष) घाँस लिन उखुुबारीमा गएकी थिइन् । स्थानीय जमसैद मियाँ, दाउद मियाँ, जहरूद्दिन मियाँ र महम्मद इसराफुुल मियाँले मिन्त्रीलाई उखुुबारीमा बलात्कार गरी पछ्यौरीले घाँटी बेरेर हत्या गरे । मिन्त्री देवीको शव उखुुबारीमा देखेपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । मिन्त्रीका पति सकल बैठाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गरे ।

प्रसंग–३

१८ भदौ ०७७ मा धनुुषा धनौजी–१ लखौरीकी अमिरकाकुमारी दास (१७ वर्ष) को पनि बलात्कारपछि हत्या गरियो । उनको शव रेल्वे ट्रयाक नजिकैको खाल्डोमा भेटिएको थियो । प्रहरी कार्यालय धनुुषाले यस घटनामाथि प्रारम्भिक अनुुसन्धान त ग¥यो तर बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सकेन । घटना रहस्यमै रह्यो ।

प्रसंग–४

महोत्तरीको मुसहरी बस्तीकी एक दलित महिलाको बलात्कार भयो । बजारमा सामान किनेर घर फर्किंदै गर्दा बलात्कारमा परेकी ती महिलाले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । वडा सचिव मिथिलेश यादवले मदिरा सेवन गरी बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रस्तुत प्रसंगहरू बलात्कारमा परी ज्यान गुमाउनेमध्येका केही पात्रका मात्र हुन्, जुन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित–प्रसारित भए । तर, त्यसरी सार्वजनिक नै हुन नपाएका, नदिइएका र पहुँच नै नभएका ठाउँका महिलाको अवस्थाबारे आकलन पनि गर्न सकिँदैन । त्यसबाट नेपाली समाजमा महिला त्यसमाथि दलित महिलाको अवस्था कस्तो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बलात्कारपछि महिला र बालिकाको बीभत्स हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्ने होड नै चलेको छ । त्यसको उदाहरण हो, कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्या । ११ साउन ०७५ मा उनको हत्या भएको थियो । तीन वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि निर्मलाका हत्यारा पत्ता लागेका छैनन् ।

बलात्कारमा परी ज्यान गुमाएका छोरीहरू कहिले खेतका कान्लामा, कहिले खोला किनारमा त कहिले मन्दिरमा हेर्नै नसकिने अवस्थामा फेला पर्दासम्म ती मुुद्दा उपर संवेदनशील भएर अपराधीमाथि कानूनी कारवाही हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अझ कतिपय अवस्थामा त जनप्रतिनिधि र स्थानीय सामाजिक अगुवाहरूले नै मिलापत्र गराउन खोजेका उदाहरण पनि छन् । त्यस्ता घटनाले बलात्कार र हत्याका घटनामा संलग्नहरूलाई कानूनी कारवाही गर्ने बाटो छेक्दै आएका छन् ।

पञ्चायतको प्रपन्च, बलात्कारी जन्माउने कारखाना

९ जेठ ०७७ मा रुपन्देही देवदह–११ की १३ वर्षीया अंगिरा पासीलाई छिमेकी कोइला भनिने वीरेन्द्र भरले लोभलालच देखाएर करणी गरे । गाउँलेले देखेपछि पञ्चायत बस्यो । गाउँ समाजको इज्जत पतन गरेको भन्दै पञ्चायतले अंगिरालाई वीरेन्द्रले बिहे गरेर घर भित्र्याउन आदेश दियो । अंगिरा र उनकी आमालाई त्यो कुरा मान्य थिएन । तर पनि, पञ्चायतको अगाडि उनीहरूको केही जोर चलेन । बलात्कारी वीरेन्द्रकी आमाले कथित सानो जातको केटी घरमा नभित्र्याउने भन्दै अंगिरालाई कुुटपिट गरेकी थिइन् । १० जेठ ०७७ दिउँसो ४ बजे स्थानीय खोला किनारमा झुण्डिएको अवस्थामा अंगिराको शव फेला प¥यो ।

बझाङकी बालिका सम्झनाको हत्यामा संलग्न राजेन्द्र बोहराले त्यसअघि अर्की स्थानीय बालिकालाई पनि बलात्कार गरेका थिए । पानीघट्टमा पिठो पिसाउन गएको समयमा ती बालिकालाई बलात्कार गरेको राजेन्द्रका बुुवाले देखे । यो कुरा बाहिर नभन्नु, अबदेखि यस्तो हुुने छैन भनी पाँच सय रुपैयाँ दिएर मिलापत्रमा मुद्दा टुंग्याइयो । त्यसबाट मनोबल बढेका राजेन्द्रले सम्झनालाई बलात्कार गरी हत्या गरे । त्यो पनि मन्दिरभित्र लगेर, जहाँ दलित समुदायलाई प्रवेश निषेध गरिँदै आएको थियो । के बलात्कारका लागि दलित समुदायलाई मन्दिर खुला हुने र पूजापाठका लागि नहुने हो ? यो प्रश्नको जवाफ अझै कुनै जिम्मेवार निकायले दिएका छैनन् । त्यसैको परिणाम हो, चितवनमा भीमबहादुर विश्वकर्मालाई निर्घात कुटपिटपछि भएको हत्या । दसैंको नवमीको दिन मन्दिरमा पूजा गर्न पाउनुपर्छ भन्दा उनको बीभत्स हत्या भएको थियो ।

गाउँमा बसिने कानूनविपरीतका ‘पञ्चायत’ले छोरीचेलीमाथि बलात्कार र दलित समुदायमाथि अत्याचारका लागि मलजल गर्दै आएका छन् । यहाँ पितृसत्तात्मक सोचजस्तै जकडिएर रहेको उच्च जातिवादी अहंकार सामुन्नेमा प्रकट हुन्छ । दलितलाई जे गरे पनि निमुखा भएकाले केही फरक नपर्ने सोचले यस्तो अपराध मौलाएको छ । त्यसैले त्यस्ता गैरकानूनी ‘पञ्चायत’हरू बलात्कारी र हत्यारालाई संरक्षण दिने घेरा बनेका छन् ।

अभाव छ पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको

बलात्कार होस् या अन्य मुुद्दा, अपराधीलाई कारवाही गर्न पर्याप्त कानून छँदाछँदै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासी बताउँछिन् । नेपालको कानूनले पीडितमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्न नसकेको उनी बताउँछिन् । पीडकलाई जेलमा पु¥याउनसम्म वकालत भए पनि पीडितलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने र उसको जीवनमा परेको प्रभावको बारेमा खासै अभियान नचलाइएको उनको भनाइ छ ।

‘पीडकलाई जेल पु¥याएपछि सबै कर्तव्य पूरा हुन्छ भन्ने सोचको न्याय प्रणाली छ,’ उनी भन्छिन् । बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको अपराध हुनुमा शक्तिको संरचनाले ठूलो प्रभाव पार्ने उनी बताउँछिन् ।

यौन अपराध मानसिक रोग हो भन्ने कानूनले परिभाषित नगरेको अवस्था पनि यस्ता अपराध बढ्नुको कारक मान्छिन् उनी । ‘आपराधिक मानसिक रोगलाई उपचार आवश्यक हुन्छ भन्नेतिर ध्यान दिन सकिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो ध्येय अपराधीलाई जेल हालिसकेपछि अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्नेमा मात्र छ, जुन गलत हो ।’ आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध निर्धक्क बोल्नका लागि पीडितको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पीडित बालिकाहरूलाई खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था ल्याउनका लागि आवश्यक सुरक्षा र गोपनीयताका मापदण्डहरू आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् ।

‘महिला, दलित र उत्पीडनमा परेका समुदायमाथि आपराधिक घटनाहरू पहिलेदेखि नै हुँुदै आएका हुन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, त्यतिबेला बाहिर आउँदैनथे, महिलाहरू अहिले भने आफूमाथि भएको बलात्कार र अपराधको बारेमा खुलेर बोल्न सक्ने भएका छन् र विभिन्न माध्यम पनि उपलब्ध छन् । सोही कारण अपराधका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर, तिनको यथार्थ ग्राफ अझै बाहिर आउन सकेको छैन ।’

शक्ति संरचनाको पहुँचबाट बाहिर रहेका र पिँधमा पारिएका महिलाहरू बढी बलात्कारमा पर्ने उनको बुुझाइ छ । भन्छिन्, ‘हाम्रो धर्म, संस्कार र संस्कृतिले यौनलाई महिलाको इज्जत र पवित्रतासँग मात्र जोडेर व्याख्या गरिदिएकाले पनि आफूमाथि भएको हिंसाको बारेमा खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्था छ ।’  बलात्कारमा परेका महिलाको पक्षमा कुनै नीति नभएको उनी बताउँछिन् ।

न्यायमा छैन दलित महिलाको पहुँच

बलात्कारजन्य घटनाउपर कथित सामाजिक अभियन्ता र राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेताको विशेष हस्तक्षेप रहने अधिकारकर्मी सोना खटिक बताउँछिन् । मधेशी दलित महिलामाथि भएका बलात्कारमा संलग्नहरू माथि कारवाही गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूले पीडकलाई नै संरक्षण गर्ने र दोहोरो भूमिका देखाउने गरेको उनको अनुुभव छ । प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पनि धेरै चलखेल हुने गरेको उनी बताउँछिन् । जाहेरीमा के लेख्नुुपर्ने हो तर के लेखिएको छ भन्नेसम्म जानकारी नहुँदा पनि मुद्दा कमजोर बनाइने गरेको उनी बताउँछिन् ।

बलात्कारको मुद्दामा पीडित र सरकारी वकिलबीच फितलो समन्वयका कारण पनि मुद्दा कमजोर बन्ने गरेको खटिकको निष्कर्ष छ । उनी भन्छिन्, ‘सरकारी वकिलको तर्फबाट के भएको छ, कारवाहीको अवस्था कहाँ पुुगेको छ केही जानकारी नै दिइन्न ।’ दलित महिलाको न्यायमा पहुँच शून्य रहेको उनी बताउँछिन् । समाजमा दलित समुदायको अवस्था बुुझ्ने, विषयउपर संवेदनशील हुने प्रवृत्ति प्रहरीमा पनि कमै देखिने गरेको उनको अनुभव छ । अझ प्रहरी र प्रशासनमा व्यक्ति हेरेर गरिने व्यवहारले पनि दलित महिलाको आत्मबल कमजोर बनाउने र पहुँुच न्यून हुुने उनी बताउँछिन् ।

प्रमाण र साक्षी अभावमा बलात्कारका मुद्दा कमजोर

महिलाका सवाल त्यसमाथि बलात्कारको मुुद्दामा प्रमाण र साक्षी अभावमा धेरै अपराधीले उन्मुक्ति पाएका छन् । खासगरी, दलित महिलाको सवालमा साक्षी निकै कम हुने खटिक बताउँछिन् । बलात्कारको मुद्दालाई कमजोर बनाउने, पीडकलाई उन्मुुक्ति दिने, प्रमाण पेश गर्न नसक्दा र भएका प्रमाणलाई पनि अन्देखा गर्ने प्रवृत्तिले समस्या अझ जटिल बनाएको उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘जब कुुनै महिला आफूमाथि बलात्कार भयो भनेर उजुरी गर्ने हिम्मत राख्छिन्, उनले कसरी प्रमाण र साक्षी जुटाउन् ?’ उनी भन्छिन्, ‘आफूले महसुस गरेको पीडाको प्रमाण कसरी जुटाउनुु ? मनमा लागेको चोटको प्रमाण के हुुन्छ ?’

बलात्कार गरेको प्रमाण सामुन्नेमा हुुँदा पनि प्रमाण खोज्ने गरिएको र त्यसले पीडितलाई थप पीडा दिने गरेको उनी बताउँछिन् । साक्षीका लागि तयार भएका व्यक्तिको पनि सुरक्षा नभएका कारण पनि साक्षी बस्नै नमान्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन् ।

मिलापत्र अर्थात् आममाफी– बलात्कारीलाई उन्मुक्ति

बलात्कारका मुद्दामा पीडितलाई सुरक्षा खतरा देखाई मुद्दा फिर्ता लिन चर्को दबाब दिइने गरेको लेखक तथा अधिवक्ता सरिता तिवारी बताउँछिन् । न्यायका लागि पीडित परिवारलाई साथ दिनेभन्दा पनि पीडकसँग मिलापत्र गर्न दबाब दिने अवस्था निकै डरलाग्दो रहेको उनी बताउँछिन् ।

बलात्कारको मुद्दा पनि मिलाउन खोज्ने र बार्गेनिङ गर्ने परिपाटीले निकै डरलाग्दो रूप लिएको उनी बताउँछिन् । बलात्कारजस्तो संवेदनशील विषयमा विचौलिया प्रणाली मौलाएको देख्दा न्याय क्षेत्रमा विचौलियाको प्रभाव कति छ भन्ने आकलन गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । भन्छिन्, ‘एक दलित बालिकाको बलात्कारको मुद्दा थियो तर पीडकलाई बचाउनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि सामाजिक अगुवासम्म लागेर पीडित परिवारलाई गाउँबाटै विस्थापित गराए । उनीहरू कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।’

मिलापत्र गर्न नसक्ने अवस्थामा डर, धम्की दिएर विस्थापित नै गराउने अवस्था भनेको न्यायिक क्षेत्र सहजै किनमेल गर्ने खेती बनेको प्रमाणका रूपमा उनी अथ्र्याउँछिन् । न्यायिक क्षेत्रलाई कमिसनको खेल बनाइएको उनको दाबी छ । ‘पीडक सत्ता र पैसासँग नजिक छ भने उल्टै पीडितलाई नै शिथिल बनाइदिने गरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले मुद्दाहरूमा विचौलियाहरूको हस्तक्षेप निकै डरलाग्दो छ ।’

बलात्कारको तथ्यांक

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा प्रदेश–१ मा चार सय ८५, प्रदेश–२ मा दुई सय ८८, वागमतीमा दुई सय ५६, गण्डकीमा एक सय ६१, लुम्बिनीमा तीन सय ४८, कर्णालीमा एक सय ३९ र सुदूरपश्चिममा दुई सय महिलामाथि बलात्कार भएका मुद्दा दर्ता छन् । यस्तै, उपत्यकामा मात्र एक वर्षमा दुई सय ६६ जनाले बलात्कारको मुद्दा दर्ता गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त वर्ष देशभर बलात्कारको संख्या दुई हजार एक सय ४४ छ ।

यस्तै, समता फाउन्डेसन नेपालले प्रकाशित गरेको ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक, २०७७’ अनुुसार एक वर्षमा दलित समुदायमाथि जातीय आधारमा हिंसा र विभेदजन्य एक सय १७ वटा घटना भएका छन् । त्यसअन्तर्गत बलात्कार र बलात्कारपछिको हत्या, जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणी प्रयास भएका छन् ।

दक्षिण एसियामा महिलाका लागि सर्वोत्कृष्ट कानून मानिए पनि नेपालमा हाल दैनिक औसत सात महिलामाथि यौनजन्य हिंसा हुुने नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमध्ये हरेक तीनवटा घटनामा दलित महिला र बालिका पीडित हुने गरेको दलित महिला संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी प्रत्येक दिन महिलाहरू बलात्कारको शिकार हुुँदै गर्दा कानून बनाएर मात्र नपुग्ने देखिन्छ । त्यसको अर्थ कानून कार्यान्वयनको पाटोलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

दलित महिला संघका अनुसार बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनामा पीडितमध्ये दलित महिला मात्रै ३५.५७ प्रतिशत छन् । पछिल्ला सात महिना (चैत–असोज)मा एक हजार दुई सय ७६ वटा यौनजन्य हिंसा भएका छन् । तीमध्ये चार सय ५४ घटनामा दलित महिला र बालिका पीडित भएको संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसरी हिंसामा पर्नेमा बालिका मात्रै एक सय ३४ जना छन् । सातै प्रदेशका ६१ वटा जिल्लाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै दलित महिला संघको उक्त प्रतिवेदनले दलित महिला र बालिकाहरूमाथि भइरहेको अमानवीय र क्रुर हिंसाको यथार्थ चित्रण गरेको छ । दलित महिला संघले प्रहरी, मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, महिला आयोग, विभिन्न पत्रपत्रिका र संघसंस्थाका प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा कोरोना महामारीका बेलासमेत दलितमाथि चर्को जातीय हिंसा, हत्या, बलात्कार र अत्याचारको शृंखला चलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।