सांस्कृतिक पतनका पर्याय

काठमाडौँ — सिद्धान्तत: कुनै राजनीतिक दलको गठन देशका समस्या समाधान गर्न हो । कुनै एक समयमा ल्याएको समाधान सूत्र पुरानो भए नेतृत्वले नयाँ सूत्र ल्याउँछन् । होइन भने उनीहरूका ठाउँमा नयाँ दल स्थापित भएर आउँछन् । यो प्रक्रिया आधारभूत रूपमै गतिशील हुन्छ, हुनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो प्रक्रिया गतिहीन छ । यतिसम्म गतिहीन कि समस्या समाधान गर्न भनेर अस्तित्वमा आएका र रहेका दलहरू आफू स्वयम् समस्या बनेर रहेका छन् । उल्टै यिनीहरूको आन्तरिक समस्यालाई देशलेआफ्नो समस्या मानिदिनुपरेको छ ।

सत्ता सञ्चालन गर्न जनताको मतादेश पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी बनेको हो कि नबनेको हो भन्ने स्थितिमा छ । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये धेरैको प्रमुख चिन्ता धेरै नेताले जिम्मेवारी पाएनन्, पार्टीका बन्नुपर्ने संरचना बन्न सकेनन् भन्ने छ ।

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक भद्रगोलमा पुग्नुको एक मात्र कारण आगामी महाधिवेशनमा कति जना पदाधिकारी राख्ने र त्यस महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्व छनोटलाई कसरी प्रभावित पार्ने भन्ने थियो । अर्थात सत्ता सञ्चालक र प्रतिपक्षी दुबै दलका नेताको साझा चिन्ता आफ्नो निजी भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने मात्र थियो र छ, देशको होइन ।

सत्ताधारीको स्थायी कमिटीको छलफलमा धेरै वरिष्ठ नेताको प्रमुख चिन्ता झनै उदेकलाग्दो देखियो । त्यो चिन्ता थियो, सरकारको गति र मति यस्तै रहने हो भने सबैभन्दा ठूलो क्षति ‘पार्टी’ लाई पुग्नेछ । मानौं, सरकार अलोकप्रिय हुनुको कारणले ‘देश’लाई पुग्ने क्षतिको छलफल गर्नु असान्दर्भिक छ ।

उल्लिखित दुई ठूला दल हुन् वा अन्य साना, सबैमा एउटा समानता छ । दलमा आबद्ध प्राय: सबै सदस्यलेआफ्ना नेताले कुनै आदर्शको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने विश्वास गर्दैनन् । उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका ‘व्यक्ति’ लाई अब ‘व्यक्तिगत’ रूपमा एउटा असल आदर्शको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मान गर्दैनन् ।

किनकि सम्बन्धित नेतृत्व नै सांस्कृतिक पतनको पर्याय भएको छ, जसबारे अलिकता चर्चा गरिनेछ । हाम्रो समाजमा फाट्टफुट्ट उपस्थित ‘दीर्घ–आशावादी’ का लागि एउटा सकारात्मक चर्चाबाट कुरा बढाऔं ।

यतिखेर धेरै जनता सत्ता–सञ्चालक र प्रमुख प्रतिपक्षी दुबै दलप्रति निकै कृतज्ञ छन् । विलम्बपछि नै सही, सत्ताधारीले आफ्नो स्थायी कमिटी बैठक गरिदिएर जनतालाई ठूलो गुण लगाइदिएको छ । ६ वर्षमा भए पनि, आमनिर्वाचनमा ऐतिहासिक पराजय भोगेको एक वर्ष कटेपछि किन नहोस्, प्रमुख प्रतिपक्षीले महासमिति बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

यी दुबै दलका विडम्बनापूर्ण समानता एकैचोटि सतहमा देखिएका छन् । अहिले सरकारी र प्रतिपक्षीको फरक भूमिकामा भए पनि यी दुबै दल र यिनैका नेता विगत १२ वर्षसम्म अविच्छिन्न सत्तामा संँगै थिए । बीचको खिलराज रेग्मीवाला मन्त्रिपरिषद् पनि अहिलेका यिनै दुईले मिलेर बनाएका थिए ।

राजनीतिक स्कुलिङको पृष्ठभूमि फरक भएकाले उनीहरूले प्रयोग गर्ने शब्दावलीमा कहिलेकाहीँ अन्तर देखिन्छ । देशका एजेन्डाबाट उनीहरू कति विमुख छन् र सांस्कृतिक पतनको नेतृत्व उनीहरूले कसरी समान रूपमा गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा यी दुईबीच फरक छुट्याउन कुनै माध्यमिक विद्यालयको वादविवाद प्रतियोगितामा सम्भव होला, प्रौढ छलफलमा गाह्रो छ ।

कांग्रेस एउटा महासमिति बैठक सञ्चालनसमेत सहज रूपमा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको रहेछ । सम्भवत: इतिहासमै पहिलोपटक आधाभन्दा बढी सहभागी घर फर्किसकेपछि महासमिति बैठक समापन भयो । विधानलाई बल्लतल्ल टुंग्याउन सके । त्यसअघिका दिनमा उनीहरूको छलफल हेर्दा लाग्थ्यो, मानौं उनीहरूसँग देशका लागि कुनै एजेन्डा छैन ।

सरकारको कामप्रति नेकपाभित्रबाटै तीव्र आलोचना सुरु भएको सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलको यो महासमिति आफ्ना सदस्यलाई उत्साहित गर्ने एजेन्डा दिन सुनौलो समय थियो । तर आफैं भित्रको भाँडभैलो यसरी सतहमा छताछुल्ल भयो कि उसलाई देशको समस्यातर्फ सोच्नेभन्दा आफ्नै नेताहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पार्टी संरचना बनाउने एजेन्डा राष्ट्रिय भइदियो ।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका आलोचना र समीक्षाले नेकपा औपचारिक रूपमा नयाँ पार्टीको नाममा आयो तर यसको खास परिचय परिभाषित हुन बाँकी छ भन्ने देखाएका छन् । त्यसैको परिणाम यतिका महिनापछि विधानबाट ‘साम्यवाद’ शब्द गायब कसले पार्‍यो भनेरसमेत विषय उठ्न थालेको छ ।

यसको प्रस्ट अर्थ हो, अन्तिम लक्ष्यका रूपमा साम्यवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने आधारभूत विषयमा समेत त्यहाँ प्रस्टता छैन भने ‘जनताको जनवाद’ जस्ता सचेतनापूर्वक अलमल्याउन राखिएका अवधारणाको अर्थ कसले लगाउन सक्ने, थाहै छैन ।

जब सत्ता चलाउने दल स्वयंको नीतिगत प्रस्थानविन्दु तय भएको छैन, त्यही दलले चलाएको सरकार विगतका सरकारभन्दा नीतिगत रूपमा किन फरक हुनसकेन भनेर प्रश्न गर्नै पर्दैन । उक्त पार्टीको आगामी केही वर्षको प्रमुख कार्यभार नै पार्टी स्वयम् कुन संरचना, कसरी र कहिले बनाउने भन्नेमात्र हुनेछ ।

उसको महाधिवेशन कहिले हुने, नेतृत्व कुन विधिबाट चुन्ने, एक व्यक्ति एक पदको विवाद कसरी निरूपण गर्ने, पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने त भइहाल्यो । ती दुई भित्रका उपगुट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने त्यत्तिकै महत्त्वको विषय भइहाल्यो ।

अर्थात पार्टीका आन्तरिक समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने नै उसको प्रमुख समस्याका रूपमा छ । भन्न त उनीहरूले जनतालाई भनिदिनेछन् कि दलका समस्या नै देशका समस्या हुन् । देशलाई चाहिने नीति र कार्यदिशाका सन्दर्भमा दलभित्र समस्या हुन्थे भने त्यो पनि पत्याइदिन हुन्थ्यो । उनीहरूको समस्या व्यक्तिगत भविष्य र पदीय बाँडफाँडलाई लिएर हो भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छ ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत बनेको ‘स्थिर’ सरकारले १० महिना बिताउन नपाउँदै यति धेरै निराशा किन छाएको छ भन्ने विषय सरकारको ‘परफरमेन्स’सँग मात्र सम्बन्धित छैन । जनताको निराशाको कारण दलको नेतृत्वको सांस्कृतिक पतनसँग जोडिएको छ ।

नेताले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने कोसिस गरिराखेका छन् भन्ने देखिएको हुन्थ्यो भने निराशाको मात्रा कम हुने थियो । नैतिक आचरणमा, आफूले औपचारिक रूपमा अँंगालेको सिद्धान्त र नेताको जीवनशैलीमा यति धेरै विरोधाभास देखिएका छन् कि यिनीहरूले देशका लागि इमानदारीसाथ काम गरिरहेका होलान् भन्ने कुराप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ ।

न व्यक्तिगत क्षमता छ, आफूले सम्हालेको जिम्मेवारीमा प्रभावकारी काम गर्ने न नैतिकआचरणमा खरो उत्रनसकेका छन् । न जीवनशैलीआफ्ना कार्यकर्तालाई प्रेरित गर्ने खालको छ । त्यस्तो स्थितिमा जनता सकारात्मक भएर बसिदिऊन् भनी अपेक्षा गर्नु आफैंमा अनैतिक अपेक्षा होइन ?

आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खातामा महिनैपिच्छे कति रकम किन आएको रहेछ भनेर हेक्कासमेत नराख्ने वा हेक्का नराखेको दाबी गर्ने सांसद सरकारको बेथितिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । हाम्रा राष्ट्रिय संस्थाको व्यावसायिकता कति खस्केको छ भन्ने त संसद सचिवालयको सांसदको घरभाडा प्रकरणमा प्रतिरक्षा गर्ने विज्ञप्तिबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

देश संघीय भयो तर प्रदेशका सरकार र संसद्ले आफ्नो भूमिका के हो भनेर मेसो पाउन सकेका छैनन् । सम्बन्धित राजधानीमा घर हुँदाहुँदै घरभाडा लिने काममा भने उनीहरूले आफ्नो भूमिका पहिल्याइसकेका रहेछन् । संघीयताको मर्म भनेको एकअर्काका ‘राम्रा’ कामबाट सिक्ने हो– केन्द्रबाट प्रदेशले, एउटा प्रदेशबाट अर्कोले, जसको सुरुवात घरभाडाबाट भइसकेको रहेछ ।

अन्त्यमा, मानव सभ्यताको दसौं हजार वर्षले यथेष्ट प्रमाण दिएको छ कि मान्छेको जात बिना कुनै प्रयास स्वस्फुर्त आफै नैतिकवान हुंँदैन । मान्छे आफै नैतिक भइदेओस्, हाम्रा नेता, कर्मचारी सबै नैतिक मूल्यमा बसिदिऊन्, समाजको लागि मात्रै सोचून्, भ्रष्टाचार नगरून् भन्ने अपेक्षा राख्नु ‘अवैज्ञानिक’ हो भन्ने प्रमाण सभ्यताले पटक–पटक पेस गरिसकेको छ ।

मान्छेको– चाहे त्यो राजनीतिकर्मी होस् कि कर्मचारी वा अन्य कोही– नैतिकताको स्रोत हुन्छ । अर्थात स्रोत नभई कोही नैतिक हुँदैन । एउटा प्रमुख स्रोत बौद्धिकता हो । यसको अर्थ के हो भने– नैतिक र अनैतिक हुने छनोटबीच आफू यसकारण नैतिकतातर्फ लाग्छु भनेर आफ्नालागि आफैं सिद्धान्त तय गर्न बौद्धिकता चाहिन्छ । उसको नैतिकताको अर्को स्रोत कुनै राजनीतिक सिद्धान्त हुनसक्छ, जसले परिभाषित गरेको नैतिकता ऊ आफूले आत्मसात गरेको हुन्छ ।

धर्म मान्नेका लागि उसको आस्था एउटा स्रोत भइहाल्यो । सबै मान्छेमा माथिका जस्ता कुनै पनि स्रोत नहुने भएकाले कानुन बनाइएको हो– मान्छेलाई असल आचरणमा राख्न । तर जब कानुन बनाउने मानिस स्वयंको आफू व्यक्तिका रूपमा स्वच्छ वा नैतिक रहने कारणको स्रोत नै बाँकी छ कि छैन भन्ने आशंकाबीच दलीय नेतृत्वमा देखिएको सांस्कृतिक पतनको प्रश्न त्रासदीपूर्ण छ ।

यो प्रश्नमा घोत्लिने सामथ्र्य राख्ने राजनीतिक नेतृत्व हाम्रासामु नभएसम्म दलका महासमिति हुन् कि स्थायी समिति, तिनीहरूले कुनै समाधान निकाले भने पनि त्यो देशको लागि काम लाग्ने खालको हुँदैन ।