परिस्थिति प्रधानन्यायाधीशको काबुबाहिर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले राजीनामा गर्न सुझाव दिने

काठमाडौं, कात्तिक ९ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । न्यायिक परिस्थिति प्रधानन्यायाधीश राणाको काबुबाहिर पुगेको छ । आज सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले राणालाई भेटेर राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिए आज पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा नजाने भएका छन् । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार आज ११ बजे न्यायाधीशहरूबीच छलफल भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश दुई दिनयता सर्वोच्चमा इजलास सञ्चालन गर्न असमर्थ भएका छन् । सर्वोच्चमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण न्यायका याचक मारमा परेका छन् । न्यायमा संकट उत्पन्न हुँदा न्यायिक जनआस्था र विश्वास खलबलिएको छ ।

‘हामीबीच निकासबारे छलफल भएपछि उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) लाई भेट्छौँ । यस्तो अवस्थामा उहाँले सहज निकास दिनु नै राम्रो हो । न्यायमा पूरै ‘रिफर्म’ गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘आज पनि इजलासमा बस्ने सम्भावना छैन । प्रधानन्यायाधीशले निकासको बाटो खोलिदिनुपर्छ भनेर हामी सबै न्यायाधीश एक ठाउँमा उभिएका छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीशले सहज रूपमा मार्गप्रशस्त गर्न चासो नदिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउनेसमेत ती न्यायाधीशले बताए । न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न प्रधानन्यायाधीश राणा असफल भएको निष्कर्षमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुगेका छन् । आफूनिकट न्यायाधीशलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्दा परिस्थिति प्रधानन्यायाधीश राणाको हातबाट टाढा पुगेको छ ।

राणाले राजीनामा दिन अस्वीकार गरे न्यायाधीशहरूले इजलासमा नबस्ने र आजैदेखि असहयोग आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन् । प्रधानन्यायाधीश बाहिरीभन्दा पनि आन्तरिक कारणले नै संकटमा पुगेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण न्यायिक मान्यता र थिति बिग्रेको भन्दै आइतबार दिउँसोदेखि नै सर्वोच्चका न्यायाधीश इजलासमा फर्केका छैनन् । आज सुरुमै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, टंकबहादुर मोक्तान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा र बमकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न जाँदैछन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदी घरायसी कामका लागि बाहिर रहेको जनाइएको छ । यसरी न्यायपालिकाभित्रको घटनाक्रमले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ ।

अघिल्लो साता बसेको पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालको भेलाले पनि प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको अवधारणा सार्वजनिक गर्दै राजीनामा वा महाभियोगको विकल्प सुझाएको थियो । राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौँ संवैधानिक विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवादहरू निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरू प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबण्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको ठहर फोरमको छ।

राणाको गतिविधिका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको ठहर फोरमको छ । यता वरिष्ठ अधिवक्ता संलग्न न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानले पनि प्रधानन्यायाधीश राणालगायत सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशबाट भएका विवादास्पद र शंकास्पद फैसलाको छानविन हुनुपर्ने माग राखेको छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग स्वार्थको साझेदारी गर्न खोजेको, यस्तो नेतृत्वबाट शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा संरक्षण हुन नसक्ने ठहर अभियानको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायालयभित्र भष्टाचारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश मौन रहेको अभियानले जनाएको छ । ‘प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा विचौलियाहरूले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्दासमेत यस्ता विचौलियाहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याएको देखिँदैन,’ अभियानले भनेको छ ।

यता चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो लिन सुझाएका हुन् । न्यायपालिकाको इतिहासमै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण देखिएको निष्कर्ष चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको छ ।

‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सघाउन सकिन्छ भन्ने विश्वाससमेत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् । न्यायपालिकाले आफूभित्र देखापरेका समस्या आफ्नै सुझबुझ र विवेकबाट समाधान नगरेमा विधायिकी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुने भन्दै उनीहरूले राणालाई सम्झाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्पादनस्तर, व्यवहार र चरित्रबारे सार्वजनिकस्तरमा भएका शंका र चिन्ताका कारण न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको जनआस्था हल्लिएको ठहर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको छ । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन पनि न्यायपालिकाको नेतृत्व लिन प्रधानन्यायाधीश राणा असफल भइसकेको निष्कर्षमा पुगेको छ । विकृति, बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी बारले दिइसकेको छ ।

न्यायपालिकामा उत्पन्न संकटबारे ठोस निर्णय लिन नेपाल बारले मंगलबार नै वरिष्ठ अधिवक्ता, बारका पूर्वपदाधिकारी, संविधानविद् एवम् कानूनका विज्ञलाई छलफलमा डाकेको छ । छलफलपछि नेपाल बार प्रधानन्यायाधीशको विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा छ ।

‘पहिले प्रधानन्यायधाीशलाई राजीनामा दिन सुझाव दिने, यदि राजीनामा नदिए अनिश्चितकालीन इजलास बहिष्कारको निर्णयसम्म पुग्नुपर्ने हुनसक्छ,’ बारका एक पदाधिकारीले भने । नेपाल बारका पदाधिकारीलाई ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा राखेर उनीहरूका मागमा थामथुम पार्ने राणाको रणनीतिसमेत असफल भएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायप्रतिको जनआस्था र शक्ति पृथकीकरण खलबलिने गरी प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गरेको भन्दै विरोध चर्किएको हो ।