बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा फैसला १५ कात्तिकमा

काठमाडौं, असोज १८ : ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले आगामी १५ कात्तिकमा फैसला सुनाउने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बहुचर्चित विवादको फैसला मिति तय गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो । जग्गा किर्ते प्रकरणमा अख्तियारले निर्णय फाइल पेश गरेपछि सर्वोच्चले फैसला मिति तय गरेको हो ।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा २९ माघ ०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले बालुवाटार जग्गा विवादमा १५ कात्तिकमा लागि फैसला तय भएको बताए ।

गत २२ माघमा अख्तियारले कांग्रेस नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र अरू तीनजना तत्कालीन मन्त्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । अख्तियारले त्यतिबेला एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नीतिगत निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको थियो । मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने जिकिरसहित न्यौपानेले रिटमा छानविन र कारवाहीको माग गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र निर्णयमा सामेल सरकारका सबै मन्त्रीमाथि अनुसन्धान र कारवाही हुनुपर्ने माग रिटमा छ ।

ललिता निवासको एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा बनाएपछि सरकारद्वारा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठिन छानविन समितिले भ्रष्टाचार ठहर गर्दै कारवाही सिफारिससमेत गरेको थियो । सरकारबाट भएका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नसकिने दाबीसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयका हकमा मुद्दा नचल्ने अख्तियारको निर्णयपछि न्यौपाने सर्वोच्च पुगेका हुन् । ललिता निवास प्रकरणमा २२ माघ ०७६ मा दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता विवादमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, जग्गा खरिद–बिक्रीकर्ता कर्मचारीसमेत एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सर्वोच्चले प्रमाण बुझेर अन्तिम सुनुवाइ सम्पन्न गरेपछि फैसलाको दिन तय गरेको हो । अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्चले अख्तियारसँगै विशेष अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पनि निर्णय फाइल झिकाएको थियो ।