हचुवाका भरमा परिचयपत्र बाँडिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरु सर्वोच्च अदालतमा 

काठमाडौं, असोज ८ : सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ले हचुवाका भरमा आफुखुशी द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण गरेको भन्दै वास्तविक पीडितहरु न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । परिचयपत्र वितरण गर्दा गृह मन्त्रालय, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको सिफारिस एवम् विवरणमाथि खेलबाड गरिएको दाबीसहित पीडितहरुले रिट निवेदन दिएका हुन् ।

सरकारका निकायले नै पीडक पक्ष, घटना विवरणसँग बाझिने गरी धमाधम भ्रमपूर्ण परिचयपत्र बाँडिएको भन्दै रोक्न माग राखेर रिट दिएका हुन् । सरकारी निकायको प्रमाणसंग बाझिने गरी पीडित परिचयपत्र बाँडिएको जिकिर सहित द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण, विन्दु घतानी, प्रेम कुमार गुरुङ्ग, सरस्वती तिमसेना, चिरञ्जीविवास गिरी, पूर्णिमा कुमारी गिरी, ललिता शर्मा, कमला तिमल्सेना (राई), रमेश कुमार वाग्ले, उज्वल गम्भीर सिंह, शंकर बहादुर बुढा, शिव कुमार बुढाथोकी, खगिसरा देवी पौडेल, बालकुमारी पौडेल, गंगादेवी उपाध्याय, तोयानाथ पौडेल र कल्याण बुढाथोकीले संयुक्त रिट दिएका हुन् । रिट निवेदक तत्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोही माओवादी दुबै पक्षबाट पीडित व्यक्ति हुन् । 

टिआरसीमा बकपत्रको लागि बोलाएर परिचयपत्र भिडाउने कार्य भइरहेको आरोप पीडित पक्षले लगाएका छन् । यसरी परिचयपत्र लिएका पीडितले फिर्ता गर्न तयार भएकोसमेत बताएका छन् । ऐनको दफा १३ (१) (च) मा उल्लेखित पीडितलाई तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र दिइने भन्ने प्रावधान नै पीडितमुखी नभएको भन्दै संशोधन र पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च समक्ष माग छ । रिटमा सोमबार सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदै छ । 

संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने टीआरसी अनुमानमा सीमित देखिने अबस्था रहेको चिन्ता पीडितको छ । उजुरीको बिस्तृत छानविन पछि मात्र प्रतिवेदन मार्फत पिडक पक्षसार्वजनिक गर्ने तयारीमा टिआरसीका आयुक्तहरू देखिएको भन्दै उक्त कार्य रोकेर वास्तविक पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्ने बेला नै पिडक पक्षको किटान हुनुपर्ने माग समेत उनीहरुको रहेको छ । ‘पीडित परिचयपत्र’ भन्ने शब्दावलीको अघि ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन’ भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने र अन्यथा द्वन्द्वपीडित पहिचान नखुल्ने दाबी पीडितहरुको रहेको छ । परिचयपत्रको ‘पीडित बाहेक परिवारको अन्य सदस्य भए पीडित संगको निजको नाता सम्बन्ध’ भन्ने प्रावधान लाई स्पष्ट पार्न वास्तविक पीडित व्यक्तिको नामथर लेखिनुपर्ने र नागरिकता नै भिडाउनु पर्ने माग रिट निवेदकको छ । 

‘कानून मन्त्रालयले मिति २०७७-०९-२७ मा प्रकाशित सूचना (खण्ड ७०, संख्या ३७ नेपाल राजपत्र, भाग ३) अनुसार पीडितले चाहेमा घटना व्यहोरा खुलाउने तथ्य लेखिए पनि पीडित लाई सोधपुछ नै नगरी घटनाको किसिम मात्र लेख्नु बदनियत हो,’रिटमा उल्लेख छ, ‘तत्कालीन राज्य वा बिद्रोही माओवादी वा दुवै पक्ष बाट सर्वसाधारण पीडित बनाइएको जगजाहेर छ । तसर्थ परिचयपत्रमा पिडक पक्ष कुन हो एकिन साथ लेखिनु पर्छ ।’ 

रिट निवेदकले जनाए अनुसार वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग ऐनको दफा २ (ञ) (१) विपरित हुने गरी परिचयपत्रमा ‘मृतक’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । तर ऐनले ‘हत्या’ शब्दलाई मात्र चिन्ने भनाई पीडित पक्षको छ । ऐनको दफा १३ (१) (ख) मा पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने प्रावधान राखिएका कारण परिचयपत्रमा पनि ‘पीडक पक्ष’ उल्लेख हुनै पर्ने जिकिर यी रिट निवेदकको छ । ‘अन्यथा पीडितको परिचयपत्रमा अपनत्व हुन सक्दैन । सरकारी अभिलेखमा पनि मृतक नै रहने अबस्था रहन्छ,’ रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र आरणले भने, उनले राहत, क्षतिपूर्ति र सेवा सुविधाको लागि मात्र दिइन लागेको परिचयपत्रसमेत पीडितलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।