संविधानमाथि ०७७-७८ को खड्गो

काठमाडौं, असोज ३ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस ०७७ मा संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै आफूमा हुँदै नभएको अधिकार दाबी गरी प्रतिनिधिसभा हठात् विघटनको  सिफारिस गरे। राष्‍ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनको सिफारिसमा संविधानविद्हरूसँग सल्लाह गर्न आवश्यक ठानिनन् र विघटनको सिफारिस सदर गरिदिइन्। ११ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दोस्रोपटक संविधानमाथि खड्ग चलाए, ७ जेठ ०७८ को मध्यरातपछि। र, त्यसमा राष्‍ट्रपति भण्डारीको स्पष्‍ट मिलेमतो देखियो। संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत् सरकार गठनका लागि राष्‍ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेपछि १४९ जना सांसदले सशरीर उपस्थित भएर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि समावेदन दिए। तर, राष्‍ट्रपतिले उनीहरूको समावेदन अस्वीकृत गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस सदर गरिदिइन्। २८ असार ०७८ को सर्वोच्चको फैसलाले उक्त कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना गरिदियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो निर्णयमा राष्‍ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको उल्लंघन गरेको स्पष्‍ट देखियो।

प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका कदमले जननिर्वाचित संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानमाथि पटक-पटक प्रहार भयो। उनमा रहेको सत्ता उन्माद र शक्ति आर्जन गर्ने असीमित आकांक्षाको शिकार पटक-पटक संविधान बन्यो।

३ असोज ०७२ मा घोषित यो नेपालको सातौँ संविधान हो। र, घोषणाको सातौँ वर्षमा आइपुग्दा यो संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने शक्तिहरू एकातिरबाट घट्दै छन् भने अर्कोतिरबाट बढ्दै पनि छन्। मधेशकेन्द्रित दलहरू यो संविधानप्रति अपनत्वको खोजीमा पहिलेदेखि नै छन्, वैकल्पिक धार बताउने कतिपय दलका नेताले संविधानको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने बताउन थालेका छन्।

२००४ साल हुँदै २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ मा गरी सात दशकमा नेपालले सातवटै संविधानको अभ्यास गरिसकेको छ। जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको पछिल्लो संविधान कति जनताको पक्षमा छ त ? यस आलेखमा त्यही तथ्य केलाउने प्रयास गरिएको छ।

‘संविधान होइन, हामी असफल’

संविधान घोषणा र त्यसपछिको आम निर्वाचनबाट दुई तिहाइको सरकार पाउनु देशका लागि खुशीको कुरा रहेको वरिष्‍ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् शम्भु थापा बताउँछन्। तर, जुन उद्देश्य पूरा गर्न संविधान निर्माण गरिएको थियो र दुई तिहाइको सरकार गठन गरिएको थियो, त्यही सरकारले नै संसद विघटन गर्नु संविधानमाथिको प्रहार भएको उनको ठहर छ। बाह्य र आन्तरिक दुवै पाटो नियाल्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति समस्याका रूपमा देखिएको उनी बताउँछन्।

संसद विघटनको विषय नीति चित्त नबुझेरभन्दा पनि मान्छे मन नपरेर गरिएको भएकाले संविधानलाई जसो गरे पनि हुन्छ भन्‍ने सोचाइले काम गरेको र त्यो गलत रहेको उनको बुझाइ छ। दुई तिहाइको सरकारले नै सरकार नचलाउने भनेपछि संसद क्रियात्मक नहुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘जसले विघटनका कारण सभामुखलाई बनाइरहेको छ, तर यथार्थमा संसद विघटन गर्ने राजनीतिक दल हो।’

‘मूलधारकै एउटा राजनीतिक दललाई संसद नचाहिने देखियो र त विघटन गर्‍यो, चल्नै दिएन, अवरुद्ध गरिरहेको छ,’ थापा भन्छन्। काम गर्ने निकायलाई काम गर्ने वातावरण नदिइएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘कार्यपालिका सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा असफल देखिन्छ, त्यस्तै न्यायपालिकामा मुद्दै नहेर भनी आदेश दिएर विभिन्‍न क्रिया-प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।’

राज्यका तीनै अंग गम्भीर संकटको अवस्था रहेको थापाको ठहर छ। राजनीतिक मुद्दाका कारण संवैधानिक नियुक्तिदेखि सरकार गठनको कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन। संविधानको असफलता नभएर बर्चस्व राख्ने राजनीतिक दलहरूको असफलता रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘संविधानको असफलता नभएर व्यक्तिको असफलता हो, व्यक्ति आत्मगत कारणमा हिँडिरहेका छन्, उक्त सजायको भागिदार हामी जनता भएका छौँ। आफूले शासन गरे राम्रो अरूले गरे नराम्रो भन्‍ने प्रवृत्तिका कारण संविधान होइन, हामी असफल भएका हौँ।’

‘हाम्रा शासकहरू निर्वाचित तानाशाह’

संविधान जारी भएदेखि नै अस्तित्वको संकटको सामना गरिरहेको वरिष्‍ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक हक र अधिकारमाथि समेत आक्रमण भएको उनी बताउँछन्। संविधान जारी भएपछि पहिलो चुनाव र त्यसपछिको संसदलाई काम गर्न नदिइएको उनको ठम्याइ छ।

‘दुई पटकसम्मको संसद विघटनपछि प्रतिनिधिसभालाई काम गर्न दिइएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अझै कति धेरै कानून बन्‍नुपर्नेछ तर बनाउन पाइएको छैन, जसले गर्दा संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियामै रुकावट भएको छ।’ सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई लोकतन्त्रका मुटु र आत्मा बताउने त्रिपाठी तिनको पालना नगर्दा विधिको शासन स्थापित हुन नसकेको उल्लेख गर्छन्।

यसबीचमा लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई संकुचित गर्ने क्रियाकलाप देखिँदै आएको उनी बताउँछन्। संविधानको रक्षकको रूपमा रहेको न्यायपालिकामा पनि उच्च राजनीतिकरणले पक्षघात देखिन थालेको उनको भनाइ छ। ‘संविधानको रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्‍ने गम्भीर प्रश्नवाचक चिह्न लागेको छ,’ उनी भन्छन्।

राजनीतिक आस्था, चलखेल र लेनदेनका आधारमा व्यापक नियुक्तिहरू गरिनु आफैँमा दुर्भाग्य रहेको उनको ठम्याइ छ। संवैधानिक आयोगहरूमा व्यापक रूपमा संविधानलाई मिचेर नीतिहरू बनाइएको र संसदीय सुनुवाइसमेत नगरी नियुक्ति दिइएको उनी उल्लेख गर्छन्। भन्‍नका लागि उत्कृष्‍ट संविधान भनिए पनि संविधानका सञ्‍चालकहरूमा निकृष्‍ट सोच र नैतिक पतन भएकाले संविधानलाई असफल भन्‍न थालिएको त्रिपाठीको मत छ। ‘निर्वाचनमार्फत प्रजातन्त्र होइन, निर्वाचित तानाशाही जन्मेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा शासकहरू निर्वाचित तानशाहजस्ता छन्।’

संवैधानिक समावेशितामा उदासिनता

संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी पाटो र संरचनाअनुरूप संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल चुरो संवैधानिक नियुक्तिको विवाद रहेको उनको ठम्याइ छ।

मंसिर ०७७ सम्म अधिकांश संवैधानिक निकायहरू पदाधिकारीविहीन थिए। र, जब ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केही मान्छे पार्टीबाट बाहिरिँदा’ संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सहज भएको अभिव्यक्ति पटक-पटक दिएका थिए। त्यो पनि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानविपरीतका अध्यादेशहरू ल्याएर संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।

संघीयताको भावनाअनुरूप प्रदेशहरूलाई जति सशक्त बनाउनुपर्ने हो नबनाइएको उनी बताउँछन्। मूलधारका राजनीतिक दलहरूले सरकारी निकायमा हुने नियुक्तिमा अझै पनि महिला, दलित, मधेशी समुदायलाई समावेश गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। संवैधानिक नियुक्ति, राजदूत, न्यायाधीशको नियुक्तिमा समावेशीकरणको सम्बन्धमा उदासिनता देखाइएको उनी बताउँछन्। ‘संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशिताको माध्यमबाट सामाजिक न्याय र समतामूलक व्यवहार लागू गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ता राजनीतिको विवाद, पदको विवादका विषयहरूले आधारभूत मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारे।’

संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्‍न गर्दै राज्यका संस्थाको दुरूपयोग गरी आफू शक्तिशाली बन्‍न संवैधानिक नै कब्जामा लिने प्रवृत्ति यसबीचमा देखिएको अर्याल बताउँछन्। ‘राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्येको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु भनेको संविधानमाथिको चोटिलो प्रहार हो,’ उनी भन्छन्, ‘जसले संवैधानिक प्रणाली नै तहसनहस हुन्छ कि, संविधान नै ‘कोल्याप्स्’ हुन्छ कि भन्‍नेसम्मको जोखिम बढाइयो।’ आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि संविधानलाई समेत दाउमा राख्न तयार हुने, संवैधानिक अंग र न्यायपालिकालाई दुरूपयोग गर्ने, संवैधानिक प्रणालीको जोखिम निम्त्याउने राज्यद्रोही सोच र प्रवृत्ति यसबीचमा संविधानले झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ।

संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने राष्‍ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू आफैं संविधानमाथि प्रहार गर्न उद्यत देखिएको औँल्याउँदै उनी भन्छन्, ‘यो संविधान सकिने, प्रधानन्यायाधीशले अर्को चुनावी सरकार बनाउने, संवैधानिक असुरक्षा र वैदेशिक चलखेल   प्रशस्त देखिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको जागरुकता, अदालतको फैसला, नागरिक समाज र मिडियाको खबरदारीका कारण आन्दोलको फलस्वरूप संविधान बचाउन सफल भएका हौँ।’

संविधान सुरक्षित छ भनी ढुक्क हुन नसकिने अवस्था रहेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। गणतन्त्रको मूल्य र पद्धतिअनुरूप समतामूलक समाज निर्माणको अनुभूति हुन नपाई प्रश्न उठाउने, राजतन्त्रमा फर्किन पर्ने बहस चलाउन, संघीयता खारेजीको माग गर्नेजस्ता क्रियाकलापले संविधानमाथिको खतरा नटरेको अर्थ लगाउन सकिने उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्, ‘जुन वर्ग र समुदायलाई राज्यले सदियौँदेखि उपेक्षा गरेको थियो, राज्यबाट पछाडि पारिएका सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको सेवासुविधा र हकको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले तयार पारिएको संविधानमाथिको प्रहारले उक्त लक्ष्‍यलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ।’

‘संविधान लागू गर्ने मानसिकता आवश्यक’

अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको भएको संविधानसमेत राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नु रहेको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्। संशोधनका लागि जनमत निर्माण गर्न संविधानको कार्यान्वयनबाट उत्कृष्‍ट नतिजा दिन सके सहज हुने तर यथार्थ फरक रहेको उनको बुझाइ छ। कतिपय पक्षले संविधान संशोधनको माग गरिरहेको उनले औँल्याए।

‘हामीसँग भएको संविधानलाई निरन्तर गतिशील र समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ। संविधानको कार्यान्वयन र स्थिरता आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधनभन्दा पहिले यसलाई लागू गर्ने मानसिकता आवश्यक छ।

हालको संविधानबाटै ‘डेलिभर’ गर्न सकिने पक्षमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण बाधा उत्पन्‍न भएको उनको भनाइ छ। ‘संविधानले दिन सक्ने कुरा पनि आम जनताले पाएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि पनि संविधानको आयुलाई लिएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन।’

‘दल र नेताहरूले निष्‍पक्ष काम नगर्दा संविधान असफल’

संविधानको भावनाअनुरूप कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै संविधानमाथिको प्रहार भएको वरिष्‍ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्‍ठ बताउँछन्। राष्‍ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख कसैले पनि संविधानअनुसार काम नगर्दा संविधानमाथि प्रहार भएको उनी बताउँछन्। ‘०४७ सालको संविधान पनि संविधानअनुरूप कार्यान्वयन नभएकाले एकपटक पनि संशोधन नभइकन गएको हो, यस्तै अवस्था हो भने अहिलेको संविधान पनि जान्छ,’ उनले विगत सम्झिए। र, संविधानलाई कसैले पनि अपनत्व नदिएको बताए।

संविधानमाथि निरन्तरको प्रहारले मारमा पर्ने भनेका सर्वसाधारण जनता रहेको उनी बताउँछन्। ‘नयाँ संविधान निर्माण गर्दा जाने जनताकै पैसा हो, संविधानअनुरूप कार्यान्वयन नहुँदा असर गर्ने जनतालाई नै हो,’ उनी भन्छन्। जनताले चुनेर संविधान कार्यान्वयनका लागि पठाएका प्रतिनिधिहरू धनी हुने र सुखमय जीवनशैली बिताउने प्रवृत्ति कायम रहँदा आम जनताको दैनिक जीवनयापनमा केही फरक नपर्ने उनको ठहर छ। ‘विकास नभएको त देश र जनताको हो। नेताहरूका लागि त दिन दुई गुना रात चौगुना हो,’ उनी भन्छन्।

संविधानविरुद्ध काम हुँदा राज्यसम्म पहुँच नभएका सीमान्तकृत, गरिब र निमुखा जनताले दुःख पाउने, विश्वभर देशको बदनामी हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘खेलको नियममा एउटा पक्षले खेल खेल्न मैदान अवरुद्ध गरेको अवस्थामा अर्को पक्षले खेलको नियम पालना गरेर हुँुदैन, उसले पनि नियमविपरीत खेल्छ। अहिले भएको यही हो।’

२००४ सालदेखि अहिलेसम्म बनेका हरेक संविधान तिनको मूल मर्म र भावनाअनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेको उनी बताउँछन्। जनताले बनाएको संविधानसमेत कार्यान्वयन नहुनुमा विशुद्ध राजनीतिक हस्तक्षेप कारक रहेको उनको भनाइ छ।

पार्टीका समूहको षडयन्त्र, संविधानमा प्रहार

सत्तारुढ पार्टीले संसदीय दललाई चुनौति दिँदै आएको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्। देशमा अस्थिरता चाहने कारकतत्त्वहरूले तत्कालीन सरकार पक्षलाई पार्टीभित्रबाट समस्या सिर्जना गरेका उदाहरणहरू रहेको उनको भनाइ छ। केपी ओलीका पार्टीभित्रका कमजोर पक्षले समस्या निम्त्याएकाले दुर्दिन देख्नुपरेको उनी बताउँछन्।

‘सरकारद्वारा गरिएका काम कारवाहीहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा अनुदार सरकारको परिचय पायो,’ उनी भन्छन्। प्रजातान्त्रिक मान्यतामा कमजोर देखिएको टीका-टिप्पणीदेखि नियुक्ति र शासनसम्मका क्रियाकलापमा कमजोर भएका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठेको उनको ठम्याइ छ।

‘मूलधारका राजनीतिक पार्टीको समूह, जसले सरकारको विरोध गर्नुपर्ने कुनै राजनीतिक कारण नभएको र नितान्त व्यक्तिगत कारणले असहयोग गरेको हो,’ उनी भन्छन्। सैद्धान्तिक धरातलमा चरित्र निर्माण गर्नका लागि गरिएका काम केही नभई सरकारलाई हटाउने प्रवृत्ति हावी भएको उनको मत छ।

संसद विघटनको विशेषाधिकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमा नरहे पनि बलमिच्याइँ गरी उक्त अधिकारको प्रयोग गरेको नेपालका संविधान निर्माता सबैलाई जानकारी भएको अधिकारी बताउँछन्। केपी ओलीको प्रजातान्त्रिक निष्‍ठा कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘संविधानको सर्वाेच्चता, मूल कानून र संविधानको हैसियतमा परिवर्तन आएको छैन। तर, अनावश्यक रूपमा संविधानले चुनौती खेप्नुपरेको देखिन्छ।’