उखु किसानले अझै पाएनन् ४० करोड बक्यौता, मंगलबारदेखि दबाबमुलक आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं, भदौ ७ : उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीले ५ भदौसम्म बक्यौता रकम भुुक्तानीका लागि ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । तर, ७ भदौसम्म भुक्तानी नपाएपछि मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।

गत १४ साउनमा काठमाडौंमा भेला भएका उखु किसानले चिनी मिलहरूबाट भुक्तानी दिलाउन ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । उनीहरूले अझै करिब ४० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

सरकारबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको कारण मंगलबारदेखि आन्दोलनमा जाने तयारी रहेको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले काठमाडौं प्रेससँग बताए । ‘आउँदो शुक्रबारसम्म केही उद्योगपतिले बाँकी रकम तिर्ने हल्ला सुनिए पनि हामी सरकारबाटै भुक्तानीको पहल हुने अपेक्षामा छौँ ,’ मिश्रले भने ।

कति बाँकी छ बक्यौता रकम ?

हालसम्म उखु किसानले ५० करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाएका छन् । करिब ९० करोडमा ६५ करोड रुपैयाँ उद्योगपतिले कबुुल गरेको रकम थियो भने २५ करोड रुपैयाँका सम्बन्धमा किसान र उद्योगपतिबीच विवाद छ । उद्योगपतिले कबुल गरेको ६५ करोडअन्तर्गत नै पनि किसानले अझै १५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

‘२१ दिनमा भुक्तानी गरिने भएको ६५ करोड रुपैयाँ आठ महिना पुुग्दा पनि पाएका छैनौँ,’ मिश्र भन्छन्, ‘विवाद रहेको २५ करोड रुपैयाँ पाउन अझै कति समय कुुर्नुपर्ने हो ।’

बाँकी रहेको १५ करोडअन्तर्गत सर्लाहीको महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ५० लाख, अन्नपूर्ण सुुगर मिलबाट आठ करोड, रौतहटको श्रीराम सुगर मिलबाट तीन करोड भुुक्तानी आउन बाँकी रहेको मिश्रले जानकारी दिए । यस्तै, इन्द्र सुुगर मिल नवलपरासी र लुम्बिनी चिनी कारखानाबाट दुई–दुुई करोड भुुक्तानी हुन बाँकी छ ।

मिश्रका अनुसार सरकार र उद्योगीबाट बक्यौताबारे कुनै प्रकारको तथ्यांक आएको छैन । यी सबै तथ्यांक किसानबाटै लिइएको उनले बताए ।

के हो २५ करोडको विवाद ?

गत पुुसमा आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका उखुु किसानले ९० करोडको बक्यौता रकम दाबी गरेका थिए । उद्योगपतिहरूले भने ६५ करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको तथ्यांक देखाएका थिए । त्यससँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त विवाद समाधानका लागि एक प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसपछि सरकार र उखु किसानबीच आन्दोलन रोक्न सम्झौता भएको थियो ।

गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, अर्थ र कृषि गरी चार मन्त्रालय तथा किसानतर्फबाट पाँच प्रतिनिधि र एक उद्योगपति समेटेर कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले दुई महिनामा प्रतिवेदनको तयार गर्यो । यद्यपि, प्रतिवेदनमा २५ करोड रुपैयाँ किटानी नगरी किसानले केही रकम पाउन बाँकी भनी उल्लेख गरियो । त्यससँगै दोस्रोपटकको सम्झौतामा उखुु किसान संघर्ष समितिले हस्ताक्षर नगरेको मिश्रले जानकारी दिए । थप ५० दिनको मागमा पनि रकमबारे कुनै टिप्पणी नउठ्दा र कार्यदलको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा किसानहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । खासमा, सरकारले अग्रसरता नलिएसम्म चिनी मिलले आफूहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्ने विश्वास उखु किसानमा पाइँदैन ।

कृषि मन्त्रालयले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान उखु किसानलाई दिँदै आएको थियो ।  अनुदान रकम भने एकमुुष्ठ रूपमा उद्योगपतिको खातामा जाने गरेको थियो । र, उद्योगपतिबाट भ्याट तथा अन्य विभिन्न कारण गरी किसानलाई कहिले ५० प्रतिशत त कहिले अझ कम अनुदान पाउन थालेको संरक्षक मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार त्यस्तो अनुदान ०७१ सालदेखि गणना गर्न थालिएको हो ।

सोही अनुदान रकमबाट करिब २५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी किसानहरूको छ । एकातर्फ विवादमा रहेको २५ करोड टुुंगो लाग्न सकेको छैन भने कबुल भएको ६५ करोडअन्तर्गत कै १५ करोड पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । कुल ४० करोड बराबरको रकम अझै पाउन बाँकी रहेको दाबी उखु किसानहरूको छ । त्यसैको भुक्तानीमा दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको मिश्र बताउँछन् ।