‘चिकित्सा विश्वविद्यालयको औचित्य के ?’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा । जापानका लागि राजदूत भइसकेका ७५ वर्षीय विद्वान हुन्– माथेमा । उनकै संयोजकत्वमा बनेको विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । डा. गोविन्द केसीले उक्त प्रतिवेदनलाई समेत आफ्नो ‘बटमलाइन’ मानेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ ले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कति समेट्यो वा समेटेन ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर माथेमासँग काठमाडौंप्रेसका लागि माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता ।

तपाईं संयोजक रहनुभएको कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले हालै पारित गरेको ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ ले उक्त प्रतिवेदनलाई कति समेटेको छ ?

समेटिएकै छैन भन्ने हैन । कतिपय कुरा समेटिएको पनि छ । जस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्र अब उप्रान्त १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खुल्न हुन्न भन्ने जुन हामीले भनेका छौं, त्यसलाई समावेश गरिएको छ । हामीले चिकित्सा शिक्षा हेर्न बलियो उच्चस्तरीय आयोग बन्नुपर्छ भनेका छौं, त्यो पनि समेटेको छ । बाहिर–बाहिर चिकित्सा शिक्षाका कलेज खोल्दै जानुपर्छ भनेका छौं, त्यो पनि समेटेको छ ।

विधेयकमा आएका नयाँ विषयले थप आशंका बढाएको हो ?

त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुरा चाहिँ नयाँ पनि आएको छ । जसले गर्दा हामीलाई लागेको छ– यो किन आएको होला ? उहाँहरूले (चिकित्सा शिक्षा) विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुभएको छ । यो विश्वविद्यालयको कुरा कसरी आयो होला ? हामीले कार्यदलमा विस्तृत छलफल गरेका थियौँ । हामीले विश्वविद्यालय नगरौं, बरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय वा अरु विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजहरूको गुणस्तर मापन (क्वालिटी एस्योरेन्स) का लागि अनुगमन गर्न एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ ।

अब चट्ट विश्वविद्यालय आएको छ, त्यसको औचित्य के हो ? त्यो विश्वविद्यालय ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुराहरू छन् । सांसदज्यूहरू अलि रिसाउनु पनि भयो मसँग । विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने कुराको त र्‍यासनल चाहियो नि त ?  हामीले भनेको भन्दा थप यसरी आयो । त्यसले पछि गएर त्यो आयोगलाई कमजोर पो पार्ने हो कि ! त्यो त छलफल गरेर प्रष्ट पार्नुपर्‍यो नि !

प्रतिवेदनका मुख्य के–के चाहिँ परेन विधेयकमा ?

हामीले जुन प्रतिवेदन दियौँ, त्यसको मूल मर्म भनेकोे चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुनुपर्‍यो भन्ने हो । गुणस्तरमा असर पर्ने कुरा चाहिँ गर्नु भएन । त्यसैले हामीले भन्यौँ– अब उप्रान्त काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुनै पनि सम्बन्धन दिन पाउँदैन । अथवा, जतिवटाले दिए, दिइसके । त्योभन्दा पाउँदैन । अब आउने नयाँ विश्वविद्यालयले पनि पाँच वटालाई भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन भनेको हो ।

त्यो भन्नुको कारण– सम्बन्धन पाइराखेका कलेजहरूको राम्रोसँग अनुगमन गर्न सक्नुभएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल डिनले, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डिनले पनि बोलिराख्नुभएको छ– हामीले सम्बन्धन दिइराखेकालाई राम्ररी अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ, अब थप्नु हुँदैन भनेर । अहिलेको विधेयकमा के आयो भने बाहिरको हकमा चाहिँ दिन पाइन्छ भनेर । त्यो चाहिँ भएन भन्ने मेरो कुरा हो । यसको मतलब, हामीले काठमाडौं बाहिर नआओस् भनेको हैन ।

अन्तर्वार्ता सन्नुहोस् 

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पर्नैपर्ने तर छुटेको विषय चाहिँ के हो ?

बाहिर कलेजहरू पनि आओस् तर उनीहरूलाई सम्बन्धन दिँदा काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दिन भएन । अरू बाटो पनि छ । सरकार चलाउनेलाई त थाहा छ नि, कुन–कुन बाटो छ भनेर । त्यसरी देओस् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दिँदा त उनीहरूले जति भार बोकिरहेको छन्, अहिले नै राम्ररी गर्न सकिरहेको छैन, त्यसमा थप भार हुन्छ । यो विषय विधेयकमा परेन ।

उहाँहरूले विश्वविद्यालय ल्याइदिनुभयो । विश्वविद्यालय र यो आयोगको सम्बन्ध के हो ? आयोग कमजोर हुन जाने हो कि ?

यो त कस्तो भयो भने एउटा तपाईं तीन वटा डाक्टरकहाँ जानुभयो । एउटा डाक्टरको दुई औषधि लिनुभयो । अर्कोबाट एउटा लिनुभयो । अर्कोबाट एउटा लिनुभयो र मिसाउनुभो । उहाँहरू सांसद्ज्यू हुनुहुन्छ, हामी मान्छौँ तर यो विषयको विज्ञ त हैन नि उहाँहरू । विज्ञले दिएको कुरा मान्नुपर्‍यो भन्ने मेरो कुरा हो ।

डा केसीको अनसन जारी छ । स्वास्थ्य गम्भीर मोडमा छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक आजै संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा टेबल भएको छ । त्यहाँ पनि संशोधन गर्न सकिने संभावना बाँकी नै छ । संशोधन के–केमा भयो भने समाधान निस्केला ?

हामीले हिजोमात्र वक्तव्य अपील जारी गरेका छौँ । सरकार र डा गोविन्द केसीबीच जुन सहमति भएको छ, त्यो अनुसारको होस् भन्ने हाम्राे अपील हाे । त्यो गर्दा कसैको पनि अहित हुँदैन । सबैको हितमा हुन्छ । सरकारको हितमा हुन्छ । जनताको हितमा हुन्छ । गोविन्दजीको पनि हितमा होला भन्नुस् । जो–जोले अहिले बाहिर मेडिकल कलेज खोल्छु भनिरहेका छन्, उनीहरूको पनि अहित हुँदैन । अनि त केको झगडा ?