सर्वोच्चको फैसलामा राष्ट्रपतिका काममाथि प्रश्नै प्रश्न : विज्ञ भन्छन्- प्रश्न उठेपछि पदत्याग गर्दा गरिमा बढ्छ

काठमाडौं, असार ३१ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका १४९ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला दिँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सम्पादन भएको काम कारवाहीमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक कानूनका जानकारहरू अदालतले आफ्ना काम कारवाहीमाथि प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पदत्याग गर्नु नै उपयुक्त हुने सुझाउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतले समय तोकेरै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिनुको अर्थ अदालतले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यशैली विश्वासिलो नदेख्नु रहेको बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको सबैभन्दा सम्मानित पद हो, राष्ट्रियताको प्रतीक हो। तर, अदालतले नै उहाँप्रति अविश्वास गरेको छ। संविधान पटक-पटक मिचिएको, खतरामा पारेको भन्दै अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाइसकेपछि उहाँले अब पद त्याग्नुपर्छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘कुनै पनि नैतिकताले उहाँ त्यो पदमा बस्न दिँदैन। यसमा जनमत सिर्जना गर्न जरुरी छ। उहाँ रहुन्जेलसम्म यो संविधान सुरक्षित छैन।’

उनको बुझाइमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले गरेको कार्य नै असल नियतले गरेको देखिएन भनिसकेको छ। ‘संवैधानिक रूपमा आधार प्रस्तुत गर्दागर्दै १४९ जनाको दाबीलाई उहाँले केलाउने र अध्ययन गर्नेतिर लाग्नुभएन,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘उहाँले कुनै एउटा खास व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर काम गर्नुभयो। संविधानले उहाँलाई राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा मान्दामान्दै पनि उहाँले तदनुरूपको भूमिका नखेलेर व्यक्तिलाई लाभान्वित गर्ने तरिकाले काम गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नु भएन भनेरै उहाँमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह अदालतले खडा गर्‍यो।’

अदालतको फैसलामा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, राष्ट्रपतिको काममा समेत दूराशय देखिने उनी बताउँछन्। ‘असल नियतले काम गरेको देखिएन भन्नुको अर्थ तपाईं सज्जन मान्छे होइन भन्ने हो,’ त्रिपाठी भन्छन्।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्दा पनि राष्ट्रपतिको नियत देखिएको त्रिपाठी बताउँछन्। संविधानले नचिन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेर अर्को खेल खेल्न खोजिएको उनको विश्लेषण छ। ‘एक मिनटमै सच्चिने नियुक्तिका लागि घण्टौँ लगाइयो। ६ बजे भइसक्नुपर्ने सपथग्रहणका लागि साढे आठ बजेसम्म पर्खाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो पनि बद्नियतपूर्ण थियो। संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी कसरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्थ्यो ?’ प्रधानमन्त्री देउवाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको बताएर फेरि अदालत जाने र बहिर्गमित प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि सत्तामा फर्काउने नियतका साथ त्यसो गरिएको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

राष्ट्रपति भण्डारीको ट्र्याक रेकर्ड हेरेरै अदालतले व्यक्ति र समय तोकेरै परमादेश जारी गरेको त्रिपाठीको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका हरेक अध्यादेश सदर गरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक काम गरेको उनी बताउँछन्। अध्यादेशको राज चलाउने ओली प्रयासलाई पनि अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक बताएको छ।

समय तोकेरै परमादेश जारी गर्नुको अर्थ राष्ट्रपतिले महिनौँ झुलाउने शंकाको उपज रहेको त्रिपाठी अथ्र्याउँछन्। ‘उहाँ राष्ट्रपति रहुन्जेलसम्म यो संवैधानिक प्रक्रिया सजिलैसँग अगाडि बढ्दैन,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाको सपथ ग्रहणपछि प्रधानमन्त्रीलाई बधाइ दिने सामान्य शिष्टाचारको पनि प्रयोग गरिएको देखिएन। यी सारा परिदृष्यका कारण पनि उहाँले पद त्याग गर्नु नै लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुन्छ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि अदालतले प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले पदत्याग गर्नु नै उपयुक्त देख्छन्। ‘उहाँले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ। किनकि, उहाँले लिनुभएको कोर्स, उहाँको विचारधारा र संविधानको बीचमा टकराव आयो, फैसलामा त्यो कुरा प्रतिविम्बित भयो,’ अर्याल भन्छन्, ‘जब आफ्नो विचारधारा संविधानसँग टकराउँछ, त्यतिबेला उहाँले संविधानलाई फ्यासिलिटेट गर्नुपर्छ। जसको ट्र्याक रेकर्ड संविधानसँग टकराव आउने काम कारवाही निरन्तर गरिरहेको देखिएको छ, उसले पदत्याग गर्नुपर्छ।’

नैतिकताका आधारमा पदत्याग गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिकै गरिमा बच्ने अर्याल बताउँछन्। त्यसपछि महाभियोगको प्रसंग नआउने र मुलुककै अभिभावकका सन्दर्भमा संसदीय अंकगणित आकर्षित नहुने उनको ठम्याइ छ। ‘संसद्ले यति लामो समय काम गर्न नपाउनुको एउटा कारण राष्ट्रपति पनि हुनु हुन्छ। भोलि संसदमा राष्ट्रपतिको कामको सन्दर्भमा कुनै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित भयो भने पनि नैतिक संकट आउँछ,’ अर्याल भन्छन्, ‘उहाँले राजिनामा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हो। राजिनामा दिँदा संविधान र राष्ट्रपति संस्थालाई कुनै क्षति हुँदैन। उहाँको इज्जत पनि बढ्छ।’

केही गरी महाभियोग लाग्यो भने राष्ट्रपतिको पद जाने मात्र नभई कानूनअनुसार सजाय पनि हुने अर्याल बताउँछन्। भन्छन्, ‘संविधानविरुद्ध काम गरेकामा महाभियोगपछि उहाँमाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा पनि चल्न सक्छ। यी सबै कुरालाई हेर्दा उहाँले राजिनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि मुलुकको सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको सन्दर्भमा राष्ट्राध्यक्षले पदमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने सुझाउँछन्। ‘मुलुकको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्राध्यक्षलाई त्यति भन्नु भनेको एकदमै पर्याप्त हो। सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भाषामा राष्ट्राध्यक्षको गरिमालाई ख्याल गरेर प्रयोग गरेको छ। तर, संविधानले तोकेको संवैधानिक कर्तव्य राष्ट्रपतिबाट सही ढंगले प्रयोग भएन र उहाँका क्रियाकलाप संविधान र कानूनअनुकल भएनन् भनेर अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ,’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘उहाँका गतिविधि नोटिसमा लिएर सर्वोच्च अदालतले समीक्षा गरिसकेपछि यदि राष्ट्रपतिले नैतिक धरालतमा आफूलाई उभ्याउन खोज्ने हो भने अब म पद छाड्छु भन्नलाई काफी छ।’

उनका अनुसार मुलुकको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्राध्यक्षमाथि उठाएको यो प्रश्न आधुनिक संवैधानिक इतिहासमै दुर्लभ परिघटना हो। ‘मुलुकको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रप्रमुखलाई उसको काम कारवाहीका बारेमा कमेन्ट गरेको यो दुर्लभ परिघटना हो,’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘यो कुरा उहाँले बुझ्नु हुन्छ। राष्ट्रपतिले राजिनामा दिएर पदबाट बाहिरिँदा उहाँले आफ्नो गरिमा बचाएको र अदालतलाई सम्मान गरेको बुझिनेछ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीको बुझाइ भने फरक छ। अदालतको फैसला राष्ट्रपतिले राजिनामा दिने तहमा नरहेको उनी बताउँछन्। ‘संविधानअनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक पद हो। राष्ट्रपतिबाट जति काम कारवाही भएको हुन्छ, अधिकांश अवस्थामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरू या संसदको सिफारिसमा गरिएको हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिका काममाथि आउने टिप्पणी बोक्नुपर्ने कि त प्रधानमन्त्रीले हो कि सम्बन्धित सिफारिसकर्ताहरूले हो।’

उनको बुझाइमा संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोगको हकमा राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस लिन जरुरी थिएन, विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था थियो। ‘त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणबाट प्रयोग भएको भनिन्छ भने त्यो आरोप लगाउने आधार हुन्छ। अदालतले पनि त्यो कुरालाई प्रष्ट रूपमा लेख्यो,’ डा. अधिकारी भन्छन्।

उनको भनाइमा अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरे पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले नाईं भन्ने अवस्था कति छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। ‘देशको कार्यकारी प्रमुखले यसो गर्नूस् भनेपछि राष्ट्रपतिले नाईं भन्न सक्दैन। किनकि, त्यो कार्यपालिकीय स्तरबाट निर्माण गरिएको कानून हो र सरकारले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई जारी गर्ने बाध्यता हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर, राष्ट्रपतिले रोक्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा बोल्न मिल्दैन तर ‘यो कानूनसम्मत भयो त? यसलाई रिभ्यु गर्नोस्, यो त भएन’ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पर्दा पछाडि प्रश्न गर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री अडिग देखियो भने राष्ट्रपतिले नाईं भन्ने अवस्था हुँदैन।’

डा. अधिकारीका अनुसार संविधानको धारा ७६ (५) को सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि जान सक्ने अधिकार राख्छ। ‘यस उपधाराअन्तर्गत् राष्ट्रपतिले संसदको अवस्था र दाबी प्रस्तुत गर्नेको आधार हेर्नुपर्छ। अहिले अदालतले राष्ट्रपतिमाथि औँला ठड्याएको सबैभन्दा ठूलो कारण एउटै छ। ‘विश्वासको मतमा पराजित भइसकेपछि नेतृत्वबाट त्यो व्यक्ति किनारा लाग्नुपर्नेमा तपाईंले कसरी त्यो व्यक्तिले गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी स्वीकार गर्नुभयो र दुवैजनाको दाबी अस्वीकार गर्छु भन्नुभयो ? जब कि, एउटाको दाबी लाग्दै लाग्दैन, तपाईंसँग एउटै उम्मेदवार मात्र थियो। अस्वीकार गर्ने ठाउँ कहाँ थियो र’ भन्ने अदालतको मुख्य प्रश्न हो,’ डा. अधिकारी भन्छन्।

यस्ता प्रश्नहरूमा राष्ट्रपतिलाई मात्र औँल्याएर ठड्याएर हुन्छ त भन्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुभएको हो। पर्दापछाडि उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग कति संघर्ष गर्नुभयो भन्ने हामीलाई जानकारी छैन। प्रधानमन्त्रीसँग एकखालको समझदारी छ र त्यसो हुनाले उहाँले चेक गर्न नसक्नु भएको हो कि भन्ने बुझाइ बाहिर देखियो। तर, प्रधानमन्त्री उद्दण्ड भयो भने राष्ट्रपतिले उसलाई छल्न या रोक्न सक्ने कमै हुन्छजस्तो लाग्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्।

संवैधानिक प्रकृतिको मुद्दा हारेको आधारमा राष्ट्रपतिले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने नभएको उनको तर्क छ। ‘तर, जहाँ नैतिक मुद्दा हुन्छन् र चरित्र असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यतिबेला भनेको कुरा पुगेन भने मैले जनतालाई मिस लिड गरेँ भनेर पछाडि फर्किन्छु भन्नु स्वाभाविक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपतिबाट त्रुटि भएको हो भनेर अदालतले भनेको छ। सबैले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, त्यो त्रुटि राष्ट्रपतिको नैतिक पतन हुने विषय हो भन्नेचाहीँ मलाई लाग्दैन।’

दशरथ रंगशालामा भागदौड मच्चिँदा भएको हताहतीप्रति नैतिक दायित्व लिँदै तत्कालीन खेलकुद मन्त्रीले र सिंहदरबारमा आगो लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएका उदाहरण नेपालमै छन्। त्यसैले, आफ्नो निर्णय र काम कारवाहीप्रति सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर प्रश्न उठाउँदा देशको अभिभावक राष्ट्रपति पदमा बसिरहन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसको विषय भने हो।

संविधानविद् डा. अधिकारीको भनाइमा ०४७ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र यस्ता विषयमा विवादमा नआउनुको मुख्य कारण नै संविधानविद् र कानूनविद्हरूसँग गम्भीर परामर्श लिएर मात्र निर्णय गर्ने उनको बानी थियो। ‘विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिले फेरि अर्को धाराअन्तर्गत् प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर परामर्श गर्ने चलन थियो। त्यो कुरा आज अदालतले सम्झाउनुपर्‍यो,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यो कुरालाई अस्वीकार गर्ने थिए। यो कुरा म अकाट्य रूपमा भन्न सक्छु। उनी विवादबाट डराउँथे, त्यसैले विज्ञहरूसँग परामर्श लिन्थे।’

राष्ट्रपतिका काम कारवाहीमाथि अदालतका प्रश्नै प्रश्न

‘राज्य व्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा संविधानलाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र पवित्रतम् दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ र यसको शब्द तथा भावको सम्पूर्णतामा अनुसरण गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा संवैधानिक सर्वोच्चता पनि भन्ने सकिन्छ। संविधानभन्दा माथि कोही पनि र केही पनि हुँदैन, राज्यका सबै निकाय, सबै पदाधिकारी तथा सबै कानूनहरू संविधानकै अधिनस्थ रहन्छन्,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बुँदा नम्बर ४१ मा भनिएको छ, ‘संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रहरूको व्यावहारिक सहजता र सुविधा, दलीय शक्ति सन्तुलनको अवस्था, राजनीतिक शक्तिमा रहने अवाञ्छित तहको सत्तामोह आदिलाई महत्त्व दिइयो भने संविधानद्वारा घोषित अभिष्ट पूरा नहुने अवस्था आइपर्छ। संविधान लोकतान्त्रिक भएर मात्र पुग्दैन, यसको अलोकतान्त्रिक शैलीको प्रयोग हुन पुग्यो भने संवैधानिक दुर्घटनाका सम्भावनाहरू देखापर्छन्। संविधानले अगाडि सारेका मूल्य मान्यता र आदर्शलाई एकातर्फ पन्छाएर तथा संविधानमा रहेका प्रावधानको सरल अर्थ ग्रहण नगरी
छिद्राण्वेषण गरेर निहित स्वार्थ र सुविधाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चेष्टा गरियो भने संविधानवादको मान्यता खलबलिने अवस्था रहन्छ। यस प्रकारका प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा दिन पुग्छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादका सन्दर्भमा उल्लिखित कुराहरूतर्फ पनि दृष्टि दिनु सान्दर्भिक हुन्छ।’

यस्तै, बुँदा ५९ मा संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सीमा बन्देज निर्धारण गरेको अवस्थामा त्यसलाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैको पनि तजविजको विषय बनाउनु मनासिव र संविधानसम्मत् नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

बुँदा नम्बर ७१ मा राष्ट्रपतिबाट १४९ जना सांसदले प्रस्तुत गरेको दाबीमा परीक्षण गरिएको नपाइएको उल्लेख छ। ‘विश्वास जनाउने वा दाबी पेश गर्ने सन्दर्भका कुनै कुरामा यदि कुनै संशयको अवस्था थियो भने पनि सो कुराको सामान्य तवरबाट नै प्रारम्भिक रूपमा परीक्षण गर्न सकिने देखिन्छ। यो नै सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘तर, विवादित विघटनको सन्दर्भमा त्यस प्रकारको विधिसंगत प्रक्रिया अपनाइएको देखिन नआएबाट १४९ जनाको समर्थनसहित दाबी परेको कुरामा सम्माननीय राष्ट्रपति विश्वस्त रहनुभएको मान्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिन्छ।’

बुँदा नम्बर ७२ मा देउवालाई समर्थन गरेका सांसदहरूका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई संविधान अनुकुल मान्न नमिल्ने स्पष्ट गरिएको छ। ‘प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने के हो भन्ने कुराको निरुपण गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको स्वयं प्रतिनिधिसभा नै हो। प्रतिनिधिसभाबाहेक अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीबाट विश्वास रहेको वा नरहेको प्रश्नको अन्तिम रूपमा निरुपण गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत भएको वा नभएको कुराको प्रारम्भिक अवस्थासम्म हेरिने हो,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट विधिवत रूपमा नहटेसम्म निजहरूले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्न पाउने अवस्था रहन्छ। सम्बन्धित राजनीतिक दल, संसदीय दल तथा संसदबाट कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी पद रिक्त
नगरिएको स्थितिमा असम्बद्ध प्रमाण र असान्दर्भिक तर्क अगाडि सारेर सम्माननीय राष्ट्रपतिको तहबाट गरिएको निर्णयलाई संविधान अनुकुल मान्न मिल्दैन।’

यस्तै, बुँदा नम्बर ७६ मा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको तथ्य पेश भएको कुरालाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार मान्नुपर्नेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने पर्याप्त र मनासिव आधार हुँदा हुँदै त्यसलाई मान्यता नदिई राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्था देखिएको उल्लेख छ।

बुँदा नम्बर ८८ मा देउवालाई समर्थन गरेका सांसदहरूमाथि कारवाहीको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी कारवाहीको सम्भावित अवस्था देखाएर दल नै त्याग गरेको भन्ने परिणाम आउने गरी संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग गरिनुलाई अनुचित, अतार्किक र त्रुटिपूर्ण देखिएको उल्लेख छ।

‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले खेल्ने भूमिका संकुचित हुने गरी दलीय ह्विप लगाउन मिल्दैन,’ बुँदा नम्बर ८९ मा भनिएको छ, ‘दलीय ह्विप नलाग्ने कुरा भएको, सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिँदाको अवस्थासम ह्विप जारी पनि नभएको र यस अदालतसमक्ष निवेदन दिँदाको अवस्थासम्म कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट हटाउने कार्य भएको नदेखिएको यस अवस्थामा अनुचित, असंगत र असान्दर्भिक तवरबाट दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेको कारण देखाई केही सांसदहरू पदमा नै नरहेको परिणाम आउने गरी अर्थ लगाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ७६ (५), धारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ समेतको प्रतिकुल देखिन आयो।’

बुँदा नम्बर ९० मा कुनै सांसदबाट यदि कुनै अनुशासनहीन कार्य वा व्यवहार भएको छ भने पनि त्यस कुराको दुष्परिणाम वा सजायस्वरूप स्वयं प्रतिनिधिसभालाई नै विघटन गर्नु शोभनीय र विवेकपूर्ण कार्य नहुने स्पष्ट गरिएको छ। ‘यस प्रकारको विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैले पनि आफ्नो स्वविवेक वा तजबिज प्रयोग गरी कुनै कानूनी परिणाममा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने देखिँदैन,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ।

‘रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाप्रति समर्थन जनाई हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एमालेका २६ र जसपाका १२ जना गरी ३८ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले दल त्याग गरेको भन्ने परिणाम आउने बेहोरा खुलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने भनी भएको निर्णयलाई संविधान र कानून अनुकल मान्न मिल्ने देखिँदैन,’ बुँदा नम्बर ९१ मा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णयमा संविधानको व्याख्या तथा कानूनको प्रयोगमा त्रुटि रहेको र राष्ट्रपतीय अधिकार क्षेत्रको सीमारेखा नाघेको देखिएको छ।’

बुँदा नम्बर ९६, ९७, ९८, १००, १०५ मा राष्ट्रपतिमा विशेषाधिकार र स्वविवेकीय अधिकार संविधानले नदिएको स्पष्ट गरिएको छ। फैसलामा पटक-पटक संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता सम्झाइएको छ। र, बुँदा नम्बर ११९ मा अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको हुने उल्लेख छ। ‘अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लंघन गरेर शासन-सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्दैन,’ उक्त बुँदामा लेखिएको छ।

१४९ जना सांसदको दाबी नपुगेको भनी राष्ट्रपतिबाट गरिएको निर्णय, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय, त्यसअनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्तिलगायत सबै कार्य अदालतले बदर गरिदिएको छ।