गिटी–बालुवा निकासीको विकल्प खोज्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौं, असार ३० : व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा देशलाई मरुभूमि बनाएर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सोचबाट बाहिर निस्कन विज्ञले सरकार र सरोकार निकायलाई सुझाव दिएका छन्। खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्मार्ट वास प्रालिले चन्द्र इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सी र तराई इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनको सहकार्यमा ‘चुरे जलाधार संरक्षणका मुद्दा, चुनौती र आगामी मार्ग’ विषयक जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको कार्यक्रममा चुरे संरक्षणको गुरुयोजनामा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएको थियो। 
  
कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रा डा विनोद भट्टले सरकारले भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने नीति र कार्यक्रम अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटमा सार्वजनिक गरेकामा झट्ट हेर्दा आफूसँग जे छ, त्यही बेच्ने हो भन्ने विचारजस्तो देखिए पनि गहिराइमा पुगेर हेर्दा यसबाट देशलाई लाभभन्दा बढी हानी पुग्ने बताए।
 
खानी तथा भूगर्भ विभागको सर्वेक्षणले नेपालभर ९२ स्थानमा ढुङ्गा, बालुवा, गिटीको खानी सञ्चालन गर्न सक्ने देखाएको र तिनबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीको १४ प्रतिशतमात्र निकासीयोग्य रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। वार्षिक रु १३ अर्बको लागि नेपालको धरातलीयस्वरुप नै खल्बल्याउने  र तराई मरुभूमिकरण गर्ने कार्य गर्नु विवेकसम्मत नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। 

नेपालले वार्षिक रु ३० देखि ४० अर्बको चामल नै आयात गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । यसलाई मात्र रोक्ने नीति लिए ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासीको भ्रमबाट मुक्ति मिल्नेमा भट्टको जोड छ । चुरे जोगाऔँ र धान उत्पादन बढाएर व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
 
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भशास्त्र विभागका प्रा डा कविराज पौडेलले चुरे भावर क्षेत्र उत्पत्तिका हिसाबले पनि सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील भएकाले यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयको भूगर्भशास्त्र विभागले राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण विकास समितिसँग मिलेर त्यसक्षेत्रको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरी संरक्षणका योजनासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको उनले बताए।
 
चुरेबाट उद्गम भएर तराई भइबग्ने मेचीदेखि महाकालीसम्मका १८ नदी प्रणालीको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर ती ठाउँको भूक्षय, पानीको स्रोत, नदी र खोलाको अवस्था, पानीको पुनर्भरण गर्न सकिने स्थानको पहिचानसमेत प्रतिवेदनमा गरिसकिएको पौडेलले जानकारी गराए।

चुरे र भावरमा देखिएको पहिरो एवं नदीकटानको रोकथाम, सुकेका, सुक्न लागेका खोला, ताल तलैयाको संरक्षण, नदी र झरनाको संरक्षण र व्यवस्थापन अपरिहार्य भइसकेको जनाइएको छ। डा पौडेलले चुरेको खानी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष नियम ल्याउन पनि आग्रह गरे। पानीको पुनर्भरणका लागि कृत्रिम पोखरी निर्माण, भूमिगत तालको निर्माण, वृक्षरोपण र संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्न पनि आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए।  
 
कार्यक्रममा अर्का विज्ञ प्रताप तातेरले समग्र तराईमा भूमिगत पानीको सतहमा खासै परिवर्तन नआएको बताए। चुरे र भावर क्षेत्रको संरक्षणको लागि ती क्षेत्रमा भएका उद्योग विस्थापन गर्न पनि उहाँले सुझाव दिए। चुरे र भावर क्षेत्रको दिगो संरक्षणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। 

राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण समितिको संरचना केन्द्रमुखी रहेकाले परिवर्तन गर्न पनि विज्ञको माग छ। कार्यक्रममा टिप्पणीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कृष्णचन्द्रप्रसाद साहले चुरेको स्रोत जमीन, जल, वनस्पति र जैविक विविधता भएकाले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।  

टिप्पणीकर्ता राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले नेपालको तराई भएर बग्ने १६४ नदी प्रणालीमा नदीजन्य निर्माण पदार्थ पर्याप्त रहेको र राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा ४० प्रतिशत बढी भएकाले त्यसको उपयोगको कुरा अस्वभाविक नभएको बताए।

तराई क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा रु दुई खर्ब ५० अर्बदेखि ८०० अर्बसम्म लगानी आवश्यक रहेको उनले सुनाए। भूसंरक्षण, पानीको स्रोत संरक्षण र आयआर्जनका लागि बाँस अत्यन्त उपयोगी देखिएकाले वृक्षरोपणमा बाँसलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि उनले आग्रह गरे। समितिका पूर्व पदाधिकारी वीरेन्द्र यादवले चुरेभावर क्षेत्रको भूबनोट संवेदनशील भएकोले ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासीको विषयलाई रोक्न आग्रह गरे।